सहकार कायद्यात आठ दिवसांत बदल : मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण

सांगली - जागतिक अर्थकारणात वित्तीय संस्था बळकट करण्याचे केंद्राचे धोरण आहे. या पार्श्वभूमीवर सहकार कायद्यात बदल केला जात आहे.राज्याच्या कायद्यात बदल करणारा वटहुकूम आठ दिवसांत काढला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सोमवारी केली.
सहकारमहर्षी गुलाबराव पाटील यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्या वेळी ते बोलत होते. सा. रे. पाटील, कल्लाप्पाण्णा आवाडे व मोहनराव कदम यांना पुरस्कारांचे वितरणही याच कार्यक्रमात करण्यात आले. मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘आज राज्य शासनावर कर्जाचा बोजा वाढत असल्याची टीका होते; पण सरकार असो किंवा एखादी व्यक्ती, कर्जाशिवाय कोणीही विकास करू शकत नाही. अमेरिकन सरकारवर 16 ट्रिलियन डॉलर्सचे कर्ज आहे. ते फेडता येणार नाही, असे अमेरिकन सरकारने जाहीर केले, तर सा-या जगाची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडेल. युरोपातही तीच स्थिती आहे.

सोलापूरच्या पाण्यासाठी कर्नाटकला साकडे
सोलापूरला कर्नाटकातील अलमट्टी धरणातून व जतला हिरे-पडसलगी धरणातून पाणी द्यावे यासाठी कर्नाटक सरकारला विनंती केली आहे. अलमट्टीच्या बदल्यात कोल्हापूरातून कर्नाटकला पाणी सोडण्याची ग्वाही दिली आहे. त्यासाठी मंत्रिगट बंगळुरूला जाऊन तेथील मुख्यमंत्र्यांची भेट घेईल, असेही त्यांनी चव्हाण यांनी सांगितले.
सहकारी संस्थांचा वापर राजकारणासाठीच
आजवर राजकारणासाठीच सहकारी संस्थांचा वापर केला गेला. त्यामुळे संस्था संपल्या. संस्था वाईट नव्हत्या किंवा सभासदांचा, शेतक-या चा त्यात दोष नव्हता. आता मात्र या घटनादुरुस्तीने संस्था आणि शेवटच्या सभासदाच्या हिताचे संरक्षण होईल, अशी आशाही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
नव्या कायद्यातील त्रुटी
सहकार कायद्यातील घटनादुरुस्तीत काही बाधक तरतुदी असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘नव्या बदलात सहकारी संस्थांना लेखापरीक्षक स्वत: नेमण्याचे अधिकार दिले आहेत. वास्तविक ऑ डिट वर्ग ‘अ’ मिळवलेल्या संस्थाही दिवाळखोरीत निघाल्याची उदाहरणे आहेत. आता लेखापरीक्षक स्वत: नेमण्याचे अधिकार दिले, तर घटनादुरुस्तीचा मूळ उद्देशच साध्य होणार नाही.