आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कारखानदारांकडे 30 कोटी थकले, 'सिंचन'चा महापालिकेलाच तगादा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- जलसंपदा विभाग एकीकडे महापालिकेकडे पाणीपट्टी थकीत असल्याचे कारण सांगून उजनी धरणातून पाणी सोडण्यास आढेवेढे घेत आहे. दुसरीकडे मात्र जिल्ह्यातील काही साखर कारखान्यांकडे एकूण ३० कोटी रुपयांची पाणीपट्टी थकीत आहे. यावर जलसंपदा विभागाने फक्त नोटिसा देण्यापलीकडे काहीही केलेले नाही. याशिवाय विविध प्रादेशिक पाणीपुरवठा व शासकीय कार्यालयांकडे आजही लाखो रुपये थकले आहेत. 


कालव्याद्वारे पाणी वापरल्याबद्दल सिंचन विभागाची ४१.४४ कोटी तर बिगर सिंचन विभागाची १०६ कोटी ९० लाख रुपयांची थकबाकी आहे. बिगर सिंचन थकबाकीमध्ये महापालिकेकडे ४९ कोटी ६६ लाख, पंढरपूर नगरपालिका २ कोटी ०७ लाख, शिरभावी योजना २ कोटी ३६ लाख, खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांकडे ३० कोटी तर विविध पाणीपुरवठा योजना, प्रादेशिक योजनेची पाणीपट्टी थकीत आहे. कारखान्यांकडून सुनावणी घेण्यात आली. पाणीपुरवठा बंदची नोटीसही देऊनही रक्कम भरण्यात आली नाही. असाच प्रकार विविध पाणीपुरवठा योजना, जीवन प्राधिकरण योजनेच्या बाबतीतही अशीच स्थिती आहे. 


साखर कारखान्यांकडील थकबाकी 
विठ्ठल सहकारी (गुरसाळे) : १ कोटी ४७ लाख, भीमा सहकारी (टाकळी सिकंदर) : १४ कोटी ७७ लाख, लोकमंगल शुगर (भंडारकवठे) : १७ लाख ४९ हजार, जकराया शुगर (वटवटे) : ४० हजार, सिद्धनाथ शुगर (तिऱ्हे) : ९ लाख ३१ हजार, भैरवनाथ शुगर (विहाळ) : २१ हजार, मकाई सहकारी (भिलारवाडी) : २ लाख २६ हजार, गोविंदपर्व अॅग्रो (राजुरी) : ८४ हजार, साईकृपा शुगर (हिरडगाव) : ५ लाख ३५ हजार, कर्मयोगी शंकरराव पाटील (बिजवडी) : ९४ लाख ९२ हजार, आदिनाथ सहकारी (शेलगाव) : २ कोटी १९ लाख, सिद्धेश्वर सहकारी (कुमठे) : ३७ लाख ४६ हजार, स्वामी समर्थ (दहिटणे) : २५ लाख ९ हजार, लोकमंगल अॅग्रो इंडस्ट्रीज (बीबीदारफळ) : ३७ लाख ५३ हजार, विठ्ठल कॉर्पोरेशन (म्हैसगाव) : २ लाख ५ हजार, भोगावती सहकारी () : ३५ लाख १० हजार, सहकार शिरोमणी (भाळवणी) : १ कोटी ५८ लाख, श्रीसंत दामाजी सहकारी (मंगळवेढा) : ३९ लाख ११ हजार, फॅबटेक शुगर्स (नंदूर) : ६ कोटी ८५ लाख. 


महापालिकेला ४० टक्के पाणीपट्टी 
उजनी धरणातून शहरासाठी ५ टीएमसी पाणी सोडले जाते, यातील ५० टक्के पाणी प्रवाह व बंधाऱ्यामध्येच अडते. याशिवाय तीन नगरपालिका, पाणीपुरवठा योजना व ग्रामपंचायतींनाही पाणीपुरवठा केला जातो. महापालिकेस पाणी जेवढे दिले जाते, तेवढीच पाणीपट्टी आकारली जाते. जे पाणी प्रवाहामध्ये व बंधाऱ्यात अडले आहे, त्याची नगरपालिका, ग्रामपंचायत व महापालिकेला समप्रमाणात विभागणी करून पाणीपट्टी अाकारणी केली जाते. जेवढे पाणी सोडले जाते, त्याच्या ४० टक्के पाण्याची पाणीपट्टी महापालिकेस आकारली जात असल्याचे उजनी लाभक्षेत्र प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले. 


या संस्थाही घेतात पाणी 
भीमा नदीच्या पात्रातून सोलापूर शहरासाठी एकावेळी पाच टीएमसी पाणी सोडले जाते. यामध्ये महापालिका २ टीएमसी, पंढरपूर, सांगोला व मंगळवेढा या नगरपालिका १.९०, पंढरपूर रेल्वे स्टेशन, पंढरपूर प्रतिष्ठान, प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना व ग्रामपंचायत पाणीपुरवठा यांच्यासाठी ०.८३० टीएमसी वर्षभराची मागणी असते. महापालिका व नगरपालिकेसह ७ प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना व १३ ग्रामपंचायतींचा पाणीपुरवठा येथून आहे. शिरभावी व ८१ गावांची पाणीपुरवठा याेजना, कासेगाव, भाळवणी, महाळुंग , उचेठाण, आंधळगाव व नंदूर या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचा समावेश आहे. माळशिरस तालुक्यातील जांभुड, माढा तालुक्यातील बेंबळे व टेंभुर्णी, पंढरपुरातील करकंब, पटवर्धन कुरोली, पुळूज, मंगळवेढा तालुक्यातील मुंढेवाडी, ब्रह्मपुरी, माचणूर, सिद्धापूर,बेगमपूर,अरळी, बाेराळे यांनाही नदीतून पाणीपुरवठा केला जातो. 

 

कायमस्वरूपी तोडगा शासन पातळीवरून काढणे आवश्यक 
१९७६ मध्ये टाकळी ते सोलापूर भीमा जलवाहिनी योजना झाली. त्यावेळी झालेल्या करारानुसार महापालिकेकडून जितका उपसा तितकी रक्कम अदा करण्यात येत होती. पण, २००४ मध्ये पाटबंधारे विभागाने शासकीय आदेश काढला. त्यानुसार २०१५ पासून महापालिकेस आकारणी करण्यास सुरुवात केली. त्यात घरगुती व औद्योगिक दर दिले. पण जितके पाणी सोडले तितके बिल असे नमूद नाही. एका अावर्तनापोटी पाटबंधारे विभागाने ६ कोटी आकारणी केली. ते महापालिकेस मान्य नाही. 


दोन बंधारे, नगरपालिका, शेतीचे बिल लावले 
सिंचन विभागाने उजनीतून सोडलेल्या पाण्याची बिले लावली. पण, कर्नाटकातील गोविंदपूर, उमराणी येथील दोन बंधाऱ्यासह महाराष्ट्रातील बंधाऱ्याचे पाणी अडवले जाते. त्यासह नगरपालिका शेतीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या पाण्याचे बिल गृहीत धरले. याबाबत २२ डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत महापालिकेने मत मांडले. 


पुढे काय? 
महापालिका आणि सिंचन विभाग यांच्यात वाद पुढे कायम राहतील. आगामी तीन महिन्यात ५३ काेटींचा मुद्दा पुढे येईल. यावर शासन पातळीवर निर्णय होणे अपेक्षित आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...