आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तब्बल तीन कोटी रुपयांनी पाणीपुरवठा योजना तोट्यात

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - महापालिकेला पाणीपुरवठा योजना दोन कोटी ९१ हजार ४४ हजार २७१ रुपयाने तोट्यात चालवावी लागत आहे. महापालिका अकोला पाणी पुरवठा योजनेवर वर्षाकाठी ११ कोटी ६१ हजार रुपये खर्च केले जातात. तर पाणीपट्टीची वसुली केवळ आठ कोटी लाख रुपये वसुल होते. विशेष म्हणजे एकुण खर्चापैकी चार कोटी ५३ लाख ९२ हजार ८२५ रुपये वेतनावर खर्च होतात. परिणामी एकुण खर्चाच्या ४६ टक्के रक्कम आस्थापनेवर खर्च तोट्यास महत्वाचे कारण ठरले आहे.
महापालिकेने २००६-२००७ ला पाणीपुरवठा योजना महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांसह ताब्यात घेतली. परंतु त्यानंतर देखभाल दुरुस्तीकडे मात्र महापालिकेने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे ही योजना चालविणे महापालिकेला अवघड जात होते. अखेर राज्य शासनाने दिलेल्या २६ कोटी रुपयाच्या निधीतून ११ कोटी ८४ लाख रुपये योजना दुरुस्तीसाठी खर्च करण्याचे नियोजन आखण्यात आले. अद्यापही या निधीतील कामे पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळेच कोट्यवधी रुपये खर्च करुनही महापालिकेला नागरीकांना सुरळीत पाणी पुरवठा करता येत नाही. पाणी पुरवठा विभागावर होणाऱ्या एकुण खर्चापैकी वेतनावरच अधिक खर्च होत असल्याने प्रत्यक्षात पाणी पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी महापालिकेला खर्च करता येत नाहीत.

जल ऑडिटचा खर्च नाही
सर्व सामान्य ऑडीट प्रमाणेच जल ऑडीट करण्याचे शासनाने बंधनकारक केले आहे. परंतु महापालिकेने अद्यापही जल ऑडीट सुरु केले नाही. त्यामुळे पाण्याच्या लेखा परिक्षणाचा खर्चही महापालिकेला करावा लागत नाही.

उत्पन्नात झाली घट
पाणीपुरवठा विभागाला २०१४-२०१५ या आर्थिक वर्षात पाणीपट्टीतून कोटी ५४ लाख ९६ हजार तर पाणी लाभ करातून ८५ लाख २७ हजार रुपये उत्पन्न मिळाले. २०१५-२०१६ मध्ये महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. तरीही उत्पन्न घटले. पाणीपट्टी दोन कोटी ११ लाखाने तर पाणी लाभ कर २० लाखाने कमी झाली.

खर्चात वाढ होणार
महापालिकेच्या क्षेत्रात वाढ होऊन आता २४ गावे समाविष्ट झाली आहेत. यापैकी उमरी, मलकापूर आणि भौरद या गावांना महापालिकेला पाणी पुरवठा सुरु करताना तांत्रीक अथवा खर्चिक अडचणी कमी आहेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसात या भागाला पाणी पुरवठा सुरु होईल. त्यामुळे खर्चात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

अवैध नळजोडण्यांमुळेही तोटा
पाणी पुरवठा विभागावर महापालिकेला वर्षाकाठी ११ कोटी ६१ हजार रुपये खर्च करावे लागतात. तर सर्व सामान्य पाण्यावरील लाभ कराच्या माध्यमातून ६५ लाख ६७ हजार आणि पाण्यावरील विशेष कराच्या माध्यमातून सात कोटी ५४ लाख ९३ लाख उत्पन्न मिळते. शहरात मोठ्या प्रमाणात अवैध नळजोडण्या असल्याने तोट्यात वाढ झाली आहे. तर जे नागरिक नियमित पाणीपट्टीचा भरणा करतात, त्या नागरिकांना पाणी पुरवठ्या पासून वंचित राहावे लागते.
टँकरवर आठ लाख रुपये खर्च
मागील आर्थिक वर्षात शहराला तीन ते चार दिवसाआड पाणीपुरवठा झाला. मात्र तरीही टॅकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आला. त्यावर वर्षभरात सात लाख ९५ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. तर दुसरीकडे कार्यालय आकस्मिक खर्चाच्या नावाखाली तीन लाख ८९ हजार रुपये खर्च करण्यात आले.

पाणी तपासणीवर खर्चच नाही
जलशुद्धीकरण केंद्रातून पाणी पुरवठा केल्या नंतर नागरिकांना स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा होत आहे की नाही ? यासाठी शहराच्या विविध भागातील पाण्याचे नमुने घेऊन ते तपासणीसाठी पाठविले जातात. नागरिकांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या या बाबीकडे मात्र गांर्भीयाने पाहिले जात नाही. पाणी नमुने तपासणीवर एक लाख रुपयाची तरतुद केलेली असताना प्रत्यक्षात मात्र वर्षभरात एक पैसाही खर्च करण्यात आलेला नाही.
बातम्या आणखी आहेत...