पाण्यासाठी तीन गावांचा निवडणुकीवर बहिष्कार

सांगली - सांगली जिल्ह्यात दुष्काळाचे चटके दिवसेंदिवस तीव्र होत असताना उपाययोजना करण्यात सरकार मात्र कमी पडत असल्याचा राग लोकांच्या मनात आहे. यातूनच कृष्णा खोरेच्या म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेच्या पाण्यासाठी दुष्काळी जत तालुक्यातील 3 गावांनी ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी एकही उमेदवारी अर्ज दाखल न करता निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला आहे.

म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेचे पाणी दुष्काळी जत तालुक्याच्या पश्चिमेकडील 10 गावांत पोहोचले आहे. या योजनेच्या मुख्य कॅनॉलची कामेही जतसह केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांचा मतदारसंघात समाविष्ट असलेल्या सांगोला आणि मंगळवेढा तालुक्यांतही पूर्ण होत आली आहेत. मूळ योजनेनुसार जत तालुक्यातील बिळूर भाग 1 व 2 आणि देवनाळ भाग 1 व 2 या कॅनॉलची कामे पूर्ण झाल्यास बिळूर, मुचंडी आणि डफळापूर जिल्हा परिषद गटातील 33 गावांना या पाण्याचा लाभ होणार आहे. मात्र, या कॅनॉलच्या कामांसाठी निधीच उपलब्ध नसल्याचे कारण देत पाटबंधारे विभागाने या पोट कॅनॉलची अद्याप कामेच सुरू केलेली नाहीत.

रास्ता रोको आंदोलनही व्यर्थ
योजनेवरील पोट कॅनॉलच्या कामांसाठी निधी मिळावा, या मागणीसाठी 33 गावांतील लोकांनी यापूर्वी तीन वेळा रास्ता रोको आंदोलन केले आहे तरीही निधीबाबत कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत. त्यामुळे या कामासाठी निधी न मिळाल्यास यापुढे होणार्‍या सर्व निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचा इशाराही येथील लोकांनी दिला होता. तरीही प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. दरम्यान, बिळूर गटातील (ता. जत) बिळूर आणि खिलारवाडी ग्रामपंचायतीची निवडणूक आणि बेळुंखीची पोटनिवडणूक 15 दिवसांनी होणार आहे. त्यासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत गुरुवारी संपली. राजकीय नेत्यांचे आपल्या गावांकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या निषेधार्थ सर्वच राजकीय पक्षांनी मिळून उमेदवारच उभा न करण्याचा निर्णय घेत बहिष्काराचा निर्णय कायम ठेवला.

जि. प., पं. स. सदस्य राजीनामा देणार
पाण्यासाठी बहिष्कार टाकलेल्या गावांपैकी बिळूर ग्रामपंचायतीचे नेतृत्व काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष आणि माजी जिल्हा परिषद सभापती पी. एम. पाटील यांच्याकडे आहे. त्यांनीही आक्रमक भूमिका घेत म्हैसाळ योजनेचे पाणी दिले नाही तर बिळूर, तिकोंडी आणि डफळापूर या तिन्ही जिल्हा परिषद गटांचे सदस्य तसेच याअंतर्गत पंचायत समिती सदस्य राजीनामा देतील, असे निवेदन तालुका प्रशासनाला दिले आहे.

जिल्ह्यात चार मंत्री, तरीही गावे तहानलेली
राज्याच्या आघाडी सरकारमधील तीन मातब्बर मंत्री सांगली जिल्ह्यातील आहेत. वनमंत्री, मदत व पुनर्वसनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम, ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील व गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांचा त्यात समावेश आहे. केंद्रीय कोळसा राज्यमंत्री प्रतीक पाटील हेही सांगली जिल्ह्याचे नेतृत्व करतात. एवढे दिग्गज नेते असूनही या जिल्ह्यातील लोकांना पाण्यासाठी थेट निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याची वेळ आली आहे.

पुढे काय होणार ?
घटनात्मक तरतुदींनुसार कोणत्याही कारणाने एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची नियोजित निवडणूक होऊ शकली नाही, तर गावाचा कारभार पाहण्यासाठी जिल्हा प्रशासनातर्फे प्रशासक नेमला जातो. पुन्हा सहा महिन्यांनी या संस्थांची नव्याने निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाते. जत तालुक्यातील खरातवाडी आणि बिळूर ग्रामपंचायतीबाबतीत हेच होईल. प्रशासक म्हणून त्या त्या गावच्या ग्रामसेवकांकडेच कारभार सोपवला जाण्याची शक्यता आहे.

मार्गदर्शन मागवले
तिन्ही गावांत एकाही उमेदवाराने अर्ज दाखल न केल्याने निवडणूक नियोजित तारखेला घेता येणार नाही. आम्ही निवडणूक आयोगाला याबाबत अहवाल पाठवला आहे. पुढे काय करायचे, याबाबत मार्गदर्शन मागवले आहे.’’ - अप्पासाहेब समिंदर, तहसीलदार, जत