आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Wrong Survey Deprived Many Villagers From Water In Ahmednagar District

चुकीच्या सर्व्हेक्षणामुळे नगर जिल्हयांतील अनेक गावे तहानलेलीच

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - योजनेचे स्थळ सर्व्हेक्षण चुकीच्या पद्धतीने झाल्यामुळे पाणी योजना मंजूर होऊनही प्रत्यक्ष काम सुरू करताना तांत्रिक अडचणींमुळे वाढीव रकमेचा प्रस्ताव सादर करावा लागतो. पहिल्याच सर्व्हेक्षणात तांत्रिक व भौगोलिक अडचणींचा विचार झाला असता, तर कोट्यवधी रुपये वाचून अनेक गावांची तहान भागली असती.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमार्फत प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करून जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित केल्या जातात. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना राबवल्या जातात.

पाणी योजना मंजूर झाल्यानंतर संबंधित अभियंता प्रत्यक्ष स्थळाची पाहणी करून प्रस्ताव तयार करतो. या प्रस्तावाला राज्यकर्ते व अधिकार्‍यांच्या पाठपुराव्यानंतर मंजुरी मिळते. प्रत्यक्ष योजनेचे काम सुरू करताना पुन्हा अडचणींचा डोंगर उभा राहतो. बर्‍याचदा भौगोलिक परिस्थिती व काही नागरिकांच्या हरकतींमुळे योजना सुरू होण्याआधीच रखडते. अपवाद वगळता प्रत्येक योजनेला या अडचणींचा सामना करावा लागतो. प्राथमिक सर्व्हेक्षणातच सर्व अडचणींचा विचार करून अभियंत्याने प्रस्ताव तयार केला असता, तर वेळ व पैसा दोन्हीही वाचले असते. अधिकार्‍यांचा बेजबाबदारपणा व आंदोलनातच व्यग्र असलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे योजना कागदावरच प्रगतिपथावर दिसते.

जिल्ह्यातील आडगाव, पूरक पिंप्री निर्मळ, कमालपूर घुमनदेव, रांजणगाव देवी, हातगाव यासह इतर लहान-मोठय़ा योजना नियोजनशून्य कारभारामुळे अपूर्ण आहेत. वेळोवेळी झालेल्या टंचाई बैठकांमध्ये या योजना प्रगतिपथावर असल्याचे अधिकार्‍यांकडून सांगितले जाते. लोकप्रतिनिधीदेखील प्रगतिपथावर असल्याचे ऐकून त्यावरच समाधान मानतात. परंतु योजना अपूर्ण राहण्याच्या कारणापर्यंत कोणीही पोहोचत नाही.

सर्व्हेक्षणाच्यावेळी योजनासाठी लागणारे साहित्याचे दर प्रत्यक्ष काम सुरू करताना वाढलेले असतात. त्यामुळे पुन्हा मुख्य अभियंत्याकडे वाढीव रकमेचा प्रस्ताव पाठवला जातो. त्यानंतर शासनस्तरावर विशेष कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली पाणीपुरवठा स्वच्छता समितीची बैठक होऊन मंजुरीचा निर्णय होतो. वाढीव रक्कम मंजूर झाल्यास अर्थ विभागाची मंजुरी घेतली जाते. अर्थ विभागाने वाढीव रकमेस परवानगी दिली, तर प्रस्ताव पुन्हा कार्यकारी अभियंत्याकडे पोहोचतो. त्यानंतर हा प्रस्ताव प्रधान सचिवांकडे निधीच्या उपलब्धतेसाठी पाठवला जातो. या गुंतागुंतीच्या पद्धतीमुळे अनेक योजना कागदावरच रखडलेल्या आहेत. लोकप्रतिनिधी हक्कासाठी आंदोलन करतात, तर प्रशासन तांत्रिक अडचण पुढे करून योजना प्रगतिपथावर असल्याचे सांगतात. प्रत्यक्षात जनता मात्र तहानलेलीच राहते. यासाठी शासनस्तरावरून प्रभावी उपाययोजनांची गरज आहे.


फेरबदलाला कार्यकारी अभियंता जबाबदार
शासनाने नोव्हेंबर 2012 मध्ये काढलेल्या परिपत्रकानुसार योजनेला मंजुरी मिळाल्यानंतर किरकोळ फेरबदलाचा समावेश करून प्रत्यक्ष कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्यानंतर अंदाजपत्रक पुढील कार्यवाहीसाठी मुख्य अभियंत्याकडे पाठवण्यात येईल. वाढीव रकमेला मंजुरी मिळताच काम सुरू करण्याचे अधिकार कार्यकारी अभियंत्याकडे आहेत. मात्र, त्यात पुन्हा फेरबदल करता येणार नाही. तसेच ठेकेदारालाही दरवाढ देण्यात येणार नाही. बदल झाल्यास कार्यकारी अभियंत्याला जबाबदार धरण्यात येणार आहे. त्यामुळे नियोजित पाणी योजनांची कामे वेळेत होतील, अशी माहिती जीवन प्राधिकरणच्या अधिकार्‍यांनी दिली.


हंडाभर पाण्यासाठी महिला, मुलींची मैलोमैली पायपीट
जिल्ह्यातील आडगाव, पूरक पिंप्री, हातगाव, तसेच संगमनेर विभागातील घोटी, तळेविहीर, पाडोशी, पेढेविहीर, बारी जहांगीर आदी योजना अपूर्ण अवस्थेत आहेत. या योजनांवर सुमारे 40 कोटी खर्च झाला आहे. मात्र, या योजनेतील गावांना आजही हंडाभर पाण्यासाठी पायपीट करावी लागते. त्यात त्यांचा बराच वेळ वाया जातो.