आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आंतरराष्ट्रीय विमानतळ रद्द करण्याचा सरकारचा घाट!

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- सोलापूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी बोरामणी (ता. उत्तर सोलापूर) परिसरात सुमारे ५५० हेक्टर जागा संपादित केल्यानंतरही ते आता होणार की नाही? असा प्रश्न पडावा, अशी स्थिती सरकारने निर्माण केली आहे. होटगी रस्त्यावरील सोलापूर विमानतळावरील सेवेला मिळणारा प्रतिसाद पाहून आंतरराष्ट्रीय विमानतळ करण्याबाबत निर्णय होईल, असा पवित्रा विमानतळ विकास कंपनीने घेतला आहे. 


आंतरराष्ट्रीय विमानतळ करताना कार्गो हब हा उद्देश डोळ्यापुढे होता. त्यामुळे विद्यमान विमानतळाच्या सेवेशी तुलना करण्याचा प्रश्नच उद््भवत नाही. प्रस्तावित आणि विद्यमान विमानतळाचा अर्थाअर्थी संबंध नसताना तो जोडण्यात येत असल्याने सरकारच्या इराद्याविषयी शंका निर्माण होत आहे. याला दहा वर्षे होत आली तरीही काम पुढे सरकलेले नाही. 
तत्कालीन ऊर्जामंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी बोरामणी व तांदुळवाडी येथील जमीन विमानतळासाठी संपादित करून २०१४ पर्यंत विमानसेवा सुरू करण्याची ग्वाही २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दिली होती. १३ जून २००८ रोजी ५१० हेक्टर जमीन संपादित करणे व सार्वजनिक खासगी सहभागातून विमानतळ उभारणीस मान्यता दिली. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य विमानतळ विकास कंपनीने ५४९ हेक्टर जमिनीचे संपादन केले. ३२ हेक्टर खासगी जमिनीच्या भूसंपादनासाठी प्रस्ताव पाठवण्याचे काम सुरू आहे. ३२ हेक्टर वन जमिनीच्या निर्वनीकरणाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला असल्याचे कंपनीने दिलेल्या पत्रात नमूद आहे. दरम्यान, सरकारकडून काहीच हालचाली होत नसल्याने श्री. शिंदे यांनी मुख्यमंत्र्यांशीही पत्रव्यवहार केला. पण शासनाने पुढे काहीच केले नाही. 


माहिती मागितल्याने कळली भूमिका 
माहिती अधिकार कार्यकर्ते जगदीश अळ्ळीमोरे यांनी मागितलेल्या माहितीत ही धक्कादायक बाब पुढे अाली. महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाचे जनमाहिती अधिकारी मंगेश कुलकर्णी यांनी ७ एप्रिल रोजी एका पत्राद्वारे होटगी रोडवरील विमानतळाचा प्रतिसाद पाहून बोरामणी विमानतळाबाबत कार्यवाही केली जाईल, असे स्पष्टपणे केले अाहे. 


संयुक्त कंपनी स्थापनच नाही 
आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विकास संयुक्त कंपनीद्वारे करण्याचा निर्णय २१ ऑगस्ट २०१३ रोजी घेतला. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे समभाग ५१ टक्के आणि व महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे समभाग ४९ टक्के राहणार आहेत. यांची संयुक्त कंपनी करण्याबाबत काहीच झाले नाही. दोन्ही कंपनीमध्ये करारनामा करण्याचे विचाराधीन असल्याचे सांगण्यात आले. 


जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडेच 
आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी ३२ हेक्टर जमिनीच्या निर्वनीकरणाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून ना-हरकत प्रमाणपत्राची गरज आहे. मार्च २०१७ रोजी अर्ज केला. गेले एक वर्ष हा प्रस्ताव आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याचे समजते. 


प्रश्नांचा गुंता वाढवण्यात रस, ठोस निर्णयच नाही 
प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी १०८ कोटी रुपये खर्च करून ५४९ हेक्टर जमिनीचे संपादन पूर्ण झाले आहे. ३२ हेक्टरचे भूसंपादन व ३२ हेक्टरचे निर्वनीकरण या दोन प्रश्न सोडवल्यास विमानतळाचा विकास काम सुरू करण्यास अडचण नाही. ते सोडून सोलापूर विमानतळाची जमीन विकून आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गेल्या पाच वर्षात या दिशेने अंमलबजावणी झाली नाही. दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या उडान योजनेंतर्गत सोलापूर विमानतळावरून सेवा सुरू होण्यास सिद्धेश्वर कारखान्याच्या चिमणीचा अडसर कायम आहे. याबाबत दोन वर्षांपासून जिल्हा राज्य शासन, जिल्हा प्रशासन व कारखाना व्यवस्थापन यांच्या कागदोपत्रीच गुऱ्हाळ सुरू आहे. गेली १० वर्षे बोरामणी विमानतळ जमिनीचे संपादन, निर्वनीकरण याबाबत राज्य शासनाने कोणताच ठोस निर्णय न घेतल्याने आजही विमानतळ होईल का? त्याबाबत शंकाच आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...