आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महापालिकेच्या एरिया सभांसाठी सांगलीतून लढा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सांगली - प्रत्येक महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांना आपल्या परिसरातील नागरी हिताची कामे, प्रश्न सोडवण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ असावे म्हणून मुंबई महापालिका कायद्यातील कलम २९ ‘क’ प्रमाणे क्षेत्र (एरिया) सभा घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, राज्यातील बहुतेक महापालिकांनी गेल्या पाच वर्षांत अशा सभांचे आयोजन केले नसल्याचे माहिती अधिकाराखाली मागवलेल्या माहितीतून स्पष्ट झाले आहे. याविरोधात जनजागृती करण्यासाठी सांगली शहर सुधार समितीने राज्यव्यापी लढ्याचे रणशिंग फुंकले आहे.

सांगली शहर सुधार समितीचे अ‍ॅड. अमित शिंदे आणि आर्कि. रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले की, ‘लोकांच्या मागणी प्राधान्यक्रमानुसार नागरी प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी एरिया सभांची महापालिका कायद्यात तरतूद आहे. या कलमानुसार वर्षातून किमान दोन वेळा प्रत्येक नगरसेवकाने प्रभागात एरिया सभा आयोजित करायची असते. या सभेचा अध्यक्ष म्हणून त्या प्रभागाचा नगरसेवक काम करेल, तर प्रभागातील एका नागरिकाची सचिव म्हणून नेमणूक करायची आहे. या सभेला संबंधित अधिकार्‍यांनी उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे. सभेला जास्तीत जास्त उपस्थिती राहावे यासाठी नोटिसा काढणे, व्यापक प्रसिद्धी द्यावी, असेही कायद्यात नमूद आहे. सभेत नागरिकांनी उपस्थित केलेले प्रश्न कार्यवृत्तामध्ये नमूद करून घेऊन त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करावी आणि त्याची माहिती नागरिकांना पुढील सभेत द्यावी, अशी तरतूद आहे.’

नागपूर, पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, पिंपरी, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली या महापालिकांत २०१० पासून किती एरिया सभा झाल्या याची माहिती सुधार समितीने ‘आरटीआय’ने मागवली हाेती. तेव्हा एकाही महापालिकेत अशी एरिया सभा घेतली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काही पालिकांच्या अधिकार्‍यांनी तर एरिया सभा म्हणजे काय, अशी उलट विचारणा केल्याचे अ‍ॅड. शिंदे यांनी सांगितले. महापालिकांतील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आणि नागरी प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी एरिया सभा महत्त्वपूर्ण ठरू शकतात. म्हणूनच या सभा घेतल्या जाव्यात यासाठी राज्यव्यापी जनआंदोलनाची सुरुवात आम्ही सांगलीतून करत आहोत, असे अ‍ॅड. शिंदे यांनी सांगितले.

....तर नगरसेवकपद रद्द होऊ शकते
‘कायद्यातील तरतुदीनुसार वर्षातून किमान दोन एरिया सभा घेतल्या गेल्या नाहीत, तर संबंधित नगरसेवकाचे पद रद्द होऊ शकते. तशी कायद्यात तरतूद आहे. आमच्या माहितीनुसार, २००७ मध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील नगरसेवक राजेंद्र भापकर यांनी अशा सभा घेतल्या होत्या. हा एकमेव अपवाद वगळता राज्यात कोठेही एरिया सभा झाल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे याविरोधात न्यायालयीन लढा दिल्यास सर्वच नगरसेवकांचे पद रद्द होऊ शकते. मात्र, आम्ही या सभांचे महत्त्व लोकांना पटवून देण्यासाठी जनजागृती करणार आहोत,’ असे अ‍ॅड. अमित शिंदे यांनी सांगितले.
बातम्या आणखी आहेत...