आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

टोल रद्द करण्यासाठी सांगलीकर आक्रमक, मुंबईतील बैठकीत अंतिम निर्णय

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सांगली - कोल्हापूरपाठोपाठ सांगलीतही टोल वसुली रद्द करण्यासाठी आंदोलन पेटल्याने सरकारने त्याची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. या प्रश्नावर काय तोडगा काढता येईल, याबाबत कायदेतज्ज्ञांकडून अहवाल मागवण्याचा निर्णय मुंबईत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. कायदेतज्ज्ञांचा अहवाल मंगळवारी येणार असून त्यानंतर टोल वसुली रद्द करण्यासाठी शासन न्यायालयाचीही पायरी चढणार आहे.
सांगली- इस्लामपूर रस्त्यावरील ब्रिटीशकालीन आयर्वीन पुलाची मुदत संपल्याने 1999 मध्ये पर्यायी पूल बांधण्यासाठी 4 कोटी 53 लाख रुपयांची पहिली निविदा काढण्यात आली. त्यात वाढ करून अशोका बिल्डकॉनची 7.50 लाख रुपयांची दुसरी निविदा मंजूर करण्यात आली. दोन वर्षांत पुलाचे काम पुर्ण करून पुढे 16 वर्षे 3 महिने टोलवसुलीचा करार करण्यात आला. मात्र अशोका बिल्डकॉनने मुदतीपुर्वीच पुलाचे काम पुर्ण करून पाच महिने आधीच टोल वसुली सुरू केली. याचा हिशोब कुठेही धरला नाही. करारानुसार प्रत्यक्षात 25 ऑक्टोबर 2000 पासून टोल वसुली दाखवण्यात आली. त्याची मुदत 22 जून 2015 ला संपते आहे.
टोलमुक्तीसाठी जनतेने आंदोलन उभारल्यानंतर ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांनी कृती समितीला दिलेल्या आश्वासनानुसार सोमवारी मुंबईत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ, बांधकाम खात्याचे सचिव यांच्यासह कृती समितीच्या नेत्यांची बैठक झाली. कृती समितीने सर्व म्हणणे बैठकीत मांडल्यानंतर भुजबळ यांनी मंगळवारी शासनाच्या कायदे सल्लागारांकडून टोल बंद करण्याबाबतच्या कायदेशीर बाबींचा अहवाल मागवून न्यायालयातून टोल रद्द करून आणण्यात येईल, असे सांगितले.
काय आहे टोलमुक्तीचा उपाय
करारातील तरतुदींनुसार सव्वा कोटींवरील व्याजासह ठेकेदाराला सहा कोटी रुपये दिल्यास टोल वसुलीचा करार संपुष्टात येऊ शकतो. शासनाने ही रक्कम भरावी, यासाठी टोलविरोधी कृती समितीने आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे.
आज बैठक; बुधवारी सांगली बंद
कृती समितीने मंगळवारी टोल नाक्यावर बैठक बोलावली आहे. ठेकेदाराने टोलवसुली बंद केली नाही, तर बुधवारी सांगली बंदची हाक देण्यात आली आहे. सोमवारी मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी टोल नाक्याची तोडफोड केली.
ठेकेदाराला मिळणार
25 कोटी रुपये जादा
ठेकेदाराने केलेल्या गुंतवणुकीला 23 टक्के व्याजदर करारातच गृहीत धरला आहे. या दराने व्याज वजा केल्यास टोल वसुलीची मुदत 4 जुलै 2013 रोजीच संपली आहे. दरम्यानच्या काळात ठेकेदाराने पुलाच्या बांधकामासोबत केलेल्या अन्य कामांवर सव्वा कोटी रुपये अतिरिक्त झालेला खर्च मिळण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. त्याचा निकाल ठेकेदाराच्या बाजूने लागला. त्यामुळे वसुलीसाठी ठेकेदाराला पुन्हा मुदतवाढ द्यायची झाल्यास ती 2020 पर्यंत जाते. तसे झाल्यास सव्वा कोटींच्या मोबदल्यात ठेकेदाराला 25 कोटी रुपये जादा मिळणार आहेत.