आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्जमाफी मिळेपर्यंतचे व्याज शेतकऱ्यांकडून आकारू नका; राज्य सरकारने काढला जीअार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- ३१ जुलै २०१७ पर्यंत दीड लाखापर्यंत शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झाले. मात्र, १ ऑगस्टपासून प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंतच्या कालावधीतील व्याजाचा प्रश्न अधांतरीच होता. त्यावर शासनाने आता स्वतंत्र आदेश काढून व्याज आकारू नये, अशी सूचना बँकांना केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ‘बेबाकी दाखला’ (ना हरकत) मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.


सहकार खात्याने हा निर्णय देताना कायद्यातील तरतुदीचा दाखला दिला. त्यामुळे सर्व  बँकांना आता व्याज आकारता येणार नाही. कर्जमाफीचा निर्णय झाला. त्यानंतर प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यास सहा ते सात महिने लागले. अजूनही त्याची प्रक्रिया सुरूच आहे. त्यामुळे या कालावधीतील व्याजाचा प्रश्न होता. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेऊन व्याज घेऊ नये म्हणून सांगितले होते. परंतु त्याला रिझर्व्ह बँकेची मान्यता घ्यावी लागते, असे जिल्हा बँकांचे म्हणणे होते. परंतु सहकार कायदा १९६० च्या कलम ७९ अ प्रमाणे लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक बाब असे शासनाने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.


...तर योजनेला अर्थ काय

कर्जमाफीत दीड लाखाच्या आतील कर्जे माफ केली. तरीही शेतकऱ्यांना ‘बेबाकी प्रमाणपत्र’ मिळत नसेल तर या योजनेला अर्थ काय राहिला, असा प्रश्न शासनाने उपस्थित केला आहे. व्यापारी बँका कर्ज माफ करत आहेत. फक्त जिल्हा मध्यवर्ती आणि विविध कार्यकारी सेवा संस्थांनी त्यास नकार दिला. परंतु लोकहिताच्या दृष्टीने त्यांना व्याज माफ करावेच लागेल, असे आदेशात म्हटले आहे. 

 

काय सांगताे कायदा?
सहकार कायदा १९६० च्या कलम ७९ अ मध्ये व्याज सवलत देण्याची तरतूद आहे. एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेला सहकार खात्याच्या विभागीय निबंधकांची मान्यता घ्यावी लागते. ती मिळाल्यानंतर याच कलमाचा आधार घेऊन जास्तीत जास्त व्याज सवलत दिली जाते. हीच तरतूद शासनाने आदेशात निदर्शनास आणून दिली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...