आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दलितांमध्ये लाभ घेतलेल्यांनी आरक्षण सोडावे : लक्ष्मण ढोबळे

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- वंचितांना न्याय आणि आरक्षणाचा लाभ मिळावा. अनेक वर्षांपासून आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या दलितांमधील सधन समृद्ध बांधवांनी आगामी काळात आरक्षणाचा लाभ घेऊ नये. त्यामुळे जातीमधील इतर वंचितांना न्याय मिळेल. न्यायमूर्ती उषा मेहरा आयोगाचा अहवाल धूळखात पडला आहे. ६७ वर्षांत आरक्षणाच्या आढावा घेण्याला वेळा मुदतवाढ दिली. एससीमधील ५८ जातींना आरक्षणापासून वंचित ठेवले. अशी माहिती माजी मंत्री प्रा. लक्ष्मण ढोबळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 


शासकीय विश्रामगृह येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. अनुसूचित जातीचे अ, ब, क, असे वर्गीकरण व्हावे. आरक्षण तरतुदीचा आढावा घेतला जावा. लाेकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांना भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करावे. अशा विविध मागण्यांसाठी नागपूर विधानभवनावर बुधवारी दि. २० पुणे ते नागपूर असा मोर्चा काढला जाईल. यासाठी जिल्ह्यातून तीन हजार समाजबांधव जातील. अशी माहिती माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे आणि उत्तमप्रकाश खंदारे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 

 

मागासवर्गीय दलितांचे जीवनमान उंचावले जावे, यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय घटनेत दलितांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली. १० वर्षांनंतर आरक्षणाचा आढावा घेतला जावा, असेही सांगितले होते. परंतु तसे होत नाही. तत्कालीन केंद्रातील सरकारने १९६५ मध्ये कायदा सचिव बी. एन. कोल्लूर समिती गठीत केली होती. त्या समितीने १५ वर्षांच्या आरक्षण तरतुदीचा लाभ अनुसूचित जातीच्या समूहातील प्रत्येक जातीपर्यंत पोहोचला नाही, असा अहवाल केंद्रात दिला आहे. त्या अहवालामध्ये कोल्लूर समितीने सांगितले होते की, आरक्षणाचा लाभ केवळ जागृत आणि संघटित समाजाने घेतलेला आहे. इतर जाती घटकांना आरक्षणापासून वंचित राहवे लागले, असे ढोबळे खंदारे यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला लहुजी शक्तिसेनेचे सुरेश पाटोळे, सुधाकर पाटोळे, महादेव भोसले, रोहित क्षीरसागर आदी उपस्थित होते. 


कोल्लूर समितीची अंमलबजावणी व्हावी 
अनुसूचित जातीमधील प्रामुख्याने उत्तर प्रदेशातील चर्मकार, बिहारमधील पासवान, महाराष्ट्रातील बौद्ध, महार या समाजांना आरक्षणातून वगळावे, अशी शिफारस कोल्लूर समितीने अहवालात केली. परंतु केंद्र सरकारने याबाबतची कसलीच कार्यवाही केली नाही. इतर राज्यांत म्हणजे पंजाबमध्ये ३० वर्षे, हरियाणामध्ये १३ वर्षे, तामीळनाडूमध्ये वर्षे आणि आंध्र प्रदेशमध्ये वर्षे अ, ब, क, या तत्त्वानुसार जातनिहाय आरक्षण देऊन वंचित दलितांना लाभ दिला. महाराष्ट्रात याची अंमलबजावणी होत नाही. वर्गीकरणानुसार आरक्षण द्यावे. 
- उत्तम प्रकाश खंदारे, माजी मंत्री 


ढोबळे, खंदारे एकत्र कसे? 
माजीमंत्री ढोबळे खंदारे दाेघेजण एकत्र कसे? असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला. तेव्हा समाजाच्या मागणीसाठी एकत्र आलो,असे त्यांनी सांगितले. निवडणूक लढवणार आहात का? असे म्हटल्याबरोबर नेहमीप्रमाणे ढोबळे म्हणाले की, गळका पत्रा, मोहोळमधून निवडणुकीसाठी उभा राहणार नाही. इतरत्र, उभे राहणार का असे म्हटल्यावर त्यांनी मौन बाळगले. 

बातम्या आणखी आहेत...