आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

झेडपीची सभा पुन्हा स्थगित

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - प्राथमिक शिक्षण विभागातील घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी गठित केलेल्या समितीच्या अहवालात अधिकारी, पदाधिकारी दोषी असल्याची चाहूल लागल्यानंतर सत्ताधा-यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. त्यांनीच नेमलेली चौकशी समिती बरखास्त करण्यात येऊन पुन्हा समिती नेमण्याची मागणी भारिप-बमसंच्या सदस्यांनी केली. शुक्रवारी पार पडलेली जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा पुन्हा एकदा चौकशी समितीच्या वादावरून स्थगित करण्यात आली.

जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शाहू महाराज सभागृहात शुक्रवारी स्थगित करण्यात आलेली सभा घेण्यात आली. या सभेला जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष शरद गवई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांची अनुपस्थिती होती. अध्यक्षांची अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष गुलाम हुसेन गुलाम नबी देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा पार पडली. सभा सुरू होताच भारिप-बमसंचे जिल्हा परिषद सदस्य गोपाल कोल्हे आणि शिवसेनेचे सदस्य चंद्रशेखर पांडे यांच्यामध्येच चर्चेच्या फैरी झडल्या. शिक्षण विभागाच्या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जावेद इनामदार यांच्या अध्यक्षतेखाली चार जणांची चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीमध्ये शिवसेनेचा एकच सदस्य तीन अधिकारी होते. ही समिती जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आणि तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण उन्हाळे यांच्या उपस्थितीत स्थायी समितीच्या सभेत गठित केली होती. या समितीने २०११ पासूनच्या शिक्षण विभागातील अनियमिततेची चौकशी केली. त्याचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांना सुपूर्द केल्यानंतर त्यांनी या समितीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. या समितीच्या अहवालात अधिकारी आणि सत्ताधारी भारिप-बमसंचे पदाधिकारी अडचणीत आल्याची चाहूल लागताच सभेमध्ये भारिपच्या सदस्यांनी समिती बरखास्त करून, पुन्हा नव्याने चौकशी समिती नेमण्याची मागणी केली. त्यावर विरोधी पक्षाने मात्र, जोरदार आक्षेप घेत, तुम्हीच नेमलेली समिती बेकायदेशीर कशी, असे म्हणत सत्ताधारी पक्षाला धारेवर धरले. त्यानंतर गदारोळातच सभा तहकूब करण्यात आली. या सभेला सभापती गोदावरी जाधव, द्रोपदाबाई वाहोकार, रामदास मालवे, विरोधी पक्षनेता रमण जैन, सदस्य विजयकुमार लव्हाळे, गोपाल कोल्हे, चंद्रशेखर पांडे, शोभा शेळके, प्रतिभा अवचार, जावेद इनामदार आदी उपस्थित होते .

वाद असाच सुरू राहणार
ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे, केवळ चर्चा करता येते, विकासात्मक निर्णय घेता येत नाही. समिती नेमण्याचा आणि रद्द करण्याचा अधिकार स्थायी समितीला आहे, असे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जावेद इनामदार यांनी सांगितल्याने हा वाद असाच सुरू राहणार असल्याचे संकेत दिले.

सीईओंचा अभ्यास किती?
समितीच्यागठनावरून दोन मतप्रवाह पडल्यामुळे विरोधी पक्ष नेता रमण जैन चांगलेच संतापले. तुम्हीच चौकशी समिती नेमता आणि तुम्हीच ती बरखास्त करण्याची मागणी करता, एक सीईओ समिती नेमतो, दुसरा सीईओ समिती बेकायदेशीर महणतो , सीईओचा किती अभ्यास आहे, असे म्हणाले.

समिती बेकायदेशीर कशी
२०११मध्ये जिल्हा परिषदेमध्ये भारिप-बमसंचीच सत्ता होती. त्यांच्याच काळात शिक्षण विभागात अनियमितता झाली. त्यामुळे स्थायी समितीच्या सभेत अध्यक्षांच्या परवानगीने या अनियमितेची चौकशी करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली होती. मात्र, आता ही समिती गैरकायदेशीर असल्याचा जावईशोध भारिपने लावला.
बातम्या आणखी आहेत...