आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

.. सावधान ! धरणे राहणार अर्धी रिकामी!!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायद्याचा मोठा फटका जिल्ह्यातील धरणांना बसणार आहे. या कायद्यानुसार जायकवाडीत निश्चित पाण्याचा साठा होईपर्यंत जिल्ह्यातील धरणांचे दरवाजे बंद करता येणार नाहीत. तसा निर्णय अद्याप झाला नसल्याचे राजकीय नेते सांगत असले, तरीही या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पावसाळ्यात धरणांचे दरवाजे बंद करणे शक्य नाही, असे पाटबंधारे अधिकारी सांगत आहेत. त्यामुळे ऐनवेळी जागे होऊन दिखाऊ आंदोलने करण्यापेक्षा जिल्ह्यातील राजकारण्यांनी हा प्रश्न गांभीर्याने घेऊन आतापासूनच प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.

नदीच्या खोर्‍यातील शेवटच्या धरणात उपयुक्त साठय़ाच्या 33 टक्क्यांपेक्षा कमी पाणी असल्यास वरच्या भागातील धरणांतून पाणी सोडण्याचे निर्देश आहेत. जायकवाडीची सद्यस्थिती पाहिल्यास जिल्ह्यातील धरणांमध्ये अवघे पन्नास टक्केही पाणी साठवता येणे कठीण होणार आहे. या संदर्भात आवाज उठवण्याची आवश्यकता असताना नेते मात्र मूग गिळून गप्प आहेत.

गेल्या तीन वर्षांपासून जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस झाला नसल्याने दुष्काळी परिस्थितीला तोंड द्यावे लागले. अशा परिस्थितीतही मुळा, भंडारदरा धरणांतून जायकवाडीसाठी ऑक्टोबर, नोव्हेंबर 2012 व मे 2013 मध्ये पाणी सोडण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसार सोडलेले हे पाणी जायकवाडीपर्यंत पोहोचू शकले नव्हते. पाण्याचा मोठय़ा प्रमाणात अपव्यय झाला. जिल्ह्यातील धरणांची स्थिती आजही बिकट आहे. जायकवाडीतील मृतसाठय़ाचा वापर सुरू असल्याने पुन्हा पाणी सोडण्याची मागणी पुढे येणार आहे.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती अधिनियम 2005 ची अंमलबजावणी मे 2013 पासून सुरू करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार एकाच नदी खोर्‍यातील धरणात ऑक्टोबरअखेर समान पाणी राहण्याचे नियोजन करण्याचे बंधन पाटबंधारे विभागावर टाकण्यात आले आहे. टंचाई कालावधीत धरणात पिण्यासाठी पुरेसे पाणी नसेल, तर वरील बाजूच्या मोठय़ा व मध्यम प्रकल्पांतून पाणी सोडावे, असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. 15 ऑक्टोबरला एखाद्या प्रकल्पात उपयुक्त पाणीसाठय़ाच्या 33 टक्क्यांपेक्षा कमी पाणी असेल, तर या परिस्थितीस टंचाई गृहित धरण्यात यावी, असे या कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

जायकवाडीची क्षमता 102 टीएमसी आहे. यापैकी 76 टीएमसी उपयुक्त, तर 26 टीएमसी मृतसाठा आहे. टंचाईच्या व्याख्येनुसार उपयुक्त साठय़ाच्या 33 टक्के (25 टीएमसी) म्हणजे मृतसाठय़ासह 51 टीएमसी पाणी धरणात शिल्लक राहणे आवश्यक आहे. यापेक्षा कमी पाणी झाल्यास वरच्या भागातील धरणांतून पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे समन्यायी पाणीवाटप धोरणानुसार ऑक्टोबरपर्यंत जायकवाडीत 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणी राहण्याच्या उद्देशाने पाटबंधारे विभागाने नियोजन केले आहे. त्यासाठी पाटबंधारे विभागाने भंडारदरा, मुळा व निळवंडे धरणांचे दरवाजे उघडे ठेवले आहेत.

