आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Professors Should Focused On Quality : Sharad Pawar

शिक्षणाच्या दर्जाकडेही प्राध्यापकांनी लक्ष द्यावे : शरद पवार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सातारा - ‘प्रलंबित मागण्यांबाबत सरकारच योग्य निर्णय घेईल. मात्र, प्राध्यापकांनी संप करू नये. केवळ आर्थिक बाबींवर भांडत असताना शिक्षणातली गुणवत्ता, दर्जा कसा सुधारेल हेही त्यांनी पाहिले पाहिजे,‘ अशा शब्दात केंद्रीय कृषिमंत्री व राष्‍ट्रवादी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी गेल्या तीन महिन्यांपासून संपावर गेलेल्या प्राध्यापकांचे कान पिळले.


एलबीटीवर व्यापारी व सरकारने एकत्रित तोडगा काढावा. त्यांच्या आंदोलनाचा सामान्यांना त्रास होणार नाही, याचाही विचार केला पाहिजे, अशा सूचना पवारांनी केल्या. रयत शिक्षण संस्थेच्या कार्यक्रमासाठी सातारा येथे आलेल्या पवारांनी पत्रकारांशी विविध विषयावर संवाद साधला. नुकत्याच लागलेल्या कर्नाटक निवडणुकीच्या निकालाबाबत ते म्हणाले की, ‘कर्नाटक निवडणुकीचा निकाल हा आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी संयुक्त पुरोगामी आघाडीला किती उपयोगी पडेल, हे आज सांगता येणार नाही. कारण लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मध्य प्रदेश व छत्तीसगडच्या निवडणुकीचाही टप्पा आहे. एक मात्र नक्की की, जनतेला विकासाचे राजकारण पाहिजे, यापुढे केवळ संशयाचे वातावरण निर्माण करून कोणालाच सत्ता मिळवता येणार नाही, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.


राष्‍ट्रवादीकडून केवळ तयारी
मुदतपूर्व निवडणुका होण्याची शक्यताही पवार यांनी फेटाळून लावली. ते म्हणाले की, अजून एक वर्षाचा कार्यकाळ बाकी आहे. लहान पक्षांना निवडणुकीची बरीच तयारी करावी लागते. म्हणूनच मी मुंबईत राष्‍ट्रवादीच्या पदाधिकाºयांना तयारीला लागण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. याचा अर्थ मुदतपूर्व निवडणुका होणार आहेत, असा होत नसल्याचे स्पष्टीकरणही त्यांनी दिले.


प्रकल्प पूर्ण केल्यास दुष्काळ संपेल
दुष्काळ निवारणासाठी आम्ही सर्वस्तरावर तयार आहोत. या संदर्भात नियुक्त केलेल्या समितीचेही हेच सांगणे आहे की, जागतिक बॅँकेकडून पैशाची व्यवस्था करून रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करा म्हणजे दुष्काळ कायमचा संपेल. केंद्र व राज्य सरकारमध्ये योग्य समन्वय आहे. त्यामुळे यावर मार्ग काढण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. या प्रश्नावर आम्ही मुख्यमंत्र्यांना घेऊन पंतप्रधानांकडे जाणार आहोत, असेही पवार म्हणाले. संसदेच्या अधिवेशनात अन्नसुरक्षा विधेयक मंजूर होणे गरजेचे होते. संसदीय प्रणालीच्या सर्व प्रक्रियातून ते सभागृहात आले होते, अशा परिस्थितीत ते मंजूर न होणे अयोग्य आहे. त्याचा दूरगामी परिणाम होऊ शकतो, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.