आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शहरातील गुंठेवारीतील बांधकामे महापालिका अधिकृत करणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- गुंठेवारी पद्धतीने विकसित झालेल्या रेखांकनातील अनधिकृत बांधकामे ३१ डिसेंबर २०१८ पूर्वी नियमित करून घेता येणार आहेत. त्यासाठी महापालिका माहिती प्रसिद्ध करून आॅनलाइन अर्ज मागवणार आहे. याबाबत सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यांनी याचा लाभ घेण्याचे आवाहन नागरिकांना केले. 


या वेळी महापालिका आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे, नगर अभियंता लक्ष्मण चलवादी, बांधकाम परवाना विभागाचे रामचंद्र पेंटर उपस्थित होते. हद्दवाढ भागात किमान ५० हजार घरांचा प्रश्न सन २००० पासून प्रलंबित आहे. नागरिकांना यामुळे अडचणींना सामोरे जावे लागते. 


गुंठेवारी बांधकामाच्या राज्यातील स्थितीचा अहवाल श्री. देशमुख यांनी मागितला होता. यावर आयुक्तांकडून अहवाल सादर झाल्यानंतर गुंठेवारी पद्धतीने विकसित झालेल्या रेखांकनातील अनधिकृत बांधकामे ३१ डिसेंबर २०१८ पूर्वी नियमित करून घेण्याबाबतचा निर्णय सोलापूर येथील बैठकीत घेण्यात आला. भूखंडाच्या मालकीच्या किंवा कायदेशीर कब्जे बाबतचा पुरावा, सात बारा, मिळकत पत्रिका, नोंदणीकृत खरेदी दस्त ऐवज, इंडेक्स -२, अनोंदणीकृत दस्त, नोटरी, जागा ताबा जानेवारी २००१ पूर्वीचा निर्विवाद पुराव्याची पूर्तता करावी, असे सांगण्यात आले. 


१२ हजार अर्ज यापूर्वी होते 
गुंठेवारीभागातील नागरिकांनी बांधकाम परवाना देण्यासाठी यापूर्वी महापालिकेकडे २६ हजार जणांनी अर्ज केले. त्यापैकी १४ हजार बांधकाम परवाने देण्यात आले. १२ हजार मिळकतदार महापालिकेकडे आले नाहीत. त्यामुळे ते अर्ज बाद करण्यात आले आहेत. २००१ पूर्वीचा जाग्याचा ताबा असल्याचे पुरावा असल्यास कब्जेदार म्हणून बांधकाम परवाना देण्यात येईल. 

 

 

गुंठेवारीतील अनधिकृतबांधकाम नियमित करण्यासाठी प्रसिद्धीकरण करून प्रस्ताव मागवण्यात येणार आहे. आॅनलाइन प्रस्ताव मागवून रीतसर परवानगी देऊ.
- डाॅ.अविनाश ढाकणे, मनपा आयुक्त 


२० हजार बांधकामे 
शहरात गुंठेवारीतील अंदाजे २० हजार बांधकामे नियमित होण्याची शक्यता आहे. यामुळे महापालिकेस सुमारे ३० कोटींचे उत्पन्न मिळेल. हद्दवाढ भागातील नागरिकांना यांचा फायदा होणार आहे. 


नोटरी खरेदीच्या नोंदी 
शहरात नोटरीवरून खरेदी झालेल्या बंाधकामाची नोंद महापालिकेकडे होत नाही. त्याबाबत पाठपुरावा आणि सभागृहात प्रस्ताव असून, शासन स्तरावरून निर्णय होणे अपेक्षित आहे. यासाठी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख प्रयत्नशील आहेत. 

बातम्या आणखी आहेत...