दोन वर्षे दुष्काळात होरपळल्याने यंदा समाधानकारक पावसाची अपेक्षा आहे. सध्या धरणांमध्ये धिम्या गतीने पाण्याची आवक होत आहे. मुळा धरणातील दरवाजापर्यंत पाणी येण्यासाठी 14 टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. दरवाजे बंद केले नाहीत, तर ही पातळी ओलांडल्यानंतर पाणी नदीपात्रात जाईल. भंडारदरा धरणात 6 टीएमसी साठा झाल्यानंतर दरवाजातून पाणी नदीपात्रात जाते. पुढील आठवड्याच्या सुरुवातीलाच भंडारदर्‍यात सहा टीएमसीपेक्षा अधिक साठा होऊन नदीपात्रात पाणी जाण्याची शक्यता आहे. दरवाजे उघडे ठेवल्यास जिल्ह्यातील मुळा, भंडारदरा, निळवंडे या धरणात उपयुक्त साठा कमी प्रमाणात शिल्लक राहील. ही बाब गंभीर असताना जिल्ह्यातील नेते मूग गिळून गप्प बसले आहेत.

पाटबंधारे अधिकारी कात्रीत
नियमानुसार जायकवाडीत पाणी ठेवायचे असेल, तर नगर जिल्ह्यातील धरणांचे दरवाजे बंद करता येणार नाहीत. दुसरीकडे धरणांचे दरवाजे बंद किंवा उघडे ठेवण्याबाबत शासनाचे लेखी आदेश आलेले नाहीत. त्यामुळे भंडारदरा आणि मुळा धरणाच्या दरवाजे केव्हा बंद करायचे, असा प्रश्न नगरच्या पाटबंधारे विभागातील अधिकार्‍यांना पडला आहे. दोन्ही बाजूने हे अधिकारी कात्रीत सापडले आहेत.

तीनही मंत्री व्यग्र
महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे व आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड असे तीन मंत्री नगर जिल्ह्याचे आहेत. या तिन्ही मंत्र्यांचे मतदारसंघ भंडारदरा व निळवंडे धरणांच्या लाभक्षेत्रात आहेत. किमान मतदारसंघावर आलेले संकट दूर करण्यासाठी या मंत्र्यांनी सरकारदरबारी वजन खर्च करण्याची आवश्यकता आहे. मुळा धरणाच्या पाण्यावर नगरसह विविध गावांच्या योजना व एमआयडीसीचा पाणीपुरवठा अवलंबून आहे. सध्या शहराला दिवसाआड पाणी मिळते. या सर्व बाबींचा विचार करता पालकमंत्री पिचड यांनी मुळा धरणाकडे लक्ष देण्याची अपेक्षा नगरकरांकडून व्यक्त होत आहे.

नगर जिल्ह्यावर कायमस्वरुपी अन्याय
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायद्यातील 12.6 (3) ‘क’ ची व्याप्ती धरणापुरती र्मयादित न ठेवता खोर्‍यापर्यंत वाढवली आहे. वास्तविक विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितीमुळे मुळा धरणातील पाणी जायकवाडीत सोडता येते, पण मुळा कोरडे पडले, तर जायकवाडीचे पाणी मुळा धरणात परत आणता येणार नाही. त्यामुळे हे कलम नगर जिल्ह्यावर अन्याय करणारे आहे. कायदा करताना धरण एवढीच व्याप्ती असावी, असा पाटबंधारे विभागाचा आग्रह होता, पण आमदारांच्या समितीने या कलमाची व्याप्ती खोर्‍यापर्यंत वाढवली. हे कलम रद्द होणार नसेल, तर नगर जिल्ह्यावर कायमस्वरुपी अन्याय होत राहील. राजकारण्यांनी पाटबंधारे विभागाला दोष देण्यापेक्षा कलमात बदल करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.’’ जयप्रकाश संचेती, निवृत्त कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा.

अहवाल आल्यानंतरच निर्णय
पाटबंधारे मंत्र्यांनी यासंदर्भात समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. नगर जिल्ह्यातील धरणांचे दरवाजे उघडे ठेवण्याबाबतही निर्णय झालेला नाही. अहवाल आल्यानंतरच काय तो निर्णय होईल.’’ मधुकर पिचड, पालकमंत्री.

जायकवाडीत उपयुक्त साठा नाही
जायकवाडीतील उपयुक्त साठा संपला असून मृतसाठाही पाच टीएमसीने कमी झाला आहे. सध्या धरणात 21 टीएमसी मृतसाठा आहे. पावसाळा सुरू झाला असला, तरी नव्या पाण्याची आवक जायकवाडी धरणात अजून झालेली नाही.’’ एस. पी. भर्गोदेव, उपअभियंता, पाटबंधारे पैठण विभाग.