आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • 1339 Customers Disadvantaged From Launch Cable In Kuruduwadi

कुर्डुवाडीतील 1339 ग्राहक केबल प्रक्षेपणापासून वंचित

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कुर्डुवाडी - केद्रशासनाच्या निर्णयानुसार दि. ३१ डिसेंबर २०१५ पासून नगरपरिषद क्षेत्रातील केबल चालकांनी दूरदर्शन संचाला सेट टॉप बॉक्स बसवणे बंधनकारक होते. त्यानुसार कुर्डुवाडी शहरातील २४२७ केबल ग्राहक आहेत. त्यापैकी १०८८ जणांनी सेट टॉप बॉक्स बसवले आहेत. केबल चालकांना कंपनीकडून सेट टॉप बॉक्स मिळत नसल्याने १३३९ ग्राहकांचे केबल प्रक्षेपण शुक्रवारी रात्रीपासून बंद पडले आहे.

केंद्र शासनाने ११ नोव्हेंबर २०११ मध्ये चार टप्प्यांत संपूर्ण देशात सेट टॉप बॉक्स बसवण्याचे धोरण आखले आहे. त्यानुसार तिसऱ्या टप्प्यात सर्व नगरपरिषद नगरपंचायतींच्या ठिकाणी ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत हे बॉक्स बसवणे बंधनकारक केले होते. त्यानुसार ज्यांच्याकडे सेट टॉप बॉक्स नाहीत अशांचे केबल प्रक्षेपण गुरुवारी मध्यरात्रीपासून बंद करण्यात आले आहे. केबल ग्राहकांची सेट टॉप बॉक्सची मागणी आहे. परंतु केबल चालकांनाच कंपनीकडून सेट टॉप बॉक्स मिळत नसल्याने चालकांची मोठी पंचायत झाली आहे. केबल चालकांनी मुदतवाढीची मागणी केले होती. परंतु मुदतवाढ मिळाली नाही. केबल ग्राहकांना टीव्ही सुरू ठेवायचे असेल तर सेट टॉप बॉक्स बसवावे लागतील. किंवा खासगी कंपन्यांच्या डिश खरेदी कराव्या लागणार आहे.

डिश खेरदीसाठी बार्शीत नागरिकांची झुंबड
बार्शी| शासनाच्या आदेशानंतर केबलद्वारे शहर आणि तालुक्यात होत असलेले प्रक्षेपण बंद करण्याच्या सूचना देण्यात आल्यानंतर केबल व्यावसायिकांनी प्रक्षेपण बंद केले. ३१ डिसेंबरपर्यंत सेट टॉप बॉक्स बसवण्याची अंतिम मुदत होती. सेट टॉप बॉक्सची १८०० रुपये किंमत असून दरमहा वेगळे पैसे द्यावे लागणार आहेत. अनेक ग्राहकांनी खासगी कंपन्यांच्या डिश घेण्यासाठी बाजारात गर्दी केली आहे. बाजारात सध्या ते खासगी कंपन्यांचे डिश मिळतात. प्रत्येक कंपन्यांचे पॅकेजचे दर वेगवेगळे आहेत. त्याशिवाय वेगवेगळ्या योजनाही उपलब्ध होतात. एचडी (हाय डेफिनेशन) चॅनल करता बाजारात वेगळे सेट टॉप बॉक्स मिळतात. सेट टॉप बॉक्स डिश टीव्हीमुळे ग्राहकांना डिजिटल प्रक्षेपण, सुस्पष्ट आवाज याशिवाय इतर सुविधा मिळणार आहेत. तसेच करचुकवेगिरीलाही आळा बसणार आहे. या सेट टॉप बॉक्सचा ग्राहकांबरोबर शासनाचाही फायदा होणार आहे.