आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

..तर उघड्यावर बसावे लागेल विद्यार्थ्यांना !

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - जिल्ह्यातील मोडकळीस आलेल्या 247 शाळाखोल्या पाडण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीने नुकतीच मंजुरी दिली, पण या शाळाखोल्या पाडल्यानंतर त्या ठिकाणी नवीन वर्गखोल्यांच्या उपलब्धतेबाबत कोणतीही पाहणी झालेली नाही. त्यामुळे वर्गखोल्या पाडल्यानंतर या विद्यार्थ्यांना उघड्यावर बसावे लागेल, अथवा गैरसोयीच्या दुसर्‍या वर्गखोलीत स्थलांतरित करावे लागणार आहे.

कालबाह्य शाळा पाडण्यासाठी ‘दिव्य मराठी’ने सातत्याने पाठपुरावा केला. मोडकळीस आलेल्या शाळांमध्ये आजही विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. अशा परिस्थितीत दुर्दैवाने एखादी इमारत कोसळल्यास जीवित व आर्थिक हानी होण्याची शक्यता आहे. ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने बांधकाम विभागाकडून तातडीने माहिती मागवून घेतील. त्यानंतर झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत कालबाह्य 247 शाळाखोल्या पाडण्यास मंजुरी दिली आहे. पुढे हा विषय सर्वसाधारण सभेसमोर चर्चेसाठी ठेवण्यात येणार आहे. वेळीच मोडकळीस आलेल्या शाळा पाडल्या नाही, तर वर्गखोलीत बसणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या जिवावर बेतू शकते. ही बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आल्याने लवकरच या शाळा पाडण्याची कार्यवाही होईल, पण त्यापूर्वी तेथे नवीन वर्गखोल्या बांधणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात काही दिवसांपूर्वीच जिल्हा परिषद अध्यक्ष विठ्ठल लंघे यांनी मोडकळीस आलेल्या शाळा पाडून त्या ठिकाणी नवीन शाळाखोल्या बांधण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिले होते, परंतु शिक्षण विभाग वेळकाढू उत्तरे देऊन दुर्लक्ष करीत आहे. सर्वशिक्षा अभियानातून नवीन वर्गखोल्या बांधण्यात आल्याचे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे, पण ज्या खोल्या पाडायच्या आहेत, त्या ठिकाणी नवीन वर्गखोल्यांच्या उपलब्धतेबाबत शिक्षण विभागाकडे माहिती नाही. तसेच यासाठी कोणतीही पाहणी शिक्षण विभागाने केली नाही. त्यामुळे पर्याय नसल्याने विद्यार्थ्यांवर उघड्यावर बसण्याची वेळ येईल.

पाहणी करावी लागेल
जिल्ह्यात बहुतेक ठिकाणी शाळा मंजूर झाल्या आहेत, पण ज्या खोल्या पाडायच्या आहेत, त्याठिकाणी शाळा खोल्यांच्या उपलब्धतेबाबत पाहणी करावी लागेल. नवीन खोल्या उपलब्ध नसतील, तर नव्या खोल्यांसाठी प्रस्ताव पाठवले जातील. यासाठी तातडीने पाहणी करून निर्णय घेण्यात येईल. कोणत्याही परिस्थितीत ग्रामीण विद्यार्थ्यांची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल.’’ जी. जी. सय्यद, उपशिक्षणाधिकारी.

बैठकीनंतरच निर्णय
मोडकळीस आलेल्या शाळाखोल्या पाडाव्या लागतील. पर्यायी वर्गखोल्यासंदर्भात शिक्षण समितीच्या सभापती व शिक्षण विभागाचे अधिकारी यांची एकत्रित बैठक घेऊन चर्चा करू. विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्याच्या सूचना बैठकीत दिल्या जातील. ’’ विठ्ठल लंघे, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, नगर.

‘शिक्षण’ला धाक नाही
मोडकळीस आलेल्या खोल्या पाडायच्या आहेत, तर पर्यायी व्यवस्थेचा अहवाल स्थायी समितीत सादर व्हायला हवा होता. पण शिक्षण विभागाला कोणीही वाली नाही, कुणाचेही नियंत्रण व धाक नाही. तसेच शिक्षणाधिकार्‍यांचाही या विभागावर वचक नसल्याने शिक्षण विभागाचे काम संथगतीने सुरू आहे. ’’ सुजित झावरे, सदस्य.