आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांकडून होणार 147 कोटींची वसुली

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कोल्हापूर- जिल्हा बँकेच्या सत्तेच्या माध्यमातून जिल्ह्यावर राज्य करणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील बड्या नेत्यांवरच बुडालेल्या १४७ कोटी रुपयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये माजी मंत्री सदाशिवराव मंडलिक, हसन मुश्रीफ, सतेज पाटील, विनय कोरे, प्रकाश आवाडे, आमदार महादेवराव महाडिक, माजी आमदार पी. एन. पाटील, के. पी. पाटील, नरसिंगराव पाटील यांच्यासह अनेकांचा समावेश आहे.

२००२ ते २००७ दरम्यान जिल्हा बँकेच्या लेखा परीक्षणामध्ये काही आक्षेपार्ह बाबी आढळल्यानंतर संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले होते. सुरुवातीला प्रशासन धनंजय डोईफोडे हे चौकशी अधिकारी होते. नंतर सचिन रावळ यांच्यावर ही जबाबदारी देण्यात आली. त्यांनी शुक्रवारी वरील संचालक आणि अधिकाऱ्यांवर ही जबाबदारी निश्चित केली असून रक्कम वसूल होत नाही तोपर्यंत १३ टक्के व्याजाने वसुली करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विनातारण, नियमबाह्य कर्जे देणे, अपुरे तारण, नियमबाह्य लाभांश वाटप यामुळे बँक आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८८ व १९६१ चे नियम ७२ अन्वये तत्कालीन पदाधिकारी व संचालकांवर ही जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांचा समावेश आहे. ए. वाय. पाटील, मानसिंगराव गायकवाड, व्ही. बी. पाटील, राजलक्ष्मी खानविलकर, निवेदिता माने व कार्यकारी संचालक दीपक चव्हाण अशा ४६ जणांवर ही जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

वसुली होणार की सेटलमेंट?
कोल्हापुरातील सहकार सम्राटांना हा मोठा झटका मानला जातो. मात्र, खरोखरच यांच्याकडून वसुली होणार की युती शासन यामध्ये हस्तक्षेप करणार यातून मार्ग काढणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जिल्हा बँकेची निवडणूक तोंडावर आहे. यातून मार्ग काढून भाजपच्या नेत्यांना बँकेवर पाठवता येईल का, असाही प्रयत्न आता होऊ शकतो. या संचालकांमध्ये ज्यांची नावे अाहेत ते आमदार महादेवराव महाडिक यांचे चिरंजीव अमल हे भाजपचे आमदार आहेत, तर सूनबाई शोमिका या भाजपतर्फे सध्या जिल्हा परिषदेची पोटनिवडणूक लढवत आहेत.
मृत संचालकांच्या वारसांनाही दणका
या बँकेच्या सहा ते सात संचालकांचे दरम्यानच्या काळात निधन झाले आहे. त्यांच्या वारसदारांकडून ही जबाबदारी निश्चित झालेली रक्कम वसूल करावी, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. यातून विवाहित मुलींचीही नावे सुटलेली नाहीत.