आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

65 बेघरांना मिळणार निवारा; स्नानाची सोय, पोटभर जेवण; उस्मानाबाद नगर पालिकेचा निर्णय

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उस्मानाबाद - शहरातील ६५ बेघर नागरिकांना लवकरच पालिकेच्यावतीने हक्काचा निवारा उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या बेघरांना हक्काचे घर तर दूरच एकवेळच्या जेवणाचीही भ्रांत होती. परंतु, पालिकेने गुरुवारी (दि.२) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत या ६५ जणांसाठी आरक्षण क्र.५२ येथे निवारा शेड उभारून जेवणासह राहण्याची अंघोळीचीही सोय करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
 
पालिकेची सभा नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली, उपनगराध्यक्ष सूरज साळुंके, मुख्याधिकारी बाबासाहेब मनोहरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडली. यामध्ये पालिकेच्या अजेंड्यावरील विविध विषयांसह ऐनवेळीच्या अनेक विषयांवर चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आला. शहरात पालिकेच्या सर्व्हेक्षणातून ६५ बेघर असल्याचे तसेच त्यांना रात्री झोपण्यासाठी तसेच जेवणासाठीही सोय नसल्याचे समोर आले होते. याबाबत शासनाकडे दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानांतर्गत प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे.

परंतु, तेथील प्रक्रिया पूर्ण होऊन इमारत उभी होण्यापर्यंत अशा बेघरांसाठी पालिकेच्या वतीने आरक्षण क्र.५२ मध्ये निवारा शेड उभारून त्यांची जेवणासह राहण्याची व्यवस्था करण्याचा विषय नगराध्यक्ष राजेनिंबाळकर यांनी प्राधान्याने घेतला. त्यावर या सभेत मंजुरी घेऊन तातडीने अंमलबजावणीचे आदेश देण्यात आले. त्याचबरोबर पालिकेतील वाहन चालकांना गणवेश खरेदीसाठी प्रत्येकी २५०० रुपयांचे वाटप करणे आदीबाबत निर्णय घेण्यात आला. तर संगणक ऑपरेटर पुरवठ्याबाबत ई-टेडरींग काढण्याचे तसेच ऐनवेळचे विषयामध्ये ओपीवरील अतिक्रमणाबाबत निर्णय घेण्यात आला. यावेळी राष्ट्रवादीचे गटनेते युवराज नळे, नगरसेवक माणिक बनसोडे, अभय इंगळे, प्रदीप मुंडे, राजाभाऊ पवार, गणेश खोचरे, अभिजित काकडे, राणा बनसोडे, सिद्धार्थ बनसोडे आदींनीही विविध विषयावर प्रश्न उपस्थित करून आपले मुद्दे मांडले.
 
नगरसेवकांची नाराजी
आमदारसुजितसिंह ठाकूर यांच्या प्रयत्नातून वैशिष्ट्यपूर्ण अनुदान योजनेतून सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत अडीच कोटी रुपयांचा निधी पालिका निवडणुकीपूर्वी मंजूर झाला होता. सदरील कामासाठी पालिकेच्या नाहरकत प्रमाणपत्राचा विषय कामांची यादी सभेपुढे मांडण्यात आली. परंतु, सदरची कामे लाखांच्या तुकड्यांमध्ये विभागली होती. तसेच एकूण ६८ पैकी २६ कामांना पालिकेने यापूर्वीच विविध योजनेतून मंजुरी दिल्याचे समोर आले. यातून मार्ग काढत अशा कामांची यादी करून नगरसेवकांनी त्याबदल्यात इतर काम सुचवावे असा निर्णय झाला. त्यानुसार नगरसेवकांना याबाबत लवकर कामे सुचविण्याचे आवाहन करण्यात आले.
 
ऐनवेळीच्या विषयांमध्ये ओपन स्पेसच्या जागांवर होत असलेल्या अतिक्रमणाबाबत नगरसेवकांनी ओरड केली. वास्तविक शहरातील ओपी अनेकांनी गिळंकृत केले असून अितक्रमणविरोधी पथक बुजगावणे ठरले आहे. अनेकांनी तर ओपन स्पेस विकून खाल्याची उदाहरणे समोर येऊनही याबाबत पालिकेची तसेच नगरसेवकांचीही भूमिका स्पष्ट नाही. याबाबत पालिकेची भूमिका उदासीन आहे. त्यातच हा गंभीर विषय ऐनवेळीमध्ये घेऊन अनेकांनी आेरड केली असली तरी कारवाई होणार का? हा प्रश्न कायम आहे.
 
ऐनवेळीमध्ये ओपीवरील अतिक्रमण
इंदिरानगरमध्ये उभारण्यात आलेल्या शौचालयात पालिकेच्या वतीने ठेकेदारामार्फत दररोज टँकरद्वारे पाणीपुरवठा होतो. नगरसेवक माणिक बनसोडे यांनी त्यांचे जवळच बोअर असून केवळ २५ फूट पाइपलाइन पालिकेने करून मीटर रिडिंगप्रमाणे वीजबिल भरल्यास पाणी देण्यास संमती दिली होती. त्याबाबत आदेशही देण्यात आले होते. परंतु, तरीही टँकर सुरूच असल्याने यातून होणाऱ्या पैशाच्या उधळपट्टीवर राष्ट्रवादीने आक्षेप नोंदविताच तातडीने पाइपलाइन करून तेथून पाणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
 
मशाली विझल्यावर एलइडी बसतील..
केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या प्रभागात एलइडी बसवून विरोधाकांच्या प्रभागात राजकारण होत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीने केला.तसेच आमच्या प्रभागात एलइडी केव्हा असा प्रश्न करताच नगराध्यक्षांनी आंदोलनाचा धागा पकडत ‘मशाली विझल्या की एलइडी बसतील’ असा टोला लगावला.
बातम्या आणखी आहेत...