आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Kolhapur's Advocate Demands Mumbai High Court Bench

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कोल्हापूरला खंडपीठासाठी वकिलांचा लढा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोल्हापूर- कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे, यासाठी निर्णायक लढा उभारण्याचा निर्धार सहा जिल्ह्यातील वकिलांनी शुक्रवारच्या बैठकीत केला. त्याचाच एक भाग म्हणून 29 ऑगस्टपासून या सर्वच जिल्ह्यांतील न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि सोलापूर जिल्ह्यातील दाव्यांची संख्या पाहता कोल्हापूर येथे खंडपीठ व्हावे, यासाठी गेली 25 वर्षे लढा सुरू आहे. याचा पुढचा टप्पा म्हणून आता हे बहिष्काराचे अस्त्र उचलण्यात आले आहे. 29 ऑगस्टला उच्च न्यायालयाने याबाबतच्या चर्चेसाठी बोलावले आहे; परंतु पूर्वानुभव पाहता चर्चेला न जाता कामकाजावरच बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय वकील संघाने घेतला आहे.

उच्च न्यायालय खंडपीठ कृती समितीचे निमंत्रक व कोल्हापूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिवाजीराव राणे यांनी प्रास्ताविकात या लढ्याचा आढावा घेतला. ब्रिटिशांपेक्षा नालायक माणसं, राजकीय काळे बोके आणि मुंबईतील विद्वान यांच्यामुळे कोल्हापूरला खंडपीठ होत नसल्याचा घणाघाती आरोप अ‍ॅड. श्रीकांत जाधव यांनी केला. समित्या नेमून कोणताही निर्णय होऊ द्यायचा नाही, असे काम करणारे पंटर लोक असल्याने शासनाकडून हा निर्णय होत नाही, असा आरोप अ‍ॅड. महादेवराव आडगुळे यांनी केला.

सोलापूर जिल्ह्याचा पाठिंबा
सोलापूर येथे खंडपीठ व्हावे या त्या जिल्ह्याने केलेल्या मागणीवर व भूमिकेवरही या बैठकीत जोरदार चर्चा झाली. ‘सोलापूरबाबत काय राजकारण झालं ते बाजूला ठेवूया; परंतु सोलापुरातील अनेक तालुक्यांचा कोल्हापूरला पाठिंबा आहे,’ असे अ‍ॅड. संभाजीराव मोहिते यांनी सांगितले. सांगोला तालुका बार असोसिएशनचा पाठिंबा असल्याची माहिती अ‍ॅड. शिवाजीराव राणे यांनी दिली.

पुणेकरही आग्रही
पुण्यात खंडपीठ व्हावे, या मागणीसाठी पुण्यातील वकीलही आग्रही आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांच्याशी दोन दिवसांपूर्वीच महाराष्‍ट्र व गोवा व पुणे बार कौन्सिलच्या शिष्टमंडळाने चर्चा करून आपली मागणी रेटली. याच मागणीसाठी पुण्यात 12 ते 14 ऑगस्टदरम्यान काम बंद आंदोलनही करण्यात आले. त्याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या समितीची नेमणूक केली आहे. ही समिती ऑगस्टअखेरपर्यंत सर्वच शिष्टमंडळांशी चर्चा करणार आहे.