आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महिला लोकशाही दिन नावापुरताच...

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, या हेतूने जिल्हास्तरावर महनि्याच्या तिसर्‍या सोमवारी व तालुकास्तरावर महनि्याच्या चौथ्या सोमवारी महिला लोकशाही दिन असतो. मात्र, तालुकास्तरावर हा दिन के‌वळ नावापुरताच उरला आहे. ग्रामीण भागात महिला लोकशाही दिनाबाबत अजून उदासीनता आहे. गेल्या १६ महनि्यांत तालुकास्तरावरील लोकशाही दिनात अवघी एक तक्रार आली. लोकशाही दिनात तक्रार दिल्यावर आपले नाव जाहीर होईल, या भीतीने अनेक महिला तक्रार करण्यासाठी पुढे येत नसल्याची बाब समोर आली आहे.
दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर केंद्र व राज्य सरकारने महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना हाती घेतल्या. महिलांना आपल्या तक्रारी मांडता याव्यात, या हेतूने महिला लोकशाही दिन घेण्याचा निर्णय शासनाने १६ मार्च २०१३ रोजी घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश शासनाने जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. लोकशाही दिनासाठी मंत्रालय स्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या अध्यक्ष महिला व बालविकासमंत्री आहेत. सदस्य म्हणून महिला व बालविकास राज्यमंत्री, दोन वरिष्ठ महिला अधिकारी, महिला व बालविकास विभागाचे प्रधान सचवि आहेत. राज्य महिला आयोगाच्या सचवि या सदस्य सचवि आहेत. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी अध्यक्ष, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वरिष्ठ महिला प्रशासकीय अधिकारी, वरिष्ठ महिला पोलिस अधिकारी हे सदस्य आहेत. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सदस्य सचवि आहेत. तालुकास्तरावर तहसीलदार अध्यक्ष, गटविकास अधिकारी, वरिष्ठ महिला पोलिस अधिकारी हे सदस्य आहेत. बालविकास प्रकल्प अधिकारी हे सदस्य सचवि आहेत.
नगर जिल्ह्याची लोकसंख्या ४५ लाखांहून अधिक आहे. त्यात ग्रामीण लोकसंख्या अधिक आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातून महिलांच्या जास्त तक्रारी येणे अपेक्षित होते. मात्र, ग्रामीण महिलांनी लोकशाही दिनाकडे पाठ फिरवली आहे. आतापर्यंत जिल्हा व तालुकास्तरावर एकूण १० महिला लोकशाही दिन झाले आहेत. तालुकास्तरीय लोकशाही दिनात अवघी एक तक्रार आली. १५ एप्रिल २०१३ रोजी राहुरी तालुक्यातून पोलिस प्रशासनासंबंधी एका महिलेने ही तक्रार दिली होती. त्यानंतर एकही तक्रार आलेली नाही.
मंगळवारी (१९ आॅगस्ट) जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला लोकशाही दिन झाला.त्यात दोन तक्रारी आल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या तक्रारी संबंधित विभागाकडे पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत.
तीन पोलिस ठाण्यांत महिला समुपदेशन केंद्र
पोलिस ठाण्यात गेल्यानंतर अत्याचाराबाबतची तक्रार कशी द्यायची, ही भीती महिलांना असते. अनेकदा पोलिस अधिकारी तक्रार दाखल करून न घेता वाद आपसात िमटवण्याचा सल्ला देतात. पोलिस ठाण्यात येणाऱ्या महिलांना मार्गदर्शन िमळावे, यासाठी पोलिस ठाण्यात महिला व बाल विकास विभागाकडून समुपदेशन केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. कोपरगाव, पाथर्डी, श्रीरामपूर या तीन तालुक्यांमध्ये सध्या हे केंद्र सुरू अाहे. तेथे दोन सामाजिक कार्यकर्ते (त्यात एक महिला व एक पुरुष) मार्गदर्शन करतात.
आचारसंहितेमुळे सात महिला लोकशाही दिन रद्द
मार्च २०१३ पासून महिला लोकशाही दिनाला सुरुवात झाली. मार्च ते ऑगस्ट २०१४ पर्यंत जिल्हा व तालुकास्तरावर एकूण १० महिला लोकशाही दिन झाले. निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे ७ महिला लोकशाही दिन झाले नाहीत. जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनात ९ तक्रारी आल्या आहेत. त्यातील चारची चौकशी सुरू असून, पाच निकाली काढण्यात आल्या.''
चंद्रशेखर पगारे, महिला व बाल विकास अधिकारी.
फोटो - तक्रारदार नसल्याने अधिकारीही लोकशाही दिनी जागेवर उपस्थित नव्हते. छाया : कल्पक हतवळणे