आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कृषी सभापतींची भरणार परिषद

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजना राज्य सरकारच्या कृषी विभागाकडे टप्प्याटप्प्याने वर्ग झाल्या आहेत. या विषयाकडे ‘दिव्य मराठी’ने सर्वप्रथम लक्ष वेधले होते. त्याची दखल घेऊन कृषी व पशुसंवर्धन समितीचे सभापती शरद नवले यांनी राज्यभरातील सर्व सभापतींना एकीची साद घातली आहे. जिल्हा परिषदेच्या पळवलेल्या योजना परत कराव्यात या मागणीसाठी मोठा लढा उभारण्याची तयारी सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर १४ डिसेंबरला राज्यातील कृषी समितीच्या सभापतींची परिषद भरणार आहे.
केंद्र व राज्य सरकारच्या योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी अनेक वर्षे जिल्हा परिषदेने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत थेट लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी कार्यरत आहेत. त्यामुळे जनतेच्या हिताचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जिल्हा परिषद सदस्यांचा मोठा आग्रह असतो. तथापि अलीकडच्या काही वर्षात जिल्हा परिषदेमार्फत राबवल्या जाणाऱ्या योजना जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडे वळवण्यात आल्या आहेत. त्यात गळीत धान्य, यांत्रिकीकरण, ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन आदी योजनांचा समावेश आहे. या योजना पुन्हा जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यासाठी राज्यातील कृषी समित्यांचे सभापती एकत्र येणार आहेत. त्यासाठी नगर जिल्हा परिषदेचे सभापती नवले यांनी पुढाकार घेतला आहे.
कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडील हरितगृह, शेडनेट, ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, यांत्रिकीकरण आदी विस्ताराच्या योजना जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाला राबवण्यास द्याव्यात. राज्य सरकारकडे मृद, जलसंधारण व फलोत्पादन या योजना देण्यात याव्यात, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्यांमधून जोर धरू लागली आहे. नवले यांनी सर्व सभापतींना पत्रव्यवहार केला. त्यानुसार शिर्डी येथील शांतिकमल हॉटेलमध्ये ३२ जिल्हा परिषदांचे सभापती व या समितीचा पदभार काही उपाध्यक्ष एकत्र बसणार आहेत. नवले म्हणाले, जिल्हा परिषदेच्या योजना १९८६ पासून टप्प्याटप्प्याने वर्ग झाल्या. योजना वर्ग करत असताना जिल्हा परिषदेला योजना राबवण्यासाठीचे अनुदानही कमी करण्यात आले आहे.

या वर्षी विशेष घटक योजना वगळता केंद्र व राज्य सरकारची कोणतीही योजना जिल्हा परिषदेकडे राहिली नाही. त्यामुळे हा विभाग केवळ नावापुरता उरला आहे. आम्ही स्थानिक लोकप्रतिनिधी असल्यामुळे शेतकरी आम्हाला विचारतात. परंतु जिल्हा परिषदेच्या हातात काहीच न ठेवल्याने अडचण झाली आहे. त्यामुळे आम्ही राज्यभर रान उठवून प्रसंगी सर्वपक्षीय आंदोलनाचीही भूमिका घेऊ, असे नवले यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
काय होणार चर्चा
सर्व जिल्हा परिषद सभापतींची मते जाणून घेऊ. त्यानंतर परिषदेत ठराव घेऊन मुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री व कृषिमंत्र्यांची भेट घेऊन राज्य व केंद्राकडील योजना जिल्हा परिषदेमार्फत राबवण्याची मागणी करण्यात येईल.
या योजना परत हव्यात
पूर्वी जिल्हा परिषदेमार्फत पीक संरक्षण, यांत्रिकीकरण, ठिबक, तुषार सिंचन, आैषधे, ट्रॅक्टर आदी योजना राबवल्या जात होत्या. या योजना पुन्हा जिल्हा परिषदेकडे वर्ग कराव्यात यासाठी सर्व सभापतींचा खटाटोप सुरू आहे. तसेच ७३ व्या घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी करण्याचीही आग्रही मागणी मंत्र्यांकडे केली जाणार आहे.