आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

झेडपीच्या अडचणींचा मुख्यमंत्र्यांसमोर पाढा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - राज्यसरकारच्या उदासीन धोरणामुळे जिल्हा परिषदेसमोरील अडचणी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. चौदाव्या वित्त आयोगात जिल्हा परिषदेला ३० टक्के वाटा मिळावा, तसेच महसूल उपकरापोटी थकीत असलेले कोटी ८९ लाख रुपये मिळावेत यासह विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंजूषा गुंड यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून यावर्षी राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गत समावेश झालेल्या, पण २९ जूनपूर्वी कामे सुरू झालेल्या योजनांची कामे हाती घेण्यास मान्यता मिळावी. याची अंमलबजावणी त्याबरोबरच मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रमांतर्गत व्हावी, अशी जिल्हा परिषदेची मागणी आहे. जिल्हा परिषदेने कोटी ६२ हजारांच्या १०२ कामांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. त्यापैकी अवघी ५५ कामे मंजूर झाली. कोटी ३७ लाखांचा निधी मंजूर होणे आवश्यक आहे. तेराव्या वित्त आयोगातील १० टक्के निधी जिल्हा परिषदेला वितरित करण्यात आला होता. पण चौदाव्या वित्त आयोगाच्या तरतुदीत जिल्हा परिषद पंचायत समिती स्तरावर निधीची तरतूद केली नाही. ही बाब जिल्हा परिषदा पंचायत समितींवर अन्यायकारक आहे. त्यामुळे चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी जिल्हा परिषदेला ३० टक्के, पंचायत समिती २० टक्के, तर ग्रामपंचायतीला ५० टक्के खर्च करण्यास शासनाने परवानगी द्यायला हवी. ७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी राबवण्यात येणाऱ्या तुषार सिंचन, गळीत तसेच कडधान्य, कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबवल्या जात होत्या. नंतर या योजना राज्याच्या कृषी विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. घटना दुरुस्तीनुसार या योजना जिल्हा परिषदेमार्फत राबवणे आवश्यक आहे. जमीन महसूल उपकर अनुदान उपकरावर सापेक्ष अनुदान रकमेपोटी सरकारकडून जिल्हा परिषदेला कोटी ८९ लाख १० हजार रुपये येणे आहे. तथापि, शासनाकडून हा निधी देण्यात आला नाही.

अंदाजपत्रक फुगवले
जिल्हा परिषदेने अंदाजपत्रक तयार करताना स्वनिधीत शासनाकडून येणे असलेल्या कोटी ८९ लाखांची तरतूद केली. पण जुन्या अनुभवानुसार शासनाने हा निधी निम्मे वर्ष संपत आले, तरी दिला नाही. त्यामुळे अंदाजपत्रक फुगवले गेले.

शिळ्या कढीला ऊत
जिल्हापरिषदेने शासनाकडे यापूर्वी मांडलेल्या बहुतेक प्रश्नांचाच या निवेदनात समावेश आहे. परंतु शासन याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे वारंवार सिद्ध झाले. त्यामुळे पुन्हा एकदा शिळ्या कढीला उत आणून तेच प्रश्न मार्गी लागण्याच्या अपेक्षेपोटी जिल्हा परिषदेने मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवले.

या आहेत मागण्या...
}८२८ संरक्षक भिंतींसाठी निधी
}उपकराचे कोटी ८९ लाख मिळावेत }७३ घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी }पशुवैद्यकीय दोन दवाखान्यांना श्रेणीवाढ } बीओटी प्रकल्पाला मान्यता मिळावी }आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला २० हजार मदत.
बातम्या आणखी आहेत...