आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जल आराखड्यामध्ये नगरचे पळवले पाणी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - जलसंपदा विभागाने गोदावरी खोऱ्यातील पाण्याचे नियाेजन करण्यासाठी प्रसिद्ध केलेल्या जल आराखड्यात शहराच्या पाणीवापरात मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे. सन २०३० पर्यंतचा हा आराखडा असून आताच हरकती दाखल करून निर्णय बदलण्यास भाग पाडल्यास भविष्यात पाणीकपातीच्या संकटाला तोंड द्यावे लागणार आहे. सध्या असलेल्या शहराच्या पाणीवापराच्या पन्नास टक्के पाणीवापर आराखड्यात दाखवला असून शहराचा विकास वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता सन २०३० पर्यंत शहराला अवघे टीएमसी गरज लागणार असल्याचे दाखवण्यात आले आहे.

शहराची पाण्याची गरज मुळा धरणातून भागवण्यात येते. शहरात सध्या एक दिवसाआड पाणीपुरवठा होतो. गेल्या वर्षीच्या टंचाईत लागू केलेली पाणीकपात बिनबोभाट अजूनही सुरू आहे. त्यातच जलसंपदा विभागाने गोदावरी खोऱ्याचा जलआराखडा त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आहे. त्यात शहराच्या पाणीवापराची सद्यस्थिती चुकीची दाखवण्यात आली आहे. महापालिकेने जलसंपदा विभागासोबत १.३२० टीएमसी (१३२० दशलक्ष घनफूट) पाण्याचा करार केला आहे. मात्र, महापालिकेकडून ०.९ (९०० दशलक्ष घनफूट) पाणी वर्षभरासाठी उचलले जाते. कराराप्रमाणे संपूर्ण पाण्याची पाणीपट्टी जलसंपदा विभागाकडे भरण्यात येते. मात्र, जलआराखड्यात शहराचा सध्याचा वार्षिक पाणीवापर केवळ ०.४५ टीएमसी (४५० दशलक्ष घनफूट) दर्शवण्यात आला आहे.

जलआराखड्यात शहराचा पाणीवापर कमी दाखवूनच जलसंपदा विभाग थांबला नाही, तर त्यांनी सन २०३० पर्यंत शहराला केवळ १.०२ (१०२० दशलक्ष घनफूट) पाणी लागणार असल्याचे दर्शवण्यात आले आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन १६ सप्टेंबरपर्यंत हरकती दाखल झाल्यास सन २०१३ पर्यंत शहराला सध्याच्या पाण्यातच भागवावे लागणार आहे. महापालिकेकडून उचलले जाणारे पाणी, महापालिकेचा जलसंपदा विभागाशी झालेला करार, महापालिका भरत असलेली पाणीपट्टी या कोणत्याही बाबी लक्षात घेता जलआराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. दिशाभूल करणाऱ्या या आराखड्यातून शहराचे पाणी मराठवाड्याकडे पळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी वेळीच हरकती घेऊन आराखडा नाकारला गेला नाही, तर भविष्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी नगरकरांना वणवण करावी लागणार आहे.

मुळा धरणाच्या प्रकल्प अहवालात नगर शहरासाठी ०.४६४ (४६४ दशलक्ष घनफूट) पाण्याची तरतूद करण्यात आली होती. सन १९५७-५८ मधील हा आराखडा आहे. साठ वर्षांनंतरही सध्याचा पाणीवापर कमी दाखवून जलसंपदा विभागाकडून हातचलाखी करण्यात आली आहे. भविष्यात वाढणारी लोकसंख्या, वाढत्या गरजा यांचा विचार करता आराखडा तयार करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे अद्याप त्याच्याबाबत जनतेत अद्यार जागृती झालेली नाही. असून महापालिका प्रशासन, पदाधिकारी नागरिकांनी वेळीच हरकत नोंदवून अाराखड्याला कडाडून विरोध करण्याची गरज आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत आराखडा होऊ देणार नाही
^शहराची वाढती लोकसंख्या, गरजा पाणीवापर लक्षात घेऊन सध्याच्या वापराच्या दुप्पटीपेक्षा अधिक पाणी आराखड्यात दर्शवणे आवश्यक होते. मात्र, आराखड्यातून उलटा कारभार समोर आला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत हा आराखडा मंजूर होऊ देणार नाही. वेळेत हरकती दाखल करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या असून आम्ही हरकती दाखल करणार आहोत.'' संग्राम जगताप, आमदार.

बिनबुडाचा जल आराखडा हाणून पाडण्याची गरज
^पाणीकपातीच्या संकटानंतर जलसंपदा कार्यालयात अांदोलनाची नाटके करण्याऐवजी नगरकर, लोकप्रतिनिधी अधिकाऱ्यांनी तातडीने आराखड्यावर हरकती दाखल करण्याची गरज आहे. शहराच्या पाणीवापराबाबत केलेल्या आराखड्याला कोणताही आधार नाही. हा बिनबुडाचा आराखडा हाणून पाडण्यासाठी संघटितपणे प्रयत्नांची आवश्यकता अाहे. जयप्रकाश संचेती, निवृत्तकार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग.