आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुहेरी जलवाहिनीसाठी 250 काेटी देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- उजनी ते सोलापूर नवीन समांतर जलवाहिनीसाठी महापालिकेने ६९२ कोटींचा प्रस्ताव तयार केला. कमी पडणाऱ्या २५० कोटींसाठी पालकमंत्र्यांना सोबत घेऊन मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येईल. नगरोत्थान योजनेतून रस्त्यासाठी निधी देण्यात आला. पण रस्ते झाले नाहीत. भूसंपादन करून रस्त्याची कामे सुरू करावीत, असा आदेश महापालिकेस दिला आहे. परिवहन विभागातील सिटीबस चेसी क्रॅक प्रकरणी चौकशी करू, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री डाॅ. रणजित पाटील यांनी दिली. 


महापालिकेच्या कामाचा आढावा डाॅ. पाटील यांनी सोलापुरात घेतला. त्यानंतर पत्रकारांना माहिती दिली. यावेळी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, महापौर शोभा बनशेट्टी, उपमहापौर शशिकला बत्तुल, स्थायी समिती सभापती संजय कोळी, नगरसेवक नागेश वल्याळ, मनपा आयुक्त डाॅ. ढाकणे, अतिरिक्त आयुक्त श्रीकांत म्याकलवार, उपायुक्त त्रिंबक ढेंगळे-पाटील आदी उपस्थित होते. 


आयुक्त डाॅ. अविनाश ढाकणे यांनी बैठकीत माहिती दिली. त्यात नगरोत्थान रस्त्याचा आढावा, वित्तीय आकृतीबंद, प्रकल्पाची स्थिती, प्रकल्पाबाबत अडचणी, पंतप्रधान आवास योजना, शहरात हरितक्षेत्र विकास करणे, केंद्र सरकारचे अमृत अभियान, रमाई आवास योजना, श्रमसाफल्य आवास योजना, मनपाच्या मिनी व मेजर शाॅपिंग सेंटरची स्थिती आदींचा समावेश होता. महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीचीही माहिती यावेळी देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. 


आरोग्य, घनकचरा, आवास योजनेवर भर
शासन नागरिकांच्या आरोग्य सेवेसाठी निधी देत आहे. पण सुविधा मिळत नाही. त्याकडे लक्ष द्या, असे सांगितले. शहरात दोन दवाखान्याचे नूतनीकरण करण्यात आल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प आहे. त्यामुळे कचऱ्याचा प्रश्न निकाली लागला पाहिजे. २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे देण्याचा संकल्प पंतप्रधानाचा असल्याचा उल्लेख झाला. 


पाठपुराव्यासाठी अधिकारी नेमा 
शासनाकडे विविध प्रस्ताव महापालिकेच्या वतीने सादर करण्यात येतात. शासकीय योजनेत निधीचा प्रस्ताव असतो, महापालिकेचे शासन स्तरावरील प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यासाठी महापालिकेने एका अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. आठ वर्षांपूर्वी दिलेल्या प्रस्तावावर काहीच होत नाही, असे निदर्शनास आले. शासन पातळवरील कामे मार्गी लावण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करा, असे डाॅ. पाटील यांनी सांगितले. 


गाळ्याचा प्रश्न लवकरच निकाली 
मनपा मिनी व मेजर गाळ्यांच्या लिलावाचा प्रस्ताव शासनपातळीवर प्रलंबित आहे. राज्यातील गाळ्यांचाही प्रश्न आहे. त्यामुळे शासन पातळीवर यावर धोरण ठरवण्यात येणार आहे, असे नगरविकास राज्यमंत्री डाॅ. पाटील यांनी सांगितले. 


विरोधीपक्षास मुद्दामहून डावलले 
महापालिकेत घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीस विरोधीपक्षास का डावलण्यात आले? यांची माहिती मिळाली नाही. सत्ताधारी व प्रशासनाने मुद्दामहून डावलल्याचा सशंय अाहे. शहर विकासासाठी सर्वांना एकत्रीत बोलवून बैठकीस बोलवणे अपेक्षीत होते असे नगरसेवक चंदनशिवे म्हणाले 


अर्धवट रस्ते का पूर्ण होत नाहीत 
नगरोत्थान योजनेतून महापालिकेस दहा वर्षांपूर्वी अनुदान देण्यात आले. ते रस्ते अद्याप अपूर्ण आहेत. ते का पूर्ण होत नाहीत? असा प्रश्न नगरविकास राज्यमंत्री डाॅ. पाटील यांनी केला. भूसंपादनाचा प्रश्न असेल तर तो महापालिकेने सोडवावा. सभागृहात प्रस्ताव असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. त्यास मंजुरी अद्याप मिळालेली नाही. अर्धवट रस्ते पूर्ण करण्यास सांगितले. 


नागरिकांची गैरसोय 
महापालिकेत नगरविकास राज्यमंत्री येणार असल्याने येणारी वाहने बाहेर थांबवण्यात आली. हुतात्मा स्मृती मंदिराच्या आवारात वाहनांची सोय केली. पण ती जागा अपुरी पडल्याने नागरिकांना इतरत्र वाहने लावावी लागली. यात नागरिकांची गैरसोय झाली. 


ठोस निर्णय नाही 
महापालिकेच्या प्रश्नाबाबत नगरविकास राज्यमंत्री डाॅ. पाटील यांनी सोलापुरात बैठक घेतली. आढावा घेतला. महापालिका आयुक्तांनी माहिती दिली. केवळ चर्चा झाली. पण ठोस असे निर्णय झाले नाहीत. 


यावर झाली चर्चा 
- आकृतीबंद तयार करून रिक्त पदे भरावीत. 
- सिटीबस चेसी प्रकरणी चौकशी लावू. 
- एलबीटीचे ३२ कोटी फरक देण्यात येईल. 
- ड्रेनेज योजनेचे पाच रेल्वे क्राॅसिंग मार्गी लावू 
- अमृत योजनेतील कामे संथ, नाराजी व्यक्त 

बातम्या आणखी आहेत...