आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्लास्टिक बंदीसाठी पालिकांविराेधी याचिका, सांगली सुधार समितीची हरित न्यायालयात धाव

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सांगली - प्लास्टिक बंदीसाठी अाग्रही असलेल्या सांगली जिल्हा सुधार समितीने राज्य शासन, राज्यातील सर्व महापालिकांसह २३३ जणांविरोधात हरित न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर ७ मार्चला सुनावणी होणार आहे.सुधार समितीचे प्रा. आर. बी. शिंदे व अॅड. अमित शिंदे म्हणाले, ‘प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी घालणारे महाराष्ट्र हे जगातील पहिले राज्य आहे; पण प्रत्यक्षात प्लास्टिकचा वापर महाराष्ट्रातच सर्वाधिक होतो आहे. प्लास्टिकच्या वापराबाबत राज्य शासनाने सन २०११ मध्ये नियमावली तयार केली आहे. तिच्या अंमलबजावणीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी सर्व महापालिका, नगरपालिका, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ आणि राज्य सरकारची आहे. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी असतानादेखील अशा पिशव्यांचा सर्रास वापर होताना दिसतो. या पिशव्यांमुळे प्रदूषणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. माणसाच्या आरोग्यासही धोकादायक असताना या पिशव्यांच्या उत्पादन आणि विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी पार पाडली जात नाही.’

याबाबत प्रा. शिंदे यांनी सर्व महापालिका आणि राज्य शासनाकडून माहितीच्या अधिकारात काही माहिती मागवली. त्यामध्ये राज्यातील कोणत्याच शहरात प्लास्टिकचा वापर रोखण्यासाठी ठोस कारवाई होत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्याआधारेच ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. महापालिका, नगरपालिकांसह राष्ट्रीय रस्ते विकास प्राधिकरण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागांना प्रतिवादी करण्यात अाले आहे.

तीन वर्षे कारावास, २५ कोटी दंडाची तरतूद
हरित न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेचा निकाल सुधार समितीच्या बाजूने लागला आणि न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही तर संबंधित व्यक्तीला २ कोटी, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेला २५ कोटी रुपये दंड आणि ३ वर्षे कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. दंडाची रक्कम भरेपर्यंत रोज एक लाख रुपये भरण्याचीही तरतूद या कायद्यात असल्याचे अॅड. अमित शिंदे यांनी सांगितले.