आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Fadnavis For CID Enquiry Against Devasthan Samiti

प. महाराष्ट्र देवस्थानची सीआयडीमार्फत चौकशी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कोल्हापूर - पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या कारभाराची गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीआयडी) चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत केली आहे. त्यामुळे आता या समितीच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीपासून ते दागिन्यांपर्यंत सर्व बाबी काटेकोरपणे तपासल्या जाण्याची शक्यता आहे. या समितीवर काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची वर्णी असल्यामुळे ही चौकशी म्हणजे त्यांना धक्काच मानला जाताे.

कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील ३०६७ छोटी-मोठी देवस्थाने पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या कार्यक्षेत्रात येतात; परंतु कोल्हापूरची श्री महालक्ष्मी आणि जोतिबा देवस्थान आणि नृसिंहवाडी ही प्रमुख देवस्थाने मानली जातात. गेल्या चार वर्षांपासून देवस्थान समितीला पूर्णवेळ अध्यक्ष नाही. या पदावर दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे निकटवर्तीय गुलाबराव घोरपडे हे दहा वर्षे कार्यरत होते. उर्वरित पाच पदांची दोन्ही काँग्रेसकडे विभागणी झाली होती. सध्या बी. एन. पाटील मुगळीकर आणि संगीता खाडे हे दोन राष्ट्रवादीचे सदस्य या समितीत आहेत.

गेल्या समितीत दिवंगत विधानसभा सभापती बाबासाहेब कुपेकर यांचे बंधू बाळासाहेब कुपेकर हे खजिनदार म्हणून कार्यरत होते. या देवस्थान समितीचा कारभार अनेक बाबतीत वादग्रस्त ठरला आहे. मंदिर आवारात दगडी फरशा घालण्यापासून ते मंदिराच्या मूळ रूपाला बाधा आणण्यापर्यंत अनेक बाबी आहेत. कोल्हापूरचे मावळते जिल्हाधिकारी राजाराम माने हे या समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या काळात त्यांनी दागिन्यांचे मूल्यांकन करून घेतले. मात्र, या दागिन्यांच्या नोंदीबाबत आणि अन्य टेंडर्सबाबत येथील प्रजासत्ताक संस्थेचे दिलीप देसाई यांनी याआधीही मुख्यमंत्र्यांकडे लेखी तक्रार केली होती. तसेच दीड महिन्यापूर्वी अनेक हिंदुत्ववादी संघटनांनी एकत्र येऊन देवस्थानच्या कारभाराची चौकशी करावी, अशी मागणी केली होती. स्थानिक शिवसेना आमदार राजेश क्षीरसागर हेदेखील नेहमीच हा प्रश्न मांडत आले आहेत. अशा परिस्थितीत आता सीआयडी चाैकशीची घाेषणा झाली आहे. त्यामुळे यातून नेमके काय बाहेर पडणार याकडे आता सार्‍यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

हिंदू जनजागृती समितीला यश
हिंदू जनजागृती समितीने गेल्या सहा महिन्यांपासून या प्रकरणी अभ्यास सुरू ठेवला होता. यानंतर पत्रकार परिषदा, मोर्चा, बैठका या माध्यमातून वातावरण तापवले होते. कागदावर आणि प्रत्यक्षात जमीन यात फरक, खाणकामाची रॉयल्टी अशा अनेक बाबतीत घोटाळा झाल्याचा आरोप समितीने केला होता व मुंबईतही आंदोलन केले होते. दरम्यान, सीआयडी चौकशीची घोषणा झाली असली तरी दोषींवर कारवाई होईपर्यंत आपले आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा या समितीने पत्रकाद्वारे दिला.
कारभारात सुसूत्रता नाही
गेली अनेक वर्षे देवस्थान समिती, पुजारी, प्रशासन यांच्यात ताळमेळ नसल्याचेच चित्र समोर आले आहे. देवस्थान समितीला हक्काचे कार्यालयदेखील नसल्याचे वास्तव आहे. इथला कारभार, बदलते निर्णय याचा फटका अनेकदा मात्र भाविकांना बसला आहे.

शिवसेनेने उठवला आवाज
शिवसेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी हा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केल्यानंतर उल्हास पाटील, मंगलप्रभात लोढा, शंभुराजे देसाई, वीरेंद्र जगताप यांच्यासह राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही चर्चेत भाग घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी ही चौकशीची घोषणा केली.