आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कायदेशीर मार्गाने शासनाला वठणीवर आणण्यासाठी कोल्‍हापुरात शिवसेनेचा मशाल मोर्चा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोल्हापूर- ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर शासनाचे गळचेपी धोरण सुरु ओहे. कायदेशीर मार्गाने शासनाला आणि साखर कारखानदारांना वठणीवर आणण्यासाठी आज जिल्हा शिवसेनेच्यावतीने कोल्हापूर जिल्हा प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयावर जिल्हाप्रमुख संजय पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मशाल मोर्चा काढण्यात आला. 

 

यावेळी संजय पवार म्हणाले, 5 नोव्हेंबर 2017 रोजी कोल्हापूर जिल्ह्याच्या पालकमंत्री समवेत जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांची बैठक पार पडली होती. यावेळी खासदार राजू शेट्टी व राज्याचे कृषीराज्य मंत्री सदाभाऊ खोत यांची ही उपस्थिती होती. या बैठकीत 2017-18 या चालू गळीत हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे एफआरपी अधिक 200 रुपये पहिला हफ्ता हंगाम सुरू होण्यापूर्वी देण्याचे ठरले होते. मात्र नोव्हेंबर महिन्यानंतर साखरेचे भाव उतरले त्यामुळे साखर कारखानदारांनी ठरलेली रक्कम ऊस उत्पादकांना देण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. बाजारात ज्यावेळी साखरेचे दर वाढतात त्यावेळी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कधीही ज्यादा रक्कम देत नाहीत. त्यामुळे ऊस उत्पादकांची ही फसवणूकच असल्‍याचे ते यावेळी म्हणाले.  


बैठकीत ठरल्याप्रमाणे कारखानदारांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रक्कम देणे बंधनकारक आहे. असे न झाल्यास कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे संबंधितांवर कारवाई करण्याचे अधिकार साखर संचालकांना असून सुद्धा संबंधित अधिकारी व कार्यालय कारखानदारांच्या इशाऱ्यावर चालतात. शासन सुद्धा मूग गिळून शांत आहे. भविष्यात संबंधित अधिकाऱ्यांकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची अशीच फसवणूक होणार असेल तर,शेतकऱ्यांचे अहित पाहणारी बिनकामाची कार्यालये शेतकरी पेटवून देतील व शिवसैनिक यात अग्रेसर असतील असा इशारा ही त्यांनी यावेळी दिला. यावेळी संग्राम कुपेकर, शिवाजी जाधव, दुर्गेश लिंग्रस, हर्षल सुर्वे, बाबासो पाटील, दिपक यादव, दत्ता पोवार यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.

बातम्या आणखी आहेत...