आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

श्रीरामपूर तालुक्यातील 26 गावांत दूषित पाणी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

श्रीरामपूर - तालुक्यातील तब्बल 26 गावांतील पाण्याचे नमुने दूषित आढळल्याने प्रशासनाचे पाणी पुरवठय़ाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. वारंवार पाणी नमुने दूषित आलेल्या गावांच्या ग्रामविकास अधिकार्‍यांवर अद्याप कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद आहे. ग्रामस्थांना मात्र दूषित पाण्याने साथरोगाची लागण होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

श्रीरामपूर पंचायत समितीने मे महिन्यात संकलित केलेल्या 98 पाणी नमुन्यांपैकी तब्बल 26 पाणी नमुने दूषित आढळून आले आहेत. दूषित पाण्याचे प्रमाण 26 टक्के आहे. या गावांतील पाण्याच्या उद्भवांचा परिसर प्रचंड अस्वच्छ असल्याचे आढळून आले आहे. ग्रामस्थांना दूषित पाणी प्यावे लागत असल्याने त्यांच्या आरोग्याचा प्रo्न निर्माण झाला आहे. पंचायत समितीच्या आरोग्य विभागाकडून तालुक्यातील सर्व गावांमधून पाणी नमुने गोळा केले जातात. गावात नेमलेले जलसुरक्षा सेवक हे नमुने गोळा करतात. नंतर ते पुणे येथील प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात येतात. जलसुरक्षा सेवक गावच्या ग्रामसभेचा ठराव घेऊन नेमलेले असतात, परंतु अत्यंत कमी मानधन मिळत असल्याने ते काळजीपूर्वक काम करत नाहीत. काही ठिकाणी ग्रामविकास अधिकारी त्यांना पैसे देत नाहीत. त्यांची पिळवणूक केली जाते. काही ठिकाणी त्यांची नेमणूक केवळ कागदोपत्रीच आहे. दूषित पाण्याचे नमुने आढळलेल्या गावांच्या ग्रामविकास अधिकार्‍यांना पंचायत समितीच्या आरोग्य विभागाने नोटिसा पाठवल्या आहेत. त्यात पुन्हा दूषित पाणी नमुने आढळल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे, परंतु आतापर्यंत कोणत्याही ग्रामविकास अधिकार्‍यांवर कार्यवाही झाली नसल्याचे उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी संबंधित अधिकार्‍यांना विचारले असता, हे नमुने चुकीच्या पद्धतीने घेतले असल्याचे त्यांनी सांगितले, परंतु नमुने घेत असताना संबंधित अधिकारी तेथे उपस्थित नसल्यामुळेच अधिकारी कार्यवाहीच्या मानसिकतेत नसल्याचे दिसत आहे. पंचायत समितीच्या वतीने ग्रामपंचायतींना क्लोरीन पावडर दिली जाते, परंतु बहुतेक ग्रामपंचायती ती पावडर वापरत नाहीत, परंतु आरोग्य विभाग याची साधी चौकशीही करत नाही.

शासकीय नियमानुसार वर्षातून दोनदा डिसेंबर व मे महिन्यात पाण्याच्या उद्भवांचे वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्यसेवक यांनी पाहणी करायला हवी, परंतु अशी पाहणी केवळ कागदोपत्री होते. त्यामुळे तालुक्यातील जनतेच्या आरोग्याचे खरे चित्र समोर येत नाही. अशा अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.