आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जाचक अटींमुळे रखडली जलशुद्धीकरण यंत्रणा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - जिल्ह्यातील दूषित पाणी असलेल्या ५० गावांमध्ये नावीन्यपूर्ण योजनेतून जलशुद्धीकरण यंत्रणा उभारण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. तथापि, योजनेतील जाचक अटींमुळे ठेकेदारांकडून निविदा भरण्यास प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे ही योजना वर्षभरापासून रखडली आहे. यासंदर्भात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत काही एजन्सीने निविदा भरण्यास सहमती दर्शवली. आठवडाभरात निविदा उघडून योजना मार्गी लावणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली २९ मे २०१५ रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत दूषित पाणी असलेल्या गावांत जलशुद्धीकरण यंत्रणा बसवण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना २०१४-२०१५ मधील नावीन्यपूर्ण योजनांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. ग्रामपंचायतींकडून प्रस्ताव मागवण्यात आले होते. ५० ग्रामपंचायतींनी हे प्रस्ताव प्रस्ताव सादर केले. त्याला जिल्हाधिकाऱ्यांनीही मंजुरी दिली. जलशुद्धीकरण यंत्रणा ताशी हजार लिटर पाण्याचे शुद्धीकरण करणार आहे. त्याचा अंदाजे खर्च लाख ४५ हजार आहे.

जिल्हा परिषदेकडे कोटी ३८ लाखांचा निधी वर्ग झाला. प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या जलशुद्धीकरण यंत्राची ई-निविदा प्रसिद्ध केली. परंतु तीनही वेळा प्रतिसाद मिळाला नाही. तिसऱ्या निविदेत केवळ १५ शुद्धीकरण यंत्रासाठी एका एजन्सीने सहमती दर्शवली. सरकारच्या पाणीपुरवठा प्रधान सचिवांनी जाचक अटीशर्ती घातल्याने एजन्सींकडून प्रतिसाद मिळत नाही. या अटी शिथिल करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने मागणी केली. परंतु शासनाने अटी शिथिल करण्यास नकार दिला आहे.

१२ सप्टेंबरला सरपंच, ग्रामसेवक पुरवठादार एजन्सीच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. त्यात अटी शिथिल होणार नसल्याची कल्पना पुरवठादार एजन्सीधारकांना देण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा फेरनिविदा मागवण्यात आल्या आहेत. आठवडाभरानंतर या निविदांना किती प्रतिसाद मिळाला हे समोर येईल. प्रतिसाद मिळाला, तरच हा विषय मार्गी लागेल; अन्यथा पुन्हा जाचक अटींमुळेच नावीन्य योजना अडचणीत सापडणार आहे.

आठवडाभरात निविदा उघडण्यात येणार
^एजन्सीधारकांनाजाचकअटीत बदल होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तथापि, काही एजन्सीचालक निविदा भरायला तयार आहेत. निविदा मागवल्या आहेत. आठवडभरात त्या उघडल्या जातील. दोन ते तीन दिवसांत निविदा भरण्याची मुदत संपणार आहे.''
सुरेंद्रकुमारकदम, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, अहमदनगर.

जाचक अटी मागे घेण्याची आवश्यकता
^जाचकअटींमुळे कोणीही टेंडर भरायला तयार नाही. कोणी टेंडर भरायला येत नाही. जाचक अटी शासनाने तातडीने मागे घ्याव्यात. एजन्सीने प्रतिसाद दिल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे.’’ प्रतिभापाचपुते, सदस्य जिल्हा परिषद.

काय आहेत अटी?
शुद्धीकरणयंत्रणेची १० वर्षे देखभाल दुरुस्ती, यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यानंतर १०० टक्के रकमेला दोन वर्षे बँक गॅरंटी, पहिले तीन वर्षे १० पैसे प्रति लिटर आणि चार ते सहा वर्षे २० पैसे प्रतिलिटरने दर आकारणी करता येईल. वीज देयकाची जबाबदारीही एजन्सीवरच आहे.
बातम्या आणखी आहेत...