आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्याचा खोटेपणा की केंद्राकडून दिशाभूल? ‘अवकाळी’च्या प्रस्तावावरून विखेंचा प्रश्न

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे शेतक-यांचे मोठे नुकसान झाले. नुकसान भरपाईसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवल्याचे राज्य सरकारकडून सांगितले जात आहे. परंतु केंद्रीय कृषिमंत्री राधा मोहन सिंह यांनी असा कोणताही प्रस्ताव आला नसल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकरणात राज्य सरकार खोटं बोलतंय की केंद्र सरकार दिशाभूल करतंय, असा प्रश्न करत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे खुलासा मागितला आहे.

शनिवारी पत्रकार परिषदेत विखे म्हणाले, अवकाळी पाऊस व गारपिटीसंदर्भात मदतीसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, पण केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी असा कोणताही प्रस्ताव आला नसल्याचे स्पष्ट केले. ही बाब गंभीर आहे. या सरकारची व्यवस्था कोलमडली आहे, त्यांनी घोषणांपलीकडे काहीच केले नाही. जी परिस्थिती दिल्लीत आहे, तशीच स्थिती राज्यात आहे. मागील अधिवेशनात शेतक-यांसाठी पॅकेजची घोषणा करून पाच महिने उलटले. सरकारने मदत करण्यापेक्षा शेतक-यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचे काम सुरू केले आहे. अवकाळी पाऊस, गारपीट, आता दुष्काळी परिस्थिती. त्यामुळे शेतक-यांना दिलासा देण्याची भूमिका घ्यावी लागेल. या पार्श्वभूमीवर मी स्वत: राज्याचा दुष्काळी दौरा करणार आहे, असेही विखे म्हणाले. आत्महत्या करणा-या शेतक-यांना मदत देण्याचे निकष बदलून मदतीच्या आकड्यातही वाढ करावी लागणार आहे. तांत्रिक कारणांमुळे मदत नाकारू नये, यासाठी गरज भासल्यास नियमातही बदल करावेत. ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या गावांतील शेतक-यांना कर्जमाफी द्यावी, असेही विखे म्हणाले.

डीजीपींनाच हटवा
राज्यभरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर नेहमीच कनिष्ठ पोलिस कर्मचा-यांवर कारवाई केली जाते. पण कनिष्ठ कर्मचा-यांवर कारवाई करण्यापेक्षा पोलिस महासंचालकांनाच हटवावे लागेल. मुख्यमंत्र्यांनी गृह खातेही स्वतंत्र करावे, अशी मागणीही विखे यांनी केली.