आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यातील पहिले जादा सत्र न्यायालय बार्शीत झाले सुरू

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बार्शी- अनेक वर्षांपासून प्रलंबित प्रकरणांचा वेगाने निपटारा व्हावा यासाठी १४ व्या केंद्रीय वित्तीय आयोगाच्या शिफारशीनुसार न्यायव्यवस्थेच्या सक्षमीकरणांतर्गत राज्यात ठिकठिकाणी न्यायालये प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी पहिले जादा जिल्हा व सत्र न्यायालय सोमवारी (दि. ५) येथे सुरू झाले. त्याचे मुख्य जिल्हा न्यायाधीश श्रीकांत अणेकर यांच्या हस्ते उद््घाटन झाले. संकेश्वर उद्यान येथील छत्रपती संभाजी राजे संकुलाच्या दुसऱ्या मजल्यावर हे न्यायालय सुरू झाले. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश अणेकर म्हणाले, १४ व्या वित्त आयोगाचे प्रस्ताव सात महिन्यांपासून प्रलंबित होते. त्याचा पाठपुरावा केल्याने राज्यातील पहिले न्यायालय सुरू झाले, हे अभिमानास्पद आहे. खटल्यांना मुदतवाढ न घेता त्या चालण्यासाठी वकिलांनी सहकार्य करावे. न्यायाधीश मोरावळे म्हणाले, वकिलांचे मुदत मागण्यांचे प्रमाण जास्त असल्याने खटले प्रलंबित राहतात. हे प्रमाण कमी करण्याची गरज आहे. त्यासाठी जुने प्रलंबित खटले गतीने निकाली काढण्यासाठी न्यायाधीशांना सहकार्य करावे. नगराध्यक्ष असीफ तांबोळी म्हणाले, वकील संघाचा सदस्य या नात्याने न्यायालयाच्या जागेसंदर्भातला विषयआल्यानंतर सर्वांची सोय लक्षात घेवून अल्पदरात ही जागा उपलब्ध करून दिली. दरम्यान, वकील संघाचे अध्यक्ष राहुल झालटे यांनी न्यायालयासाठी पाठपुरावा केला. महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष मिलिंद थोबडे यांनीही मार्गदर्शन केले. 


याप्रसंगी अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश एम. बी. मोराळे, दुसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भस्मे, न्यायाधीश दळवी, न्यायाधीश मिसाळ, न्यायाधीश राऊत, न्यायाधीश खान, न्यायाधीश संकपाळ, नगराध्यक्ष असीफ तांबोळी, जिल्हा सरकारी वकील प्रदीप बोचरे, बार्शी वकील संघाचे अध्यक्ष राहूल झालटे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कार्यक्रमास वकील संघाचे उपाध्यक्ष समाधान काळे, सचिव संकेत लकशेट्टी, खजिनदार केतन सरवदे, लायब्ररी चेअरमन सुहास तिकटे यांच्यासह वकील उपस्थित होते. 


३३१४ दिवाणी, ६५८४ फौजदारी खटले प्रलंबित 
प्रास्ताविकात वकील संघाचे अध्यक्ष झालटे म्हणाले, जिल्ह्यात बार्शीत प्रलंबित खटल्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. २०१४ मध्ये बार्शी, माढा व करमाळा तालुक्यासाठी सुरू झालेल्या येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाच्या १६३८ खटले प्रलंबित आहेत. जादा सत्र न्यायालयामुळे ते निकाली निघतील. न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे ३३१४ दिवाणी, ६५८४ फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. न्यायदंडाधिकाऱ्यांवर दोन ते तीन हजार खटल्यांचा ताण आहे. त्यामुळे दोन न्यायालयांची गरज आहे. न्यायदंडाधिकारी व नव्या इमारतीसाठी सहकार्य मिळावे. 


दोन वर्षांसाठी न्यायाधीशांची नेमणूक 
जादा सत्र न्यायाधीश एस. डी. अग्रवाल म्हणाले, सेवानिवृत्तीनंतर १४ व्या वित्त आयोगाच्या योजनेतून दोन वर्षांसाठी माझी नेमणूक झाली आहे. यातून संपूर्ण राज्यात १४-१५ न्यायाधीशांची नेमूणक झाली आहे. प्रलंबित खटल्यांवर लवकर न्यायनिर्णय होण्यासाठी व अधिकाधिक प्रकरणे निकाली निघण्यासाठी वकिलांचे सहकार्य अपेक्षित आहे.

बातम्या आणखी आहेत...