आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जि. प. प्रशासनाची ‘त्या’ ठेकेदारावर मेहेर नजर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर-जिल्हा परिषदेंतर्गत कार्यरत असलेल्या ज्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकडे वाहन नाही, अशा केंद्रांसाठी निविदा काढून खासगी वाहनसेवा पुरवली जाते. पण सध्या कार्यरत असलेल्या ठेकेदाराची मुदत दोन महिन्यांपूर्वीच संपली. मात्र, आरोग्य विभागाने नव्याने निविदा काढण्यात दिरंगाई केली आहे. आरोग्य विभागाची दिरंगाई ठेकेदार धाजिर्णी असल्याचे काही सदस्यांचे म्हणणे आहे.
राज्य सरकारने 31 ऑगस्ट 1999 मध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी भाडेतत्त्वावर वाहने लावण्याचे निर्देश दिले होते. जिल्ह्यातील 39 आरोग्य केंद्रांकडे स्वत:चे वाहन नसल्याने या केंद्रांमध्ये रुग्णसेवा, तसेच शासकीय कामकाजासाठी भाडेतत्त्वावरील वाहनाचा वापर केला जातो. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत पाथर्डी तालुक्यातील माणिकदौंडी येथील महेश कुलकर्णी यांना संबंधित आरोग्य केंद्रांसाठी वाहनपुरवठा करण्याचा ठेका दिला होता. त्यानुसार एका आरोग्य केंद्रासाठी दरमहा दीड हजार किलोमीटरसाठी सुमारे 20 हजार 250 असा दर ठरला. त्याबरोबरच आपत्कालीन परिस्थितीत सात रुपये प्रतिकिलोमीटर या दराने पुढील किलोमीटरची आकारणी करण्याचे ठरले. या ठेक्याची मुदत सप्टेंबर 2013 मध्ये संपली.
ही मुदत संपण्यापूर्वीच नवीन ठेक्यासाठी पुन्हा निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित होते. मात्र, आरोग्य विभागाने दिरंगाई केल्याने याच संस्थेला पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदतही संपली तरीही नवीन निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यास दिरंगाई होत असल्याने आरोग्य विभागाच्या कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाला आहे. दरम्यान, सात आरोग्य केंद्रांना स्वत:चे वाहन उपलब्ध झाल्याने नव्याने नोव्हेंबर 2013 मध्ये 32 केंद्रांच्या वाहनांसाठी निविदा मागवण्यात आली. या निविदेला समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नाही, यात तीन निविदा पात्र ठरल्या. यानंतर दोन ते तीन बैठका झाल्या, मात्र, अजूनही प्रत्यक्ष ठेका देण्याची कार्यवाही झाली नाही. या प्रक्रियेत विलंब होत असल्याने सदस्यांमधून नाराजीचा सूर निघत आहे.