आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तीन प्रादेशिक पाणी योजनांवर चर्चेचे गुऱ्हाळ

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - जिल्ह्यातील प्रादेशिक पाणी योजनांना मुदतवाढ दिल्याने चार महिन्यांपासून एजन्सीधारकांना बिले अदा करता आलेली नाहीत. त्यामुळे या योजनाच बंद करण्याचा इशारा संबंधित एजन्सीधारकांनी जिल्हा परिषदेला दिल्यानंतर चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू झाले आहे. आता या प्रकरणात मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल यांनी लक्ष घातले असून योजना बंद पडू नये यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत.

जिल्ह्यात ४३ प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना असून त्यातील ३८ योजना समित्यांमार्फत चालवल्या जातात, तर पाच योजना समिती स्थापन होत नसल्याने नाईलाजास्तव जिल्हा परिषदेला चालवाव्या लागत आहेत. त्यात मिरी-तिसगाव, बुऱ्हाणनगर, शेवगाव-पाथर्डी, चांदा, गळनिंब-शिरसगाव या योजनांचा समावेश आहे. जानेवारीमध्ये सर्वसाधारण सभेने मुदतवाढ देण्याचा विषय फेटाळल्यामुळे या योजना अडचणीत आल्या. त्यामुळे संबंधित एजन्सीधारकांना जानेवारीपासून एकही रुपया देण्यात आलेला नाही. योजना चालवण्यापोटी ठेकेदारांचे २५ ते ३० लाख रुपये थकीत आहेत. मुदतवाढ मिळाल्याने बिले मिळतील की नाही, असा संभ्रम ठेकेदारांमध्ये निर्माण झाल्याने त्यांनी योजना बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. काही दिवसांपूर्वीच पालकमंत्री राम शिंदे यांनी या योजनांना तीन महिन्यांची सशर्त मुदतवाढ देऊन टंचाई कालावधीत जिल्हा परिषदेने योजना चालवाव्यात, अशी सूचना दिली. त्यानुसार सीईओ नवाल यांनी शेवगाव, पाथर्डी, नगर या तालुक्यांतील गटविकास अधिकार्‍यांच्या नावे खाते उघडण्याच्या सूचना दिल्या.

या खात्यात जमा होणारी पाणीपट्टी, वीजबिलाची प्रतिपूर्ती इतर अनुदानातून योजना चालवण्याचा प्रयत्न आहे. त्यानुसार खाती उघडण्यात आली आहेत. पण ठेकेदारांना एकही रुपया मिळाल्याने त्यांनी गुरुवारी (७ मे) सोमवारपर्यंत मुदतवाढ, तसेच बिले अदा करण्याबाबत अल्टिमेटम दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत. शुक्रवारी यासंदर्भात कार्यकारी अभियंता सुरेंद्रकुमार कदम यांनी सीईओ नवाल यांच्याशी चर्चा केली.

नवाल यांनी गटविकास अधिकारी स्तरावर उघडलेल्या खात्यांचा आढावा घेतला. योजना बंद पडू नयेत, यासाठी काळजी घेतली जाईल, असे सांगत खात्यात जमा झालेल्या पैशांतून ठेकेदारांना बिले अदा करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.

तथापि, बीडीओमार्फत पैसे घेण्यास ठेकेदार सहमत आहेत किंवा नाही याबाबत ठेकेदारांशी चर्चा झाली नसल्याची माहिती समजते. योजना सुरू ठेवण्यासाठी चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू असून शनिवारी पुन्हा याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

योजनेच्या ठेकेदारांचे पैसे बुडणार नाहीत
ठेकेदारांचे पैसे कोणत्याही परिस्थितीत बुडणार नाहीत. सध्या तरी योजना जूनअखेर बंद होण्याचा प्रश्न नाही. त्यासाठी बीडीओंकडे खाते उघडले असून त्यात पैसे जमा झाले आहेत. पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार योजना चालवण्याचे नियोजन केले आहे. तसे पत्रही ठेकेदारांना देण्यात आले आहे. प्रादेशिक पाणी योजनांमध्ये समिती स्थापन व्हावी, अशी आमची धारणा आहे.'' शैलेश नवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी.

योजना चालवायची आहे
बीडीओ स्तरावर खाते उघडले असून त्यात पैसे जमा होत आहेत. आम्ही देखील वीजबिलाची पन्नास टक्के रक्कम याच खात्यावर जमा करणार आहोत. दुष्काळी परिस्थितीत योजना बंद पडू नये, यासाठी नियोजन करण्यात येईल. जेवढे पैसे कमी पडतील तेवढे पैसे दिले जातील. योजनेच्या ठेकेदारांना बिले अदा करण्यासंदर्भात आम्ही आजच पत्र देत आहोत.'' सुरेंद्रकुमार कदम, कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा परिषद, नगर.
बातम्या आणखी आहेत...