आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चारा छावणी घोटाळा: बड्यांना वाचवण्यासाठी १८८ कलम! महसूल, पोलिसांची हातचलाखी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- जिल्ह्यातील चारा छावणी घोटाळ्यात उच्च न्यायालयाने दोषी चारा छावणीचालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. पण प्रत्यक्षात गुन्हे दाखल करताना महसूल पोलिस प्रशासनाने हातचलाखी केल्याचे दिसत आहे. तहसीलदारांनी दंडात्मक कारवाई करताना शासनाची फसवणूक केल्याचे चौकशीत नमूद केले आहे. शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी कलम ४०६, ४०८, ४२०, ४६७ ४७१ यानुसार गुन्हे दाखल करणे अपेक्षित असताना १८८ नुसार गुन्हे दाखल केले आहेत. जिल्ह्यातील राजकीय पक्षांच्या नावावर पुढाऱ्यांनीच चारा छावण्या मंजूर करून घेतल्या. यामध्ये त्यांना कोठेही फटका बसू नये, पुढील कारवाई कशी टाळता येईल, याची पुरेपूर दक्षता घेतल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. 


एखाद्यावर कारवाई करायची असेल तरी कोणती कलमे लावायची आणि एखाद्यावर कारवाईच करायची नाही तर कोणती कलमे लावायची नाहीत? हे जिल्ह्यातील ४७९ चारा छावणीचालकांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांवरून स्पष्ट होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करायचे म्हणून हे गुन्हे दाखल करण्यात आले का? असा प्रश्न पडतो. छावणीचालकांनी शासनाची फसवणूक केली, जनावरांची बोगस संख्या दाखवून अनुदान उचलले. यावर तहसीलदारांनी तपासणी करून दंडाची कारवाईही केली. यावरून शासनाची फसवणूक करण्यासह इतर कलमानुसार गुन्हे दाखल होणे अपेक्षित असताना कलम १८८ नुसार गुन्हे नोंदवण्यात आले. कलम १८८ नुसार छावणीचालकांना फक्त २०० रुपये दंड आणि एक महिना शिक्षा इतकीच कारवाई होऊ शकते. 


चारा छावणी चालकांनी अनियमितता शासनाच्या आदेशाचे पालन केल्याने २०१२-१३ मध्ये १९३ छावणी चालकांस कोटी लाख तर २०१३-१४ मध्ये २७८ चारा छावणीचालकांना १० कोटी ३६ लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला होता. गोरख घाडगे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला अनियमितता आढळून आलेल्या अहमदनगर, सोलापूर, सांगली, सातारा बीड जिल्ह्यातील चारा छावण्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाने वरील जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सप्टेंबर २०१७ रोजी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार जिल्ह्यातील ४७९ छावणीचालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. यापैकी अद्याप एकालाही अटक केली नाही. चारा छावणी चालकांनी खोटी माहिती दाखवून शासनाकडून लाखो रुपयांचे अनुदान मिळवले. तपासणीमध्ये त्रुटी आढळल्याने तहसीलदारांनी दंडही केला. असे असताना प्रत्यक्षात मात्र फक्त कलम १८८ लावून गुन्हे दाखल करण्यात आले. 


सर्वपक्षीय पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांचा समावेश 
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने दोषी छावणीचालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र हे गुन्हे कलम १८८ नुसार दाखल करण्यात येत आहेत. प्रत्यक्षात अपहार केल्याचे सिद्ध झाले असताना, याप्रकरणी त्यांना दंडही करण्यात आला आहे. मात्र फिर्याद देताना या गोष्टी वगळून फक्त कलम १८८ नुसार गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत. न्यायालयाने गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले असले तरी दोषींना शिक्षा होण्यासाठी पाठपुरावा करणार आहे. 
- गोरख घाडगे, याचिकाकर्ते. 


गुन्हा नोंदवलेल्या चारा छावण्यांची संख्या 
सन २०१३-१४ :
उत्तरसोलापूर ३, बार्शी १, दक्षिण सोलापूर ६, अक्कलकोट १, माढा ४२, करमाळा १७, मोहोळ ४१, पंढरपूर २९, सांगोला १०३, मंगळवेढा २२, माळशिरस १३, एकूण - २७८ 
सन २०१२-१३ : उत्तरसोलापूर २, दक्षिण सोलापूर ८, अक्कलकोट ४, माढा ६, करमाळा ८, मोहोळ ९, पंढरपूर ९, सांगोला १००, मंगळवेढा ४७, एकूण- १९१ 


ही कलमे हवीत
उच्चन्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील ४७९ चारा छावणीचालकावर गुन्हे दाखल झाले आहेत. पण कलम १८८ लावण्यात आले आहे. छावणीचालकांनी दंड भरला असला तरी त्यांनी अपहार केला, शासनाच्या नियमांचे पालन केले नाही. या कारणामुळे दोषींवर कलम ४०६, ४०८, ४६७ ४७१ नुसार गुन्हे दाखल हाेणे आवश्यक आहे. 


हे दिले आदेश... 
१.ज्या संस्थाचालकांनी अनियमितता केली, त्या संस्था पदाधिकारी यांना नावासह काळ्या यादीत टाकण्यात यावे. 
२.जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनियमिततेबाबत दंडात्मक कारवाई केली असली तरी अनियमितता केलेल्या चारा छावणीचालक, चारा डेपो संस्थाचालकांवर पुन:श्च एफआयआर दाखल करण्यात यावा. 
३.वरील प्रकारच्या अनियमितता वारंवार निदर्शनास येत असतील, त्या चारा डेपो संस्थांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. 

बातम्या आणखी आहेत...