आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आम्ही सांगतो, तोच चिक्कीचा अहवाल

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राजगिराचिक्की मातीमिश्रित असल्याचा आरोप झाल्यानंतर तपासणीसाठी पाठवलेल्या चिक्कीचा अहवाल प्रयोगशाळेकडून जिल्हा परिषदेत पोहोचला. या अहवालात चिक्की खाण्यास योग्य असल्याचे म्हटले आहे. तथापि, अध्यक्ष मंजूषा गुंड यांनी आम्हाला यापूर्वीच चिक्कीत माती आढळून आल्याने बालकांना चिक्कीचे वाटप करणार नसल्याचे स्पष्ट करून अहवालावरच संशय व्यक्त केला. पत्रकारांनी अहवालाच्या प्रती मागितल्यानंतर गुंड यांच्यासह सीईओ शैलेश नवाल, महिला बालकल्याणच्या सभापती नंदा वारे यांनी अहवालाच्या प्रती देण्यास नकार दिला. आम्ही सांगतो तोच अहवाल असल्याचा आव आणून अहवालाची प्रत लपवण्याचा प्रयत्न केला गेला. काही लोकप्रतिनिधींनी अहवाल मॅनेज झाल्याची भावना व्यक्त केली.
अंगणवाड्यां मधील बालकांना चिक्कीचा पुरवठा करण्याचा ठेका सूर्यकांता संस्थेला मिळाला. राज्यभरात विविध ठिकाणी चिक्कीचा पुरवठा करण्यात आला. नगर जिल्ह्यात पुरवठादाराने थेट प्रकल्पस्तरावरच पुरवठा केला.
ज्या चिक्कीच्या पाकिटांवर बच नंबर होते, ती चिक्की खाताना चांगली आढळली. पण बच नंबर नसलेली पुसट नंबर असलेल्या पाकिटांतील चिक्कीत मोठ्या प्रमाणात माती मिसळण्यात आल्याचे पंचायत समितीचे सभापती संदेश कार्ले यांनी निदर्शनास आणूून दिले होते. याची दखल घेत अध्यक्ष गुंड यांनी चिक्की खाऊन पाहिली. त्यांनीही चिक्कीत माती असल्याचे सांगितले. त्यानंतर चिक्कीचे वाटप थांबवून नमुने दोन शासकीय प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले. या नमुन्यांचा तपासणी अहवाल जिल्हा परिषदेला मिळाला आहे. या अहवालाची माहिती अध्यक्ष गुंड यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केली. यावेळी उपाध्यक्ष अण्णासाहेब शेलार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल, महिला बालकल्याण समितीच्या सभापती नंदा वारे, माजी अध्यक्ष तथा सदस्य विठ्ठल लंघे, सभापती संदेश कार्ले आदी उपस्थित होते.

गुंड म्हणाल्या, चिक्की आम्ही खाऊन पाहिली होती, त्यात मातीच होती. त्यानंतर ही चिक्की तपासणीसाठी पाठवली. पण त्या अहवालांत ही चिक्की खाण्यायोग्य आल्याचे म्हटले आहे. आलेले दोन्ही अहवाल पुणे नाशिक येथील प्रयोगशाळेतील आहेत. यापूर्वीच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सरकारी प्रयोगशाळांव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी हे नमुने तपासणीसाठी पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पुणे, नाशिक मुंबई येथील प्रयोगशाळांमध्ये पाठवलेल्या नमुन्यांचे अहवाल अजून आले नाहीत. चिक्कीत माती असल्याने अहवाल काही जरी आला, तरी आम्ही ही चिक्की अंगणवाडीतील बालकांना वाटप करणार नाही, असे गुंड यांनी स्पष्ट केले.

अधिकारी पदाधिकाऱ्यांच्या बोलण्यात विसंगती आढळून आल्याने पत्रकारांनी अहवालाच्या प्रती आम्हाला द्या, असे सूचवले. पण अध्यक्ष गुंड, सभापती वारे, सीईओ नवाल यांनी आम्ही सांगतो तोच अहवाल आहे. आमच्यावर विश्वास नाही का, असे म्हणत अहवाल देण्यास नकार दिला. त्यामुळे अहवालात नेमके काय याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
अगोदरच व्यूहरचना
पत्रकारपरिषदेचे आयोजन जलव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीसंदर्भात करण्यात आल्याचे पत्रकारांना कळवले गेले. पण अहवालाची प्रत देताच चिक्कीच्या अहवालाबाबत कशी माहिती द्यायची याची व्यूहरचना पत्रकार परिषदेच्या तासभर आधीच आखण्यात आली.
प्रत का लपवली?
अहवालातचिक्कीच्या तपासणीची सविस्तर माहिती असताना चिक्की खाण्यायोग्य आहे. एवढेच पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते. राज्यपातळीवरून दबाव असल्यामुळेच अहवाल दाखवला नसल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत सुरू आहे.
चिक्की खराबच आहे
आम्हीचिक्की खाऊन पाहिली. ती खराबच होती. पण अहवाल चांगला आला असला, तरी आम्ही चिक्कीचे वाटप करणार नाही. अहवाल मॅनेज झाला किंवा नाही हा वेगळा विषय आहे. त्यामुळे प्रयोगशाळेने जरी चिक्की चांगली ठरवली, तरी बालकांना खाऊ घालण्याची जिल्हा परिषदेची मानसिकता नाही.'' अण्णासाहेबशेलार, उपाध्यक्ष.
एकीकडे नियम, तर दुसरीकडे कारण
चिक्कीचाजिल्ह्यासाठी पुरवठा होत असताना त्याची तपासणी उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी करणे अपेक्षित होते, असे पत्रकारांनी निदर्शनास आणले. यावर अधिकारी मनोज ससे यांनी तपासणीचे आदेश, जेथे चिक्कीचे केंद्र आहे, तेथील अधिकाऱ्यांना होते, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर मुदत संपूनही चिक्की का उतरवली या प्रश्नावर याच अधिकाऱ्यांनी चिक्की उतरवली नसती बालके वंचित राहिली असती हे कारण पुढे केले, पण ज्या तारखेला उतरवली ती तारीख आम्ही कळवली आहे.
अहवाल मॅनेज केला
शासकीयव्यवस्थेने पोषण मूल्यांना हरताळ फासली आहे. एकात्मिक बालविकास आयुक्तांनी हिंमत असेल, तर ही चिक्की खाऊन पहावी. निष्पाप बालकांना माती चारणाऱ्यांना आम्ही सोडणार नाही. हा अहवालच मनेज करण्यात आला आहे. संबंधित पुरवठादारावर कारवाई झालीच पाहिजे या मागणीवर आम्ही आजही ठाम आहोत.'' संदेशकार्ले, सभापती.