टंचाईची सभा रद्द करण्याची नामुष्की

नगर - महसूल अधिकारी आल्याने तहकूब झालेली टंचाईची सभा गुरुवारी बोलावण्यात आली, पण या सभेलाही महसूल अधिकारी गैरहजर राहिल्याने सदस्यांनी संताप व्यक्त केला. राज्यमंत्री दर्जा असलेल्या अध्यक्षांनी बोलावल्यानंतरही महसूलच्या अधिकाऱ्यांनी ठेंगा दाखवल्याने ही सभा रद्द करण्यात आली.

जिल्ह्यात गंभीर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून, पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांना पायपीट करावी लागते. नागरिकांकडून टँकर सुरू करण्यासाठी सदस्यांकडे नागरिक पाठपुरावा करतात. पण जिल्हा परिषदेला टँकर मंजुरीचे अधिकार नाहीत. टँकर मंजुरीचे अधिकार महसूलकडे आहेत. लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा केल्यानंतरही टँकर सुरू होत नाहीत. त्यामुळे टंचाई उपाययोजनासंदर्भात काही दिवसांपूर्वी महसूल अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत संयुक्त सभा बोलावण्यात आली होती. त्यावेळी नेहमीप्रमाणे महसूलचे अधिकारी गैरहजर राहिले. त्यामुळे संतप्त सभागृहाने सभा तहकूब करत महसूलचा निषेध केला. त्यानंतर ही सभा गुरुवारी साडेअकरा वाजता पुन्हा बोलावण्यात आली. पण महसूल अधिकाऱ्यांनी पुन्हा सभेकडे दुर्लक्ष केले. सभेस अध्यक्ष मंजूषा गुंड, उपाध्यक्ष अण्णासाहेब शेलार, सभापती बाबासाहेब दिघे, शरद नवले, मीरा चकोर, नंदा वारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद जगताप, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बावके उपस्थित होते.

हराळ म्हणाले, यापूर्वी सभेला गैरहजर राहिल्याप्रकरणी महसूलचा निषेध केला होता. घोटाळा झाल्यानंतर गटविकास अधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धरले जाते. तहसीलदारांवर कारवाई का केली जात नाही. कारवाई जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यावर होते, पण टँकर मंजुरीचे अधिकार महसूलकडे आहेत. यासंदर्भात पदाधिकाऱ्यांनी काय भूमिका घेतली? या मुद्द्यावरून सभेत पदाधिकारी विरुद्ध सदस्य अशी खडाजंगी सुरू झाला. सुजित झावरे यांनी मध्यस्थी करत आपल्यात भांडायचे का, असा प्रश्न केला. महसूल अधिकारी येत नसल्याने कायदेशीर मार्ग अवलंबण्यात यावा. आपण न्यायालयात धाव घेऊ, असे ते म्हणाले. लंघे म्हणाले, अधिकारी नसल्याने चर्चा निष्फळ ठरेल. अॅड. सुभाष पाटील यांनी सभाच रद्द करण्याची मागणी केली, त्यावर सभागृहाने सहमती दर्शवून सभा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

निर्णयांना आचारसंहितेचा अडसर
टंचाईची सभा झाल्यानंतर नियमित सर्वसाधारण सभा घेण्यात आली, परंतु आचारसंहिता असल्याने सभेत कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता आला नाही. सदस्य हराळ यांनी तेराव्या वित्त आयोगाच्या अखर्चित निधीसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडे सुमारे २४ कोटींचा अखर्चित निधी आहे. महिनाभरात निधी खर्च झाला नाही, तर शासनाला परत करावा लागणार आहे. त्यामुळे हा निधी झेडपीने परत घेऊन त्याचे नियोजन करावे, अशी मागणी हराळ यांनी केली. लेखा वित्त अधिकारी अरुण कोल्हे यांनी तेरावा वित्त आयोगाचा निधी खर्च झाल्याशिवाय चौदाव्या वित्त आयोगाचे पैसे देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

आराखड्यात डावलले
जि.प. ने पंचायत समित्याकडून घेतलेल्या सूचनेनुसार तयार केलेला ७० कोटी ५९ लाखांचा टंचाई आराखडा मांडण्यात आला. हा आराखडा सदस्यांसमोर मांडलाच गेला नाही, असा आरोप काहींनी केला. केवळ त्यांच्या तालुक्यापुरताच आराखडा पाठवल्याने सदस्यांनी संताप व्यक्त केला.

माझ्या विषयाकडे दुर्लक्ष
समाजकल्याणच्या सभेत मी मांडलेला विषय प्रोसिडिंगला घेतला जात नाही. सदृढ अपंग दाम्पत्यांना विवाह प्रोत्साहन म्हणून अनुदान दिले जाते. अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. झेरॉक्स मशिनची खरेदी रद्द करून सदृढ-अपंग विवाहित दाम्पत्यांना अनुदान द्यावे, असे सदस्य शाहूराव घुटे यांनी सांगितले.

वार्षिक अहवालात चुका
वार्षिक अहवालात चुका असल्याचे अॅड. सुभाष पाटील यांनी निदर्शनास आणले. प्रस्तावनेपासून ते पदाधिकाऱ्यांची नावे, समिती सदस्यांच्या निवडीचा कालावधी यात चुका असल्याने त्यांनी दाखवून दिले. सीईओ नवाल यांनी दुरुस्त्या करण्यात येतील, असे आश्वासन दिले.