आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नळ पाणीपट्टीत 25 टक्के वाढीचा प्रशासनाचा प्रस्ताव; स्थायी समितीत निर्णय होणार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- महापालिका पाणीपुरवठा विभागास १०.४२ कोटी तूट येत आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी सन २०१८-१९ पासून पाणीपट्टीत २५ टक्के दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापूर्वी स्थायी समितीची मान्यता घेऊन २० फेब्रुवारीपूर्वी सन २०१८-१९ चे अंदाजपत्रक स्थायी समितीकडे सादर करण्यात येणार आहे. त्यात २५ टक्के पाणीपट्टी दरवाढ सुचवण्यासाठी स्थायी समितीकडे महापालिका आयुक्तांनी २५ टक्के पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. पाच वर्षांनंतर पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव आहे. नव्या दरानुसार घरगुती अर्धा इंचीसाठी २७५६ एेवजी ३४४५ दर सुचवण्यात आला आहे. यामुळे सेवाकरासह सुमारे ७०० रुपये पाणीपट्टीत वाढ अपेक्षित आहे. 


महापालिकेने रोज पाणीपुरवठा करणे अपेक्षित असताना, दोन-तीन दिवसांआड पुरवठा केला जात आहे. हिवाळ्यात अगदी चार-पाच दिवसांआड पाणी येण्याचे प्रकार नागरिकांनी अनुभवले आहेत. वर्षभर पुरवठ्याचे शुल्क आकारायचे आणि पाणीपुरवठा मात्र, सहा-आठ महिन्यांचाच करायचा असा प्रकार महापालिकेचा आहे. मुबलक पाणी उपलब्ध असूनही वितरण व्यवस्थेतील दोषांमुळे सोलापूरकरांना कायम पाणी टंचाई अनुभवावी लागते. यावर जीवन प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सूचना करूनही सुधारणा करण्यात आलेली नाही. शुल्क वाढीचा विचार मात्र प्रशासनाकडून आवर्जून केला जातो. यापूर्वी सन २०१२-१३ मध्ये पाणीपट्टीत २५ टक्के दरवाढ करण्यात आली होती. शहरात पाणी टंचाई लक्षात घेता, पाणीपट्टीत वाढ सुचवण्यात आली नव्हती. तीच परिस्थिती अाजही आहे. 


पुढे काय? 
महापालिका आयुक्तांनी २५ टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे दिला. त्यावर स्थायी समितीत निर्णय होऊन, पुढील निर्णयासाठी महापालिका सभागृहाकडे जाईल. महापालिका अंदाजपत्रक सभेत यावर निर्णय होईल. पुढील वर्षी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका असल्याने यावर सत्ताधारी भाजप काय निर्णय घेईल हे सभेत कळेल. 


पाण्यासाठी झाले ४८.०२ कोटी खर्च 
महापालिकेस पाणीपट्टी वसुलीपोटी ४०.५२ कोटी जमा झाले, तर सन २०१६-१७ मध्ये पाण्यासाठी महापालिकेने ४८.०२ कोटी खर्च केले. त्यात कायम सेवकासाठी ६.६८ कोटी, यंत्रसामग्री व वीज बिल ११.१३ कोटी, पाणीपुरवठा देखभाल ७.२२ कोटी, वाहन व टाकळी ग्रामपंचायत कर २.७६ लाख, कर्जावरील खर्च व दुरुस्ती २६,८६ लाख, उजनी पाइप लाइन खर्च १२.६३ कोटी, जुन्या जलवाहिनीची पाहणी व दूषित पाण्यावर उपाययोजना २०.२८ लाख, विंधन विहिरीवरून पाणीपुरवठा ३० लाख, झोन कार्यालयाकडून खर्च ६.६५ कोटी, पाण्यासाठी भांडवली खर्च २.३१ कोटी, पोलिस बंदोबस्त ८४ लाख.

 
या कारणासाठी दरवाढ 
शासनाच्या कच्चे पाण्याची दरवाढ, क्लोरिन, प्रशासकीय खर्च, वीज दरवाढ यामुळे दरवाढ सुचवल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. तसेच समांतर जलवाहिनीसाठी मनपा हिश्श्याची रक्कम भरणे, पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी अमृत योजनेत मनपा हिस्सा भरणा आवश्यक आहे. यापूर्वी महापालिका प्रशासनाने २ एप्रिल २०१६ रोजी २७.२९ टक्के दरवाढ सुचवली होती. मात्र, ते अमान्य करत सभागृहाने दप्तरी दाखल केले होते. 

बातम्या आणखी आहेत...