आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आेला, सुका कचऱ्यावर प्रक्रिया नाही, तर शासन अनुदान नाही

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- आेला आणि सुका असे वर्गीकरण करून घनकचरा व्यवस्थापन न करणाऱ्या महापालिकांचे अनुदानच बंद करण्याचा निर्णय नगरविकास खात्याने जाहीर केला आहे. शुक्रवारी याबाबतचे परिपत्रक काढण्यात आले. त्यानुसार आता गोळा केलेला कचरा अाणि त्यावरील प्रक्रियेचा तपशील केंद्राच्या पोर्टलवर रोजच्या रोज द्यावा लागेल. तसे न केल्यास महापालिकांना मिळणारे केंद्र आणि राज्याचे भांडवली अनुदान बंद होईल. याबाबत महापालिकांना आणखी संधी देण्यासाठी जूनअखेरपर्यंतची मुदतही दिली आहे. 


७०० कोटी अनुदानावर पाणी सोडावे लागेल 
राज्य शासनाने घनकचरा व्यवस्थापनाविषयी जूनअखेरपर्यंत मुदत दिली. पुढील दोन महिन्यात शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावली नाही तर ७०० कोटी रुपयांच्या भांडवली अनुदानाला मुकावे लागेल. महापालिकेचे एकूण अंदाजपत्रक १२०० कोटी रुपयांचे आहे. त्यात महसुली उत्पन्न ३७० कोटी तर भांडवली अनुदान ७०० कोटी गृहित धरले जातात. 'एलबीटी' (स्थानिक संस्था कर) हटवल्यानंतर महसुली उत्पन्न घटले, त्यापोटी राज्य शासनाकडून अनुदान मिळते. घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन झाले नाही तर हे अनुदानही रोखले जाण्याची शक्यता आहे. आधीच आर्थिक घरघर लागलेल्या या 'स्मार्ट (?) सिटी'ला हे परवडणार नाही. 


काय आहे नवीन पोर्टल 
शहरात दररोज निर्माण हाेणाऱ्या आेल्या कचऱ्यापासून तयार होणाऱ्या कंपाेस्ट खताची माहिती केंद्राच्या 'एमएफएमएस'वर (मोबाइल फर्टिलायझर मॉनिटरिंग सिस्टिम म्हणजेच- खतनिर्मिती पाहणी यंत्रणा) नोंदणी करावी लागेल. दैनंदिन निर्मितीची माहिती त्यावर अपलोड करावी लागेल. त्याच्या नोंदीनुसार केंद्राकडून देय असलेले अनुदान संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राप्त होणार आहे. 


कचऱ्याचा बोजवारा 
सोलापूर महापालिकेकडील १०५ घंटागाड्यांवर आेला, सुका असे वर्गीकरण करणारे डबे जोडले. त्यांना हिरवा आणि निळा रंग दिला. या गाड्या घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करताना जागेवरच वर्गीकरण करणे अपेक्षित असताना नागरिकांकडून मिळेल तसा कचरा या दोन्ही डब्यांत आेतला जातो. विशेष म्हणजे नागरिकही याबाबत सजग नाहीत. 


मुदतीत १०० टक्के काम 
१०५ घंटागाड्या आहेत. त्याशिवाय आणखी ६० गाड्या येतील. स्मार्ट सिटीच्या योजनेतून प्रत्येकाच्या घरी दोन डबे देण्याचे नियोजन आहे. म्हणजे नागरिकांकडूनच वर्गीकरण केलेला कचरा मिळेल. पुढील दोन महिन्यांत या गाेष्टी शक्य आहेत.

- त्र्यंबक ढेंगळे, उपायुक्त महापालिका 

बातम्या आणखी आहेत...