Home »Maharashtra »Western Maharashtra »Solapur» 40 Thousand Unauthorized Construction Will Get Benefits

अनधिकृत बांधकामदारांची दिवाळी, अधिकृतची संधी; सुमारे 40 हजार मिळकतदारांनी मिळेल लाभ

प्रतिनिधी | Oct 11, 2017, 10:21 AM IST

  • अनधिकृत बांधकामदारांची दिवाळी, अधिकृतची संधी; सुमारे 40 हजार मिळकतदारांनी मिळेल लाभ
सोलापूर- घराचे तुम्ही नियमापेक्षा जास्त बांधकाम केले असेल, पार्किंगच्या जागेवर बांधकाम, रस्त्याच्या बाजूस जास्त उंचीचे घर बांधले असेल, घरगुतीचे वापर वाणिज्यात करून वापरात असाल, बांधकाम परवाने घेतले पण वापर परवाना नसेल अशी अनधिकृत बांधकामे आता अधिकृत करण्याची संधी म्हणजे दिवाळीची भेटच ठरते आहे.

राज्य शासनाने सात आॅक्टोबर रोजी निर्णय घेतला असून, त्याचा फायदा शहरातील सुमारे ४० हजार मिळकतदारांना होईल, असे असा अंदाज महापालिकेचा आहे. या नियमामुळे नोंद नसलेल्या मिळकती मनपा रेकाॅर्डवर येतील. संख्या वाढेल. दरवर्षी कर आकारणी लागेल आणि मनपाचे उत्पन्न वाढेल.

राज्य शासनाने अनधिकृत बांधकाम नियमित करून देण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यात काही अटी घातल्या असून, ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी केलेल्या बांधकामाचा या नव्या नियमात समावेश करण्यात आला आहे. अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करत असताना शासनाने वेगवेगळी नियमावली दिली. त्यानुसार महापालिका कारवाई करणार आहे. महापालिकेकडून बांधकाम परवाने घेतले जातात पण वापर परवाना मिळकतदार घेत नाहीत. कारण बांधकाम परवान्यातील अटीनुसार बांधकाम केले जात नाही. अशा मिळकतदारांना, नव्याने रीतसर अर्ज करून रिव्हाईज बांधकाम परवाना काढून विकास शुल्क नियमानुसार वाढीव देऊन बांधकाम परवाना घेता येईल.

कायदेशीर काम करणाऱ्यांवर हा अन्याय
बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्यांना आता नियमित करून देताना महापालिकेस कोट्यवधी रुपये मिळतील. शासनाने मनपाचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केलेला बदल आहे. अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना अधिकृत करून देताना, आतापर्यंत अधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांवर हा अन्याय आहे.
- राजेंद्र कासवा, बांधकाम व्यावसायिक

वेळेत प्रस्ताव द्यावेत
अनाधिकृत बांधकाम नियमित करून देण्यासाठी शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार महापाालिका कार्यवाही करेल. नागरिकांनी महापालिका बांधकाम विभागाकडे प्रस्ताव द्यावा. महापालिका विना व्यत्यय बांधकाम परवानगी वेळेत देईल.

- डाॅ.अविनाश ढाकणे, मनपा आयुक्त
जागेवर पार्किंग नसेल, त्यामुळे बाांधकाम परवाना मिळत नाही असे वाटल्यास जवळच स्वत:ची जागा पार्किंगसाठी दाखवून बांधकाम परवाना मिळवता येईल. याशिवाय खालच्या मजल्यावर मेकॅनिझम पार्किंग दाखवता येईल.

बांधकामात टॅक्स जास्त असेल तर दंडात ३३ टक्के सूट देऊन नियमित करता येईल. जीना, टेरेस, बाल्कनी यांचा गैरवापर करून बांधकाम केले असेल तर दंडात्मक आकारणी करून परवानगी घेता येईल.

असे असतील बदल
रस्त्याच्यालगत इमारत नियमापेक्षा जास्त उंचीची असेल तर दुप्पट दंडात्मक रक्कम भरून उंची वाढण्यास मान्यता देण्यात येईल. पूर्वी एफएसआय एक असेल तर आता १.३० असेल.

मागील आणि नव्या नियमात काय फरक
यापूर्वी अनधिकृत बांधकामास दीडपट दंड आकारणी करून नियमित करून देण्यात येत होते. नवीन नियमात काय बदल असेल? असा प्रश्न उपस्थित होतो. वाढीव बांधकाम असेल तर त्यास वाढीव मंजुरी मिळत नव्हती. आता एक एफएसआय ऐवजी १.३० एफएसआय म्हणजे ०.३० वाढवून बांधकाम परवानगी घेता येईल. याशिवाय टीडीआय लोड करून नव्याने मंजुरी घेता येईल. काही घरगुती इमारती पाडण्याशिवाय पर्याय नव्हता. पण त्या आता नव्या नियमानुसार वाचतील.

सहा महिने मुदत, नागरिकांनी प्रस्ताव द्यावा
महापालिकेकडेनागरिकांनी आपला प्रस्ताव द्यावा. त्यानुसार महापालिका कारवाई करून नियमानुसार छाननी करून बांधकाम परवानगी देईल. यासाठी शासनाने सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. त्यानंतर या नियमाचा फायदा घेता येणार नाही. मार्च २०१८ पर्यंत मुदत आहे.

सुमारे ४० हजार मिळकती पण
शहरात सुमारे ४० हजार मिळकती असून, त्या अधिकृत करता येतील. पण दंडाची रक्कम पाहता नागरिक स्वत:हून सुरुवातीस पुढे येतील. प्रक्रिया किचकट आणि खर्चिक असल्यासचे निदर्शनास आल्यास कोणी पुढे येणार नाही. त्यामुळे महापालिकेने स्वत:हून मोहीम राबवल्यास कोट्यवधी रुपये मिळतील.

Next Article

Recommended