आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘फेज टू’चे तांत्रिक काम पुन्हा ठप्प

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - सल्लागार संस्थेने काम थांबवल्याने शहर सुधारित पाणीपुरवठा योजनेची (फेज टू) तांत्रिक कामे अनेक दिवसांपासून ठप्प आहेत. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सल्लागार संस्थेची नेमणूक रद्द करून योजनेच्या देखरेखीचे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र, या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेमुळे फेज टूचे काम पुन्हा लांबणीवर पडणार आहे.

केंद्र शासनाच्या ‘यूआयडीएसएसएमटी’ अंतर्गत मनपाने 116 कोटींची सुधारित पाणीपुरवठा योजना हाती घेतली आहे. ‘तापी प्रिस्टेस प्रॉडक्ट कंपनी’ला या कामाचा ठेका देण्यात आला असून त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्टडकॉम कन्सलटंट या सल्लागार संस्थेची नेमणूक करण्यात आली होती. मनपाकडे सुमारे 60 लाख रुपये थकल्याने या संस्थेने दोन महिन्यांपासून काम थांबवले होते. प्रशासनाने मग मनपाच्या दोन कर्मचार्‍यांची नेमणूक करून काम सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तांत्रिक कामांचा प्रश्न निर्माण झाल्याने स्टडकॉमची नेमणूक रद्द करून जीवन प्राधिकरणकडे काम सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. जीवन प्राधिकरणशी प्राथमिक पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. त्यांच्याकडून अजून उत्तर आलेले नाही.

शहराला नवसंजीवनी देणारी ही योजना जुलै 2013 मध्ये कार्यान्वित करण्यासाठी आतापर्यंत 50 ते 60 टक्के काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते, परंतु आतापर्यंत सुमारे 30 टक्केच काम झाले आहे. आता पीएमसीचा नवा पेच निर्माण झाल्याने काम पुन्हा रखडणार आहे.

नगरोत्थानअंतर्गत अन्य विकासकामेही केवळ पीएमसीच्या नेमणुकीअभावी रखडली आहेत. तब्बल सात वेळा निविदा प्रसिद्ध करूनही त्याकडे सल्लागार संस्थांनी पाठ फिरवली. पीएमसीचा तिढा सोडवण्यासाठी प्रशासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी पत्रव्यवहार केला, पण या विभागाकडून अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही. ठेकेदार, सल्लागार संस्था, प्रशासन व पदाधिकारी यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे फेज टूचे काम संथ गतीने सुरू होते. कामाच्या दर्जाबाबतही अनेक तक्रारी आल्या होत्या. कामावर नियंत्रण नाही, ठेकेदार कंपनीने उपठेकेदारांची नियुक्ती केली असून आयुक्त व उपायुक्तांचे त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे आरोपही करण्यात आले होते. तत्कालीन आयुक्त संजय काकडे व महापौर शीला शिंदे यांनी तेव्हा पत्रकार परिषद घेऊन फेज टूचे काम मुदतीत पूर्ण करणार असल्याचा दावा केला होता. मात्र, आता पीएमसीमुळे कामात पुन्हा विघ्न आले आहे.
थकबाकीचे काय ?

मागील अडीच-तीन वर्षांपासून फेज टूच्या प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार समितीचे काम स्टडकॉम पाहत होती. या कामासाठी मनपाने या संस्थेला 38 लाख रुपये दिले आहेत. थकीत 60 लाखांसाठी संस्थेने प्रशासनाकडे अनेकदा पत्रव्यवहार केला, पण त्याबाबत कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. उलट, संस्थेची नेमणूकच रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. या निर्णयाविरोधात स्टडकॉम न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.

ठेकेदाराला पाठीशी घालण्याचा उद्योग - फेज टूची ठेकेदार व प्रशासनाने वाट लावली आहे. स्टडकॉमची नेमणूक रद्द करून प्रश्न सुटणार नाही. मुळात कामाचा कोणताही अनुभव नसलेल्या ठेकेदाराची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यासंदर्भात आयुक्तांकडे वेळोवेळी तक्रारी केल्या, परंतु एकाही तक्रारीचे उत्तर मिळालेले नाही. आधीचे आयुक्त संजय काकडे यांनी वेळकाढूपणा करून योजनेकडे दुर्लक्ष केले. नवे आयुक्त विजय कुलकर्णी हे त्याच पद्धतीने काम करीत आहेत. ठेकेदाराला पाठीशी घालण्याचा उद्योग प्रशासन व काही पदाधिकार्‍यांकडून करण्यात येत आहे. त्याबाबत नगरविकास मंत्री भास्कर जाधव यांच्याकडे तक्रार केली आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करून वेळप्रसंगी न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे.’’ गीतांजली काळे, उपमहापौर