आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संचालकांची संख्या वाढवण्यावरून गोंधळ

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - संचालकांची संख्या वाढवण्याच्या मुद्दय़ावरून जिल्हा परिषद सर्व्हन्टस् को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या वार्षिक सभेत रविवारी चांगलाच गोंधळ झाला. गोंधळातच सर्व विषय मंजूर झाले. प्रत्येकाला एकदाच अध्यक्ष करावे, अशी मागणी सभासदांनी केली.

सोसायटीची 86 वी सभा रविवारी जि. प. सदस्य बाजीराव गवारे यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपाध्यक्ष मोनिका राजळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाली. सोसायटीचे अध्यक्ष दिनेश क्षीरसागर, संचालक सुभाष कराळे, सुनिता कदम, आबासाहेब घोडके, अरुण देवकर, मल्हारी कचरे, रवींद्र भिंगारदिवे, संजीवनी दाते आदी यावेळी उपस्थित होते.

अध्यक्ष विठ्ठल लंघे येण्यास विलंब झाल्यामुळे सभा सुमारे दीड तास उशिरा सुरू झाली. 13 विषय चर्चेसाठी होते. विषय क्रमांक चार मांडल्यानंतर विरोधकांनी अनेक मुद्दय़ांवरून गोंधळ घातला. विशाल पॅनेलचे ए. वाय. नरोटे यांनी पोटनियमांसाठी झालेल्या विशेष सभेतील मुद्याकडे लक्ष वेधले. संचालकांची संख्या वाढवायची का, असा सवाल त्यांनी केला. त्यावर सभासदांनी एकआवाजात नकार दिला. गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होत असल्याने सत्ताधार्‍यांनी हा विषय एकदा झाला आहे, पुन्हा चर्चेला घेण्याची गरज नाही, असे सांगितले. परंतु सभासद विजय कोरडे यांनी हा विषय लावून धरला. संचालक संख्यावाढीचा विषय ही न्यायालयीन बाब असल्याने न्यायालयाच्या आदेशानंतरच यावर चर्चा करावी, असे काही सभासदांचे म्हणणे होते.

त्रिंबक गायकवाड म्हणाले, प्रत्येक तालुक्याला एक, तर मुख्यालयी सात असे 21 संचालक देण्याचा आमचा विचार आहे. त्यांनी हे स्पष्ट करताच संचालक वाढीस सभासदांनी होकार दिला. काही सभासदांनी सूचना मांडताना संचालक मंडळाचे कौतुक करीत एसएमएस सेवेबद्दल अभिनंदन केले. मात्र, यावर विरोधकांनी जोरदार टीका करीत व्यासपीठाकडे धाव घेतली.

विविध मुद्दय़ांवरून गोंधळ सुरू असताना कंटाळलेल्या सभासदांनी अखेर सर्वच विषय मंजूर असल्याचे म्हणत सभागृहातून काढता पाय घेतला.

भोर यांच्या पगारातून खर्च वसूल करा..
कर्मचारी सोसायटीत वर्ग दोनचे कर्मचारी सभासद नाहीत. डॉ. माधव भोर हे वर्ग दोनचे कर्मचारी असताना पदाधिकारी झाले. त्यांच्यावर केलेला खर्च भोर यांच्या पगारातून वसूल करावा, अशी मागणी सभासद सोमनाथ भिटे यांनी केली. यावर सुभाष कराळे यांनी कायदेशीर बाबी तपासून कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.