आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक; भूसंपादनाची सदोष यंत्रणा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येनंतर त्यांच्या वारसांना भूसंपादनाची वाढीव भरपाई देण्याचा प्रस्ताव धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय व भूसंपादन यंत्रणेने शासनाकडे पाठवला आहे. यासाठीच ते अनेक वर्षे झगडत होते. पण तालुका आणि जिल्हा पातळीवरची भूसंपादनाची, कृषी खात्याची कार्यालये त्यांना दाद देत नव्हती. त्यामुळे पिचलेल्या धर्मा पाटलांनी विखरण येथून थेट मंत्रालय गाठत विष घेत आत्महत्या केली. जी यंत्रणा ढिम्म होती ती त्यांच्या आत्महत्येनंतर खडबडून जागी होत त्यांनी जेमतेम १५ दिवसांतच भूसंपादन भरपाईचा नवीन प्रस्ताव पाठवला. भरपाईची वाढीव रक्कम धर्मा पाटील यांच्या वारसदारांनी मान्य केल्यानंतर हे प्रकरण शांत होऊन जाईल. या प्रकरणातून नोकरशाहीला आणि सरकारातल्या नेतेमंडळींना सर्वसामान्य बळीराजाला काय संदेश द्यायचा आहे? पाटील यांच्या आत्महत्येनंतर काही दिवसांनीच सोलापूर जिल्ह्यातल्या एका शेतकऱ्याला विषाची बाटली घेऊन मंत्रालयात जाताना रोखण्यात आले. आत्महत्येचा विचार  डोक्यात घेऊन मंत्रालयात शिरू पाहणाऱ्यांना तेथील सुरक्षा व्यवस्था रोखू शकते का नाही? असा मुद्दा त्या व्यवस्थेपुरता ठीक आहे.  पण मूळ त्या शेतकऱ्यांवर अशी परिस्थिती का येते याचा विचार सरकार केव्हा करणार? हा कोणत्याही पक्षकारणाचा विषय नाही. काँग्रेस ‑ राष्ट्रवादीच्या काळापासूनच भूसंपादनाचे विषय सरकार दरबारी वर्षानुवर्षे अडकले आहेत. धर्मा पाटील यांच्या प्रकरणातून धडा घेत सरकार मग ते कुठल्याही पक्षाचे असो, ते जागे होणार का? का आणखीन धर्मा पाटील मंत्रालयापर्यंत येण्याची वाट पाहणार? हाच खरा सवाल आहे.   


सरकार दरबारी राज्यातील भूसंपादन भरपाईच्या वादाची हजारो नवी‑जुनी प्रकरणे  नोकरशाहीच्या लाल फितीत अडकली आहेत. त्यांच्या टोलवाटोलवीमुळे न्यायालयामध्ये जमिनी संदर्भातील दाव्यांची संख्याही वरचेवर वाढते आहे. मुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्री या एकूणच चिंताजनक विषयाकडे आधुनिक दृष्टिकोनातून पाहणार का पारंपरिक कार्यपद्धतीमध्येच गुंतून राहणार? धर्मा पाटलांसारखी प्रकरणे उद््भवलीच तर तेवढ्यापुरती मलमपट्टी करत राहणार? ही आव्हाने देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांच्या समोर आहेत. यंत्रणा कशीही वळवण्याची शक्ती असलेले ‘बाहुबली’ भूसंपादन कार्यपद्धतीमधील त्रुटींचा फायदा घेत पैसे जास्त कसे मिळवता येतील हे पाहत असतातच. अर्थात असे लोक सरकारात व बाहेरही अाहेत. पण त्याचबरोबर मंत्रालयातील उच्च अधिकारी ते गावपातळीवरच्या तलाठ्यांपर्यंतची सर्व महसुली प्रशासन यंत्रणा भूसंपादन यंत्रणेतील सदोष कार्यपद्धतीस जबाबदार आहे. त्यामुळेच मोठ्या गैरप्रकारांना वाव मिळतो. नसलेली  फळझाडे, विहीर कागदावर दाखवणे, जिरायतीची बागायत करणे, जमिनीची किंमत वाढवून घेणे असले कागदी डावपेच बाहुबली आणि नोकरशहा करत असतात. भरपाईच्या नावाखाली कोट्यवधीचा पैसा सरकारकडून उपटत असतात. हे इतके विशाल प्रमाणात आहे की, त्याची संख्यात्मक मोजदाद करणेही कठीण आहे. पाटबंधारे प्रकल्प, रस्ते, सरकारी योजना इत्यादींसाठी लागणारी जमीन ताब्यात घेतली जाते. त्यावर  प्रकल्प उभारणीसाठी सरकार पैसेही देते. पण जमिनीची भरपाई देण्यासाठीची तरतूद प्रकल्पाच्या किमतीत केली जात नाही हा जुना अनुभव आहे. आता त्यात बदल झाला आहे. पण त्यानंतरही जादा भरपाई मागणीची प्रकरणे प्रशासनासमोर व न्यायालयासमोर ढिगाने दाखल झाली आहेत.  


हा प्रश्न अाजचा नाही. अनेक दशकांपासून तो चालू आहे. पण त्यावर बदलत्या काळानुसार नवीन तंत्रज्ञानाचा आधार घेत मार्ग काढण्याचा विचार कोणतेही सरकार करत नाही. ग्रामीण भागातील बहुतांश झगडे‑तंटे जमिनीच्या वादाशी निगडित असतात. शेतीचे एकूण क्षेत्र, त्याची हद्द, त्याचा वापर याबाबत उपग्रह किंवा ड्रोनद्वारे पाहणी करून बिनचूक नोंदी केल्या जाऊ शकतात, की ज्याला आव्हान देणे अशक्य आहे. पण सरकार या दिशेने पावले उचलत नाही. कोणत्याही सरकारने त्याचे महत्त्व जाणून घेत पावले उचललीच तर महसुली नोकरशाही ते प्रयत्न  हाणून पाडणार. तसे उदाहरण पण आहे. सात‑बारा वरील नोंदी व उतारे आॅनलाइन करण्याचा प्रयत्न सध्या चालू आहे. पण गाव, तालुका, जिल्हा स्तरावरच्या यंत्रणेकडून त्याची अंमलबजावणी हाणून पाडण्याचा प्रयत्न होतो. त्यामुळेच त्या नोंदींचे संगणकीकरण वेगाने होत नाही. या पार्श्वभूमीवर अतिशय वेगळ्या पद्धतीने याचा विचार करायला हवा.  पासपोर्ट प्रक्रियेचे जसे खासगीकरण केले गेले तसेच महसुली नोंदी, भूसंपादन, भरपाईचा आकडा ठरवणे याबाबत व्हायला हवे. महसुलातले नोकरशहा खासगीकरणातही अडचणी आणणार. पण त्यांना झिडकारून खासगीकरण करण्याची हिंमत राज्य सरकारने दाखवायला हवी.  

 
‑ संजीव पिंपरकर, निवासी संपादक, सोलापूर

बातम्या आणखी आहेत...