आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Various Barrier In Cooperative Society Election In State

राज्यात सहकारी संस्था निवडणुकांमध्ये विघ्न !

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोल्हापूर - राज्यातील सहकार कायद्यातील दुरुस्तीनंतर महाराष्‍ट्र निवडणूक आयोग स्थापन करण्याआधीच या कामात अडचणीच फार असल्याचे दिसत आहे. जरी आयोग स्थापन केला तरी राज्यात असलेले सहकारी संस्थांचे उदंड ‘पीक’ पाहता पाहता रोज 135 संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या तरच सर्व संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम पाच वर्षांमध्ये पूर्ण करता येईल, अशी अवस्था आहे. मात्र अजून आयोगच स्थापन न झाल्याने राज्यातील सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याशिवाय पर्याय नाही.


सहकारातील घटनादुरुस्तीनंतर प्रत्येक राज्याने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याकरिता स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करावे, असे बंधन केंद्राने घातले होते. कोणत्याही संस्थेच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर त्यांना मुदतवाढ देऊ नये अशीही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. यातील काही दुरुस्त्यांबाबत पहिल्या टप्प्यातच मुंबई उच्च न्यायालय आणि औरंगाबाद खंडपीठाकडे काही याचिका दाखल झाल्या आहेत. 21 च्या वर साखर कारखान्याचे संचालक मंडळ असू नये या दुरुस्तीला एका साखर कारखान्याने आक्षेप घेतला आहे.


गुजरात न्यायालयाची स्थगिती
सहकार कायद्यातील बदलाच्या विरोधात गुजरातमधील अहमदाबाबत खंडपीठामध्ये दाखल झालेल्या याचिकेचा निकाल देताना न्यायाधीशांनी अनेक दुरुस्त्यांना स्थगिती दिली आहे. या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतरही या निर्णयाला स्थगिती मिळाली नाही. याच निर्णयाचा आधार घेत औरंगाबाद आणि मुंबई न्यायालयात आणखी काही याचिका दाखल झाल्या आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता न्यायालय नेमका काय निर्णय घेणार आणि त्याआधी प्राधिकरण कसे स्थापन करायचे आणि नंतर काही बदल झाले तर त्याची अंमलबजावणी करायची असे एक ना अनेक प्रश्न सध्या सरकारसमोर आहेत.


यंत्रणा आणायची कुठून
31 मार्च 2013 अखेर राज्यातील 43 हजार सहकारी संस्था निवडणुकीसाठी पात्र होत्या. डिसेंबर 2013 अखेर निवडणूक पात्र संस्थांची संख्या 68 हजार इतकी होणार आहे. या संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी लागणारा कर्मचारी वर्ग कसा उपलब्ध करायचा हाही चिंतेचा विषय आहे. राज्यात 68 साखर कारखाने, 17 दूध संघ, 90 हजार गृहनिर्माण संस्था आहेत. ही जम्बो आकडेवारी पाहता सहकारी संस्थांच्या निवडणुका नव्या प्राधिकरणामार्फत घेणे हे शासनासमोरचे आव्हान ठरणार आहे.


फाइल लवकरच मुख्यमंत्र्यांकडे
सहकारी संस्था निवडणुकांसाठी प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठीची फाइल दोनच दिवसांत आपल्याकडे येईल. यानंतर ती लगेचच मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यात येणार असून तेथेच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
हर्षवर्धन पाटील, सहकारमंत्री