आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Primary School Teachers Doesn't Get Their Salary

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राज्य शासनाचा प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना कोट्यावधींचा गंडा !

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सांगली- शासनाने राज्यभरातील प्राथमिक शाळांमधून कला, क्रीडा आणि कार्यानुभवाच्या अंशकालीन शिक्षकांची थांबवलेली भरती पुन्हा सुरू करण्याचा जी. आर. काढून देतो आणि या जीआरमध्ये ‘सोयी’च्या तरतुदींचा समावेश करण्यासाठी 18 हजार अंशकालीन शिक्षकांना कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घातल्याचे उघडकीस आले आहे. मात्र, जी. आर. निघण्याच्या आशेवर असलेले हे शिक्षक तक्रार द्यायला मात्र पुढे आले नाहीत.


सर्व शिक्षा अभियानातून राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये 2010-11 आणि 2011-12 या शैक्षणिक वर्षांत 18 हजार 645 अंशकालीन शिक्षकांची भरती करण्यात आली. स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याने भरतीचे अधिकार गावातील स्थानिक शिक्षण समितीकडे देण्यात आले. तासिका तत्त्वावर ही पदे भरली असल्याने त्यांचे मानधन शासनाकडून ग्रामशिक्षण समितीकडेच येत होते. प्रति तास 50 रुपये मानधन शासन देत असताना अनेक ग्रामशिक्षण समित्यांनी उमेदवारांच्या हातात 25 रुपयेच टेकवले. शिवाय भरती करताना अर्हतेचे कोणतेही निकष न पाळल्याच्या तक्रारी आल्याने यावर्षी शासनाने सेवा थांबवली. त्यामुळे या शिक्षकांवर बेकारीची कु-हाड कोसळली आहे.


ठक सोलापूर जिल्ह्यातील
शैक्षणिक अर्हता आणि भरतीचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना देण्याबाबत शासन विचार करत होते. नेमका याचा फायदा उठवत सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर, कुर्डूवाडी येथील काही ठकांनी ‘नव्या निकषांसह भरतीचा जी.आर. काढायचा आहे. त्यासाठी वरिष्ठ अधिका-यांना 3 कोटी रुपये द्यायचे ठरले आहे.’ असे सांगत प्रत्येक जिल्ह्यातील अंशकालीन शिक्षकांना गाठले.


जी.आर.च्या प्रती
सर्रास वाटल्या

पैसे देण्यासाठी या अंशकालीन शिक्षकांना
विश्वास वाटावा म्हणून जी.आर.चा मसुदा
असल्याचे सांगून प्रती वाटण्यात आल्या. त्यावर कोणाचीही सही नाही, आदेशाची तारीख नाही. कोणी चौकशी केली की ‘तुम्ही पैसे दिले की त्यावर तारीख आणि सही टाकून जी.आर.प्रसिद्ध होईल,’ असे सांगितले जाई. शिवाय अधिका-यांशी याबाबत झालेल्या चर्चेची मोबाइल क्लिपही उमेदवारांना दाखवून विश्वास दिला जात असे.


प्रसारमाध्यमांकडे गेल्यास सारे बिघडेल !
काही उमेदवारांनी पैसे देण्यास नकार दिला होता. पैसे देऊन असा कोणताही जी.आर. मिळणार नाही, असे त्यांचे मत होते. त्यांनी पत्रकारांना याबाबतची माहिती सांगू, असा इशारा दिला होता. मात्र, अन्य उमेदवारांनी ‘आमच्यासाठी थोडे दिवस थांबा,’ असे सांगितल्याने या उमेदवारांनी दुर्लक्ष केले होते. या भामट्यांनी काही वरिष्ठ अधिका-यांशी केलेल्या चर्चेची क्लिप संबंधितांना दाखविली असून ती ‘दिव्य मराठी’च्या हाती लागली आहे.


संघटनांचा वापर
अंशकालीन शिक्षकांच्या जिल्हा संघटनांना हाताशी धरून प्रत्येक शिक्षकाकडून पाच हजार रुपये गोळा केले. 18 हजार शिक्षकांचे पाच हजार रुपयांप्रमाणे 9 कोटी रुपये होतात. अधिका-यांना 3 कोटी रुपये द्यायचे ठरल्याचे हे लोक सांगत होते. वरच्या सहा कोटींचे काय, असा प्रश्न काही शिक्षकांना पडला होता; पण नोकरीच्या आशेने त्यांनी कोणतीही सखोल चौकशी न करता पैसे जमा केले.


तारीख पे तारीख
24 जुलै रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भरतीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होईल, असे या शिक्षकांना सांगण्यात आले होते. त्यानंतर 31 तारखेची मुदत देण्यात आली आणि आता 15 ऑगस्टपर्यंत जी.आर. निघेल, असे सांगितले जात आहे. मात्र, तशी कोणतीही शक्यता नसल्याने पैसे दिलेल्या या शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. त्यामुळे या जी.आर. कडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.