आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गाळेधारकांशी चर्चा निष्फळ, आयुक्त आज पुन्हा बोलणार

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- महापालिकेच्या मेजर व मिनी व्यापारी गाळ्यांच्या लिलावाविरोधात व्यापाऱ्यांनी गुरुवारी महापालिकेसमोर धरणे दिले. दरम्यान, व्यापाऱ्यांचे शिष्टमंडळ आणि महापालिका आयुक्त यांच्यात सुमारे एक तास चर्चा झाली. त्यात व्यापाऱ्यांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे ९ जुलै रोजी मोर्चा काढण्यात येणार आहे, असे मेजर व मिनी गाळेधारक व्यापारी संघर्ष समितीने स्पष्ट केले. 


व्यापाऱ्यांचा ई लिलावास विरोध आहे. वाढीव भाडे देण्याची त्यांची तयारी आहे. गाळे भाडेवाढ करून बाजारमूल्य काढणे. त्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी महापालिका आयुक्त ई निविदा काढण्यावर ठाम आहेत. शुक्रवारी सकाळी ११.३० वाजता २० व्यापाऱ्यांशी चर्चा करणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. तर या बैठकीस आम्ही जाणार नाही, अशी माहिती संघर्ष समितीचे अशोक मुळीक यांनी दिली. 


गाळ्यांच्या लिलावास विरोध करण्यासाठी गाळेधारकांनी संघर्ष समिती स्थापन केली असून तिच्यामार्फत टप्प्याटप्प्याने आंदोलन सुरू आहे. मोर्चा काढूनही प्रश्न मिटला नाही तर १२ जुलैला सोलापूर बंद पुकारण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले. धरणे आंदोलनावेळी मंचावर माजी आमदार नरसय्या आडम, व्यापार समितीचे अध्यक्ष अशोक मुळीक, शहर काँग्रेस अध्यक्ष प्रकाश वाले, शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष भारत जाधव, नगरसेवक आनंद चंदनशिवे, पशुपती माशाळ, बसवराज दुलंगे, प्रभाकर वनकुद्रे, मनोहर सपाटे, किसन जाधव आदी उपस्थित होते. 


व्यापारी म्हणतात, लिलाव नको 
महापालिका गाळ्यामध्ये सुविधा नसून त्या महापालिकेच्या वतीने पुरवल्या जात नाहीत. ई लिलाव केल्यास व्यापारी विस्थापित होणार आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत गाळ्यांचे लिलाव नको, अशी भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी मंचावरील उपस्थित अनेक व्यापाऱ्यांनी मनोगत व्यक्त केले. 


शिष्टमंडळाशी आयुक्तांची तासभर चर्चा, व्यापाऱ्यांचे समाधान नाही 
माजी आमदार आडम यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ महापालिका आयुक्त डाॅ. अविनाश ढाकणे यांना भेटून निवेदन दिले. ई निविदासोडून काही सांगा अशी भूमिका मांडली. यामुळे सुमारे पाच हजार कुटुंबांचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून मागे घेण्यास सांगावे, असेही यावेळी म्हणाले. अशोक मुळीक, माजी महापौर मनोहर सपाटे, केतन शहा, किसन जाधव आदींनी व्यापारी भाडेवाढ देण्यास तयार असून निविदा प्रक्रियेस विरोध असल्याचे सांगितले. 


आयुक्त म्हणतात, पारदर्शकता येईल 
आयुक्त डाॅ. ढाकणे यांनी भूमिका स्पष्ट केली. ई निविदा काढल्यास पारदर्शकता येईल. त्यात ८० टक्के त्याच व्यापाऱ्यांना गाळे मिळतील. आता पोटभाडेकरू आहेत. त्याऐवजी व्यापाऱ्यांना गाळा मिळेल. मनपाचे कमी व खासगी गाळ्यांचे भाडे जास्त आहे. त्यात समानता हवी. नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे आयुक्त म्हणाले. 

 

बातम्या आणखी आहेत...