आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोर्चे, सभा, आंदोलने आणि निदर्शनांचा दिवस!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - केंद्राच्या कामगारविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ सरकारी निमसरकारी संघटनांनी शुक्रवारी संप केला. या संपामुळे शासकीय कामकाज दिवसभर ठप्प झाले होते. त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसला. शासकीय कर्मचारी, कांदा उत्पादक शेतकरी, तसेच उद्योजकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे नेले. हजारो कर्मचारी, कामगार, उद्योजक शेतकरी आंदोलनात सहभागी झाले. केंद्राचे कामगारविरोधी धोरण महागाईच्या भस्मासुराच्या विरोधात प्रेतयात्राही काढण्यात आली. मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आल्यानंतर दहन करण्यात येणार होते. मात्र, पोलिसांनी तो पुतळा ताब्यात घेतला.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी जानेवारी २०१६ पासून लागू कराव्यात, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनीच योजना लागू करावी, टक्के वाढीव महागाई भत्ता द्यावा, केंद्राप्रमाणे वाहतूक भत्ता, शैक्षणिक भत्ता, राहणीमान भत्ता लागू करावा, केंद्राप्रमाणे राज्य कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० करावे, उत्कृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढ द्यावी, महिला कर्मचाऱ्यांना शिफारस केलेली वर्षांची बालसंगोपन रजा मंजूर करावी, पाच दिवसांचा आठवडा करावा, सर्व रिक्त पदे तातडीने भरावीत, दुग्धशाळा, पाटबंधारे, सार्वजनिक बांधकाम, शासकीय कार्यालये अन्य विभागांतील खासगीकरण कंत्राटीकरणाचे धोरण रद्द करावे, कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा किमान मासिक दर केंद्राप्रमाणे द्यावा, राज्य सरकारी कर्मचारी अधिकाऱ्यांची चौकशी केल्यानंतरच त्यांचे निलंबन करावे यासह अन्य मागण्यांसाठी केंद्र राज्य सरकारी कर्मचारी, निमशासकीय कर्मचारी, बँका, एलआयसी, बीएसएनएल, पोस्ट कार्यालय, राज्य सरकारी नोकर संयुक्त संघ, नगर जिल्हा कामगार, कर्मचारी, कष्टकरी शेतकरी फेडरेशन, माध्यमिक शिक्षक संघटना, मनपा कर्मचारी, महावितरण, अंगणवाडी सेविका, माथाडी कामगार, रिक्षा संघटना, डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन अशा विविध संघटनांनी संप पुकारला होता. संपामुळे शासकीय कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट होता.

शंभर टक्के यशस्वी...
^सरकार आमच्या प्रश्नांबाबत गंभीर नाही. सरकारी कर्मचारी संघटना हे वर्ष "संघर्ष वर्ष' म्हणून पाळणार आहे. या आंदोलनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांनी वर्षे जुना असलेला महागाई भत्ता देण्याचे जाहीर केले, तेही टप्प्याटप्प्याने. हे तर जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. खुर्ची टिकवायची असेल, तर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने तोडगा काढावा. हा संप १०० टक्के यशस्वी झाला आहे. योगीराज खोंडे, अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संघटना, अहमदनगर.

अवैध प्रवासी वाहतूक थांबवा
आपल्या विविध मागण्यांसाठी परवानाधारक जिल्हा टॅक्सी रिक्षा पंचायतच्या नेतृत्वाखाली नगर शहरातील रिक्षाचालकही मोठ्या संख्येने या संपात सहभागी झाले होते. सर्व प्रवासी वाहतूक करणाऱ्यांसाठी कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्यात यावे, सर्व परवानाधारक बॅचधारकांना परवाने द्यावेत, विनापरवाना अवैध प्रवासी वाहतूक तातडीने थांबवावी, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने वाढवलेला कर रद्द करावा आदी मागण्या रिक्षा पंचायतचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश घुले यांनी यावेळी केल्या.

शंभर रुपये अनुदान देऊन केली थट्टा...
^राज्यसरकारने कांद्याला प्रतिक्विंटल शंभर रुपये अनुदान देऊन शेतकऱ्यांची थट्टा केली आहे. एक एकर कांदा उत्पादनासाठी ५० ते ६० हजार रुपये खर्च येतो. आजच्या बाजारभावाने शेतकऱ्यांनी केलेला उत्पादनखर्चही निघत नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आत्महत्येशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने हजार रुपये क्विंटल भावाने कांद्याची खरेदी करावी.'' अनिल देठे, अध्यक्ष, भूमिपुत्र शेतकरी संघटना, अहमदनगर.
बातम्या आणखी आहेत...