आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पर्यावरण संवर्धनाचे महापालिकेला वावडे, ५ वर्षांत प्रशासनाने एकदाही दिला नाही पर्यावरण अहवाल

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - राज्यातील'क' वर्ग महापालिकांनी प्रत्येक वर्षाचा पर्यावरण स्थितीदर्शक अहवाल राज्य केंद्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाला सादर करणे बंधनकारक आहे. नगर महापालिकेने मात्र शासनाचे हे निर्देश पायदळी तुडवत तब्बल पाच वर्षांपासून शहराचे पर्यावरण त्यावरील उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष केले आहे. परिणामी नगरकरांना प्रदूषित वातावरणात रहावे लागत आहे. वायू, ध्वनि जलप्रदूषणात मोठी वाढ झाल्याने नगरकरांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नगर शहराचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार झाला असला, तरी त्या तुलनेत नागरिकांना मूलभूत सोयी-सुविधा पुरवण्यात महापालिका अपयशी ठरत आहे. पुणे, नाशिक औरंगाबाद शहरांच्या तुलनेत नगर शहरातील पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर आहे. मनपा प्रशासन सत्ताधाऱ्यांनी हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आतापर्यंत कोणत्याच ठोस उपाययोजना केलेल्या नाहीत. कोणतीही प्रक्रिया करता सीना नदीत सोडण्यात येणारे सांडपाणी, अयोग्य पध्दतीने होणारे घनकचरा संकलन, वायू प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदी समस्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याने शहरातील पर्यावरण संवर्धनाचा बोजवारा उडाला आहे. उपाययोजना तर दूरच, साधी पर्यावरणाची सद्यस्थिती काय आहे, याचीदेखील प्रशासन लोकप्रतिनिधींना कोणतीही माहिती नाही. केंद्र राज्य पर्यावरण मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार मनपाने शहराचा वार्षिक पर्यावरण स्थितीदर्शक अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, हे निर्देश गेल्या पाच वर्षांपासून प्रशासनाने गुंडाळून ठेवले आहेत. विशेष म्हणजे त्याबाबत आतापर्यंत एकही जाणकार लोकप्रतिनीधी बोलायला तयार नाही.

दरवर्षी अंदाजपत्रकात पर्यावरण अहवालासाठी सुमारे पाच लाख रुपयांची तरतूद करण्यात येते. परंतु अार्थिक वर्ष संपते, तरी कुणालाही पर्यावरण अहवालाची आठवण होत नाही. हरियालीसारख्या पर्यावरणप्रेमी संस्थांनी वेळोवेळी पर्यावरण अहवाल तयार करण्याची मागणी करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. गेल्या वर्षी पर्यावरण अहवाल तयार करण्यासाठी एका खासगी संस्थेची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यासाठी मनपाने दोन लाख रुपयांची तरतूदही केली होती. या संस्थेने शहरातील पर्यावरणाशी निगडित विविध समस्यांची पाहणी करून त्याबाबत अहवाल तयार केला. सांडपाण्याची विल्हेवाट, घनकचरा संकलन, वायू प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदी समस्यांबाबत अहवालात उपाययोजना सूचवण्यात आल्या. अंतिम अहवाल तयार झाल्यानंतर महासभेच्या मंजुरीने तो केंद्र राज्य शासनाला सादर करणे बंधनकारक असते. परंतु दरवर्षीप्रमाणे गेल्या वर्षी तयार करण्यात आलेला अहवालही कागदावरच राहिला. यावरूनच शहरातील पर्यावरण संवर्धनासाठी महापालिका कशी उदासीन आहे, ते स्पष्ट होते.

शहरातून जाणाऱ्या सीना नदीवर स्टेशन रोड परिसरात मोठ्या प्रमाणात वीटभट्ट्यांचे अितक्रमण झाले आहे. वर्षभर या वीटभट्ट्या पेटलेल्या असतात. त्यात भर म्हणून शहरातील वििवध भागात कचरा जाळण्यात येतो. याकडे महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे.

प्लास्टिक कचरा ही मोठी समस्या
प्लास्टिक कचऱ्यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते. नाल्यांमध्ये हा कचरा वर्षानुर्षे साचतो. वृक्षलागवड व्यापक स्वरूपात होत नाही. त्याचा परिणाम पर्यावरणावर होत आहे. वाहनांची संख्या वाढल्याने प्रदूषण वाढले आहे. ही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रत्येकाने जागरूक व्हायला आहे. पर्यावरण संवर्धन ही शहराची गरज आहे. त्यासाठी प्रयत्न झाले, तरच आरोग्य चांगले राहील.''
बी.के. कुलकर्णी, पर्यावरण अभ्यासक.

अहवाल तयार पण महासभेची मंजुरी नाही
महापालिकेने २०१३-१४ चा पर्यावरण अहवाल एका खासगी संस्थेतर्फे तयार केला होता. तो महासभेच्या मंजुरीसाठी महापौर कार्यालयाकडे पाठवण्यात आला. परंतु अद्याप ह विषय सभेसमोर आलाच नाही. यावर्षी अभ्यासू संस्थेमार्फत सलग तीन वर्षाचा एकत्रित पर्यावरण अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी निविदा मागण्यात आल्या आहेत.
सतीश राजूरकर, आरोग्याधिकारी, मनपा.

मनपाची बँक गॅरंटी दोन वर्षांपूर्वीच जप्त
दूषितपाणी सीनेत सोडल्याप्रकरणी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मनपाला अनेकदा नोटिसा बजावल्या. मनपाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने मंडळाने दोन वर्षांपूर्वी मनपाची पाच लाखांची बँक गॅरंटी जप्त केली. पुन्हा बँक गॅरंटी भरावी, यासाठी मंडळ पाठपुरावा करत आहे. दूषित पाण्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी मनपाने कोणत्याही उपाययोजना केल्या नाहीत. त्यामुळे नदीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.

अस्थमाचं प्रमाण दरवर्षी वाढतंय..
कर्कश्य आवाजामुळे कानाच्या शिरा कायमच्या निकामी होतात. चिडचिडेपणा वाढून रक्तदाबाचा त्रास होतो. लहान मुलांमध्ये अस्थमासारख्या आजारांचे प्रमाण वाढत आहे. सायलेंट झोन असतानाही प्रशासनाला त्याचा विसर पडलाय. पारंपरिक वाद्यवृंद फारसे त्रासदायक नाहीत, मात्र डीजेंवर शासनाने बंदी घालायला हवी.''
डॉ. धनंजय कुलकर्णी, इएनटीतज्ज्ञ.

प्रदूषणामुळे कर्करोग हृदयरोगाचा धोका
^वाहनांचीवेळेवर देखभाल होत नसल्याने प्रदूषण होते. शांतता झोनचा विसर पडल्याने ध्वनि प्रदूषणही वाढत आहे. त्यामुळे श्वसन हृदयाचे आजार होतात. धुम्रपान करणाऱ्या व्यक्तीच्या सानिध्यात येणाऱ्यांना कर्करोग होण्याची ३३ टक्के शक्यता असते. प्रत्येकाने प्रदूषणावर नियंत्रण आणल्यास कायद्याची गरज भासणार नाही.''
डॉ.प्रकाश गरूड, कॅन्सर तज्ज्ञ.

हे आहेत पर्यावरणाशी निगडित घटक
पाणी,घनकचरा, मलनिस्सारण, सांडपाणी, वाहतूक, वैद्यकीय सुविधा, उद्याने, झोपडपट्टी, जल प्रदूषण, वायू प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, लोकसंख्या, पर्जन्यमान, एकूण क्षेत्रफळ, विकसित क्षेत्रफळ, नळजोड, पाणीपुरवठा देखभाल दुरुस्ती, तांत्रिक कर्मचारी, कचऱ्याची वर्गवारी, शौचालयांची संख्या, मृत्यूदर, कूपनलिका, लोकसंख्या वाढीचा दर आदी घटक पर्यावरणाशी निगडित आहेत.

पर्यावरण संवर्धन प्रत्येकाची जबाबदारी
पर्यावरणसंवर्धन ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. शासकीय यंत्रणांनीही त्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. "बी फ्रेंडली, बर्ड फ्रेंडली, सॉईल फ्रेंडली' याप्रमाणे व्यापक स्वरूपात वृक्षारोपण व्हायला हवे. पर्यावरणाचे संवर्धन झाले नाही, तर सर्वांनाच त्रास होतो. गरज आहे ती कुणीतरी पुढाकार घेण्याची. तसे झाल्यास पर्यावरण संवर्धनासाठी निश्चितच मोठी चळवळ उभी राहील.''
प्रा.अरिफ शेख, पर्यावरणतज्ज्ञ.