आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • River Joint Project Necessary For India, Say Bihar Governor Dr.D.Y.Patil

भारतासाठी नदीजोड प्रकल्प आवश्यक, बिहारचे राज्यपाल डॉ. डी. वाय. पाटील यांचे मत

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोल्हापूर - भारतातील नदीजोड प्रकल्पाचे सर्वेक्षण 1850 मध्ये झाले होते. 1854 मध्ये या प्रकल्पाचा खर्च 200 कोटी रुपये होता; परंतु 1857 च्या बंडाच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प इंग्रज अधिका-यांनी रद्द केला. मात्र, भारताच्या भल्यासाठी नदीजोड प्रकल्प राबवणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट मत बिहारचे राज्यपाल डॉ. डी. वाय. पाटील यांनी व्यक्त केले. दै. ‘दिव्य मराठी’ला दिलेल्या खास मुलाखतीत त्यांनी बिहारच्या अनेक विकास योजनांचाही आढावा घेतला.
पाटील म्हणाले की, पाण्याशिवाय जमीन निरुपयोगी ठरत असताना भारताच्या काही भागात दुष्काळ आणि काही भागात पूरस्थिती हे चित्र जुने आहे. म्हणूनच इंग्रजांनी त्यांच्या कार्यकालात नदीजोड प्रकल्पाची आखणी केली होती. बदलत्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प राबवणे ही काळाची गरज आहे, असे ते म्हणाले.


त्रिपुरामध्ये तीन विद्युत प्रकल्प : पाटील
त्रिपुराचे राज्यपाल असताना तीन विद्युत प्रकल्पांना मंजुरी मिळवण्यात यश मिळाले. सुशीलकुमार
शिंदे ऊर्जामंत्री असताना यापैकी सर्वात मोठ्या प्रकल्पाचे भूमिपूजनही झाले. त्रिपुराला या प्रकल्पांच्या माध्यमातून पुरेसा वीजपुरवठा होणार आहे. तसेच दोन शासकीय वैद्यकीय आणि दोन अभियांत्रिकी महाविद्यालयेही आपल्या कार्यकाळात तिथे सुरू झाल्याचे डॉ. पाटील यांनी सांगितले.


महासत्ता कसे व्हायचे ?
अजूनही भारतातील 54 टक्के जनता दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगत आहे. असे असताना 2020 मध्ये भारत महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहिले जाते; परंतु या लोकांना दारिद्र्यरेषेखाली ठेवून आपण महासत्ता कसे होऊ शकतो, असा सवालही यानिमित्ताने पाटील यांनी उपस्थित केला. ज्या पद्धतीने शत्रूबरोबर लढाई करताना पैसे किती खर्च झाले हे राष्‍ट्र म्हणून आपण पाहत नाही. त्याच पद्धतीने दारिद्र्याविरोधातील लढाईतही निधीकडे पाहून चालणार नाही.


कॉस्ट टू एज्युकेशन
आज अनुदानित शिक्षण संस्थांमधून शिक्षण घेणा-यांना अतिशय कमी खर्चामध्ये शिक्षण मिळत असते; परंतु संस्थांचा, अध्यापनाचा, परिसराचा दर्जा उत्तम राखण्यासाठी शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या आणि रोजगार असलेल्या प्रत्येकाकडून त्यांना परवडणारी रक्कम ‘कॉस्ट टू एज्युकेशन’ म्हणून त्या संस्थेला देण्याची सुरुवात झाली पाहिजे. तरच शिक्षण संस्था अधिकाधिक चांगल्या पद्धतीने काम करू शकतील, असे प्रतिपादन डी. वाय. पाटील यांनी केले.