आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अठरा हजार किमी रस्त्यांचे हस्तांतरण रखडले

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोल्हापूर - राज्यातील जिल्हा परिषदेकडे प्रस्तावित असलेल्या 18000 किलोमीटर रस्त्यांची सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील हस्तांतरण प्रकिया रखडली असून केवळ रस्ते वर्ग करण्यापेक्षा लागणारा निधीही द्या, अशी रोखठोक भूमिका सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी घेतली आहे.

गेल्या काही वर्षांत ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अनेक कामे झाल्याने आता दुरुस्तीसाठी निधीची गरज निर्माण झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला मिळणार्‍या निधीचा विचार करता या रस्त्यांची देखभाल आणि दुरुस्ती करणे जिल्हा परिषदांना शक्य नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. रस्त्यांच्या लांबीच्या प्रमाणात निधी शासन देऊ शकत नसल्याने जिल्हा परिषदेकडील काही रस्ते बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात राज्यातील मुख्य मार्गांचा समावेश असून त्याची लांबी 18 हजार किमी आहे. एकीकडे हे रस्ते हस्तांतरित करण्याबाबत ग्रामविकास विभागाने 7 डिसेंबर रोजी पुन्हा एक अध्यादेश काढला असताना दुसरीकडे निधीच्या आग्रहामुळे हस्तांतरणाची प्रक्रिया रेंगाळली आहे.

दुरुस्तीसाठी चार हजार कोटी
गेल्या सहा महिन्यांपासून याबाबतची प्रक्रिया सुरू होती. बहुतांशी जिल्हा परिषदांनी आपापल्या समित्या व जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभांची मान्यता घेऊन हे रस्ते वर्ग करण्याचे ठराव केले आहेत. सर्व जिल्हा परिषदेचे प्रस्ताव मंत्रालयात पोहोचले आहेत. दुरुस्तीसाठी 4 हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. काही ना काही निधी दिल्याशिवाय हे रस्ते ताब्यात घेतले जाणार नाहीत, अशी भूमिका भुजबळ यांनी घेतली आहे.

आता रस्ते चांगले होतील - आम्ही राज्यातील शाळांचे मूल्यांकन सुरू केले. आता काही रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे म्हणजे छगन भुजबळ यांच्या खात्याकडे वर्ग केले आहेत. त्यामुळे निधी मिळून रस्त्यांची कामे चांगली होतील. या रस्त्यांची जबाबदारी आता सार्वजनिक बांधकामवर राहील. जयंत पाटील, ग्रामविकासमंत्री

केवळ रस्ते नकोत, निधीही हवा - जयंत पाटील यांनी रस्ते हस्तांतरणाचा विषय काढला, परंतु याबाबत अद्याप निर्णय झाला नाही. नुसते रस्ते घेऊन काय करणार? त्यासाठी लागणारा निधीही दिला गेला पाहिजे. निधीशिवाय रस्ते ताब्यात घेणार तरी कसे? छगन भुजबळ, सार्वजनिक बांधकाममंत्री