आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अनास्थेचा कळस: 'एससी'तील लाभार्थी नाहीत! सतरंजी, ब्लँकेटचे ढीग पडून

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- राज्य सरकारने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी रमाई आवास योजनेंतर्गत २०१२-१३ मध्ये दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना ब्लँकेट व सतरंजी देण्याचा निर्णय घेतला. ग्रामीण व नगरपालिका क्षेत्रात दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी नसल्याचे कारण देत ब्लँकेट व सतरंजी वाटप केले नसल्याचे उत्तर समाजकल्याण कार्यालयाने दिले आहे. 


वर्षभरापासून शासनाने मंजूर केलेले ब्लँकेट व सतरंजी समाजकल्याण कार्यालयातच पडून आहेत. यामध्ये विशेष म्हणजे सोलापूर जिल्ह्यासाठी मंजूर ब्लँकेट व सतरंजी यवतमाळ जिल्ह्यास फेरवाटप करण्याचे आदेश िदले होते. मात्र त्यांनीही ब्लँकेट व सतरंजी न स्वीकारता सोलापूरला परत करण्यात धन्यता मानली. 


सामाजिक व न्याय विभागाकडून सोलापूर समाजकल्याण कार्यालयास ग्रामीण व नगरपालिका क्षेत्राच्या उद्दिष्टानुसार २१ हजार ७० ब्लँकेट व २१ हजार ७० सतरंजी प्राप्त झाले होते. मात्र दारिद्र्यरेषेखाली लाभार्थी उपलब्ध नसल्याने ग्रामीण क्षेत्रात एकही लाभार्थ्यास मंजुरी देण्यात आलेली नाही. २० नोव्हेंबर २०१४ रोजी पुणे समाजकल्याण आयुक्त यांच्या आदेशानुसार शिल्लक २१ हजार ७० ब्लँकेट व सतरंजी यवतमाळ व वर्धा जिल्ह्यास वर्ग करण्यात आले. यवतमाळ जिल्ह्यांनीही सतरंजी व ब्लॅकेट न स्वीकारल्याने समाजकल्याण कार्यालयात पडून आहेत. 


केंद्रीय राज्यमंत्री दखल घेणार का ? 
केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले आज रविवारी सोलापूर दौऱ्यावर आहेत. राज्य शासनाने २४ मे २०१२ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यांना ब्लँकेट व सतरंजी वाटप करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र लाभार्थी नसल्याचे कारण देत अद्यापपर्यंत सतरंजी व ब्लँकेट पडून आहेत. प्रादेशिक उपायुक्त पुणे यांच्या आदेशानुसार यवतमाळ जिल्ह्यास फेरवाटप करण्यात आले, मात्र त्यांनी ब्लँकेट व सतरंजी स्वीकारलेच नाही. वाहतूक ठेकेदारांनी तीन दिवस प्रतीक्षा करून पुन्हा सर्व सतरंजी व ब्लँकेट सोलापूर कार्यालयास परत केले. चुकीचा अहवाल सादर करणे व ब्लँकेट व सतरंजीचे वाटप न होण्यास कारणीभूत कोण आहेत ? त्यांच्यावर कारवाई होणार का ? केंद्रीय राज्यमंत्री आठवले आढावा बैठकीत याचा जाब विचारणार का ? हे महत्त्वाचे आहे. 


न्यू संतोष रोडवेजचे थकले बिल 
प्रादेशिक उपायुक्त, पुणे यांच्या आदेशानुसार सोलापूर जिल्ह्यास मंजूर झालेले ब्लँकेट व चादरी यवतमाळ व वर्धा जिल्ह्यास वर्ग करण्याचे केले. यानुसार सोलापूर समाजकल्याण कार्यालयाने वाहतुकीसाठी निविदा मागविली. ही निविदा न्यू संतोष रोडवेजला मिळाली. आदेशानुसार २१ हजार ब्लँकेट व तितक्याच सतरंजी त्यांनी यवतमाळला नेल्या. मात्र यवतमाळ कार्यालयानेही वरिष्ठांचे आदेश नसल्याचे कारण देत त्याचा स्वीकार केला नाही. तीन दिवस वाहने थांबून होती. शेवटी या सर्व सतरंजी व ब्लँकेट सोलापूर समाजकल्याण कार्यालयास परत आणण्यात आल्या.
 

वाहन भाड्यासाठी नोटीस 
सोलापूर ते यवतमाळ, यवतमाळ ते सोलापूर या वाहतुकीचे ६० हजार रुपये बिल न मिळाल्याने न्यू संतोष रोडवेज यांनी कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. यावर अद्याप समाजकल्याण आयुक्तांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही. 


माहिती घेतो 
सतरंजी व ब्लँकेट वाटपाचा विषय जुना आहे. मला या प्रकरणाबाबत काहीच माहिती. रविवारी केंद्रीय मंत्री सोलापूर दौऱ्यावर आहेत. त्याची तयारी सुरू आहे. नेमके काय प्रकरण आहे याची सोमवारी माहिती घेऊन बोलता येईल.
- अमित घवले, सहायक आयुक्त, समाजकल्याण 

बातम्या आणखी आहेत